१६ माघ, काठमाडौं । आयोजनास्थलका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नमानेपछि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको गोरखा र धादिङका जग्गाको मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आ-आफ्ना जिल्लाका साविकका ३र३ गाविसका वासिन्दालाई गत मंसिरमा मुआब्जा लिन आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यसलाई रोकिएको छ ।

सूचना जारी भएपछि गोरखातर्फ २१ सय २० जना र धादिङतर्फ १२ सय ५० जनाले मुआब्जा पाउन निवेदन दिइसकेका छन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मुआब्जाको रकम वितरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाइले नै गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोकिएको हो । धादिङतर्फ त गत वर्ष निवेदन दिएका ६ सयजनाको मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले मुआब्जा वितरण नगर्ने भन्दै गत वर्ष लिएको पेश्की रकम २० करोड रुपैयाँ पनि पुनर्स्थापना इकाइलाई नै फिर्ता गरिदिएका छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने गत वर्षको बाँकी वितरण गर्ने, तर यसवर्षको चाहिँ नगर्ने बताएका छन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया