विश्व पौडेल


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रले समस्या नै समस्या देखाउन जोड दिएको छ। यहाँसम्म कि सरकारको ऋण कम भएको कुरालाई समेत नराम्रो मानिएको छ । ऋण परिचालन नहुँदा विकास प्रभावित भएको भनिएको छ ।  त्यस्तै चरम गरिवीको दरलाई शुन्य प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै चरम गरिबीको दरलाई शुन्य प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष प्रस्तुत गर्दा  अझै २१.६ प्रतिशत नेपाली आय गरिवी र २८.६ प्रतिशत घरपरिवारहरु वहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेको भनिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार गणना गर्ने हो भने ३६ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनी छन् भन्ने उल्लेख छ । आगामी दश वर्षमै चरम गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने अठोटमा यो अवस्था निकै चुनौतिको रुपमा रहेको श्वेतपत्रले भनेको छ ।

तर, चरम गरिबी, आय गरिबी, वहुआयामिक गरिबी, अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाका गरिबी सबै फरक छन्। सन १९९६ को तथ्यांक अनुसार नेपाल मा चरम गरिबी ४६ प्रतिशत रहेकोमा सन २०११ मा चरम गरिबी जम्मा १५ प्रतिशतमा झरेको थियो। अहिले १० प्रतिशतको हाराहारीमा होला। चरम गरिबी शुन्य प्रतिशतमा झार्ने भनेको यही १० प्रतिशतमा भएको गरिबीलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने भनिएको हो। यो तथ्यांक प्रस्तुत नगरेर किन अरु असंबद्ध तथ्यांक प्रस्तुत गरियो होला ? समस्यालाई जबर्जस्ती ठूलो देखाउन ?

नेपाली परिवारहरुले आयको कति प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन्  ?  उपलब्ध सरकारी तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा नयाँ राष्ट्र बैंकले निकालेको पाचौँ ‘हाउसहोल्ड बजेट सर्भे’ हो, जुन यहाँ   हेर्न सकिन्छ ।

यसका अनुसार औसत नेपाली परिवारले ३०१२१ कमाउँछ र २३,८८३ उपभोगमा खर्च गर्छ। यसार्थमा उपभोग्य सामानमा हुने खर्च कुल आयको ८० प्रतिशत छ ।

श्वेतपत्रको स्रोत के हो मलाई थाहा छैन, तर बुँदा १३ मा उपभोग्य सामानमा आयको ९० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ भनिएको छ। कुल आयको नभर्इ कुल खर्चको ९० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोग्य सामानमा खर्च हुन्छ। यो पनि कि त रिपोर्ट पढ्न नजान्नेले लेखेकोले भयो कि त समस्यालाई ठूलो देखाउने मानसिकताले भयो।

अर्को कुरा ‘अर्थतन्त्रको संरचना’ भनेको आय र व्यय को अंश हैन, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले कति, उद्योगले कति , सेवाले कति (अथवा  यी अन्तर्गतका सेक्टरहरुले कति) भाग ओगटेको छ भन्नेकुरा हो। बुँदा १३ मा एउटा कुरा  ‘बोल्ड’ गरिएको छ, त्यसपछिको छलफल अर्कै कुरामा छ। यो पनि अर्थशास्त्रका परीभाषा राम्ररी नबुझिकन लेख्नाले भयो ।

साधारण तर, गर्न नहुने कुरा चाँही एक ठाउँमा सन २००८ का तथ्यांकहरु (बुँदा २३ ) प्रस्तुत गरिएको छ , तर पछिल्लो श्रमशक्ती सर्वेक्षण (जुन २००८ मा गरिएको थियो) भनेर मात्र भनिएको छ, कुन साल को हो भनेर लेखिएको छैन। ‘श्वेतपत्र’ भनि सकेपछि थाहा भएका र नयाँँ तथ्यहरुमा मात्र अाधारित भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

ढुकुटी टाँट !

राष्ट्र वैंकको भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार सरकारी मौज्दात ३०१.६४ अरब रुपैयाँ छ। ( हेर्नुस् रिपोर्ट,  पेज ७ ) ।  उक्त रिपोर्ट कै अन्य अंशहरु श्वेतपत्रमा साभार गरिएका छन् (जस्तो: रेमिट्यान्सको बृद्धिदर गत वर्ष ५.२ प्रतिशत  रहेकोमा यो वर्ष १.७ प्रतिशत  छ भन्ने कुरा उक्त रिपोर्टको पृष्‍ठ ४ मा छ भने श्वेतपत्रको बुँदा ४० मा त्यही तथ्य परेको छ। यस्ता अरु पनि छन।

राजश्व पनि लगभग लक्ष अनुसार उठेकै छ। श्वेतपर्वमा कहिलेको तथ्य राखिएको हो कुन्नि (बुँदा ४६), तर चालु खर्च हिजो राखिएको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्षको ६२.०४ प्रतिशत राजश्व उठेको छ भने खर्च ४८.७ प्रतिशत भएको छ। पुँजीगत खर्चमा मार खाने पुरानो प्रथा कायम छ र यो ३०.८ प्रतिशत छ। (हेर्नुस् रिपोर्ट  )

एक मिनेटमा नै चेक गरेर राख्न सकिने यस्ता तथ्यहरु हिजोको नराखेर पुराना राखिएको छ।  तथ्यहरु राख्दा यस्ता हेलचेक्रयाँइ गरिएको छ। खर्च भएको छैन, विदेशी ऋण लिने भनेको लिइएको छैन (श्वेतपत्रको बुँदा ६७ र ७०) भने यो अवस्थामा ढुकुटी टाँटै त नहुनुपर्ने हो।

स्थिति भयावह नै छ ?

राष्ट्र बैंककाअनुसार मुद्रास्फीति यो वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालमा ५ प्रतिशत छ । पोहोर साल माघ मसान्तमा ३.३ प्रतिशत  थियो, तर श्वेतपत्रमा गएको १० वर्षको औसत मुद्रास्फीति करीब ९ प्रतिशत थियो भनेर र हालका तथ्यांकहरु उल्लेख नगरेर स्थिति भयावह देखाउन एक दशकको औसत राखिएको छ। (बुँदा २२)। optimistic तरिकाले लेख्दा हालका केही वर्षमा मुद्रास्फितिको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएर पहिला १० प्रतिशत को हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फिती अहिले ५ प्रतिशत  मा आएको छ भनेर पनि लेख्न सकिन्थ्यो।

यस्तै मुलुकमा पोहोर साल को अहिल्लो सात महिनामा ७ अर्ब जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोमा यो सात महिनामै १३ अर्ब  नाघेको कुरा श्वेतपत्रमा कहीँ पाइँदैन। पर्यटन आगमन दर २० प्रतिशत बढेको कुरा, मुलुकको कर संकलन लगभग २० प्रतिशतकाे  दरले बढेको कुरा, मान्छे विदेश जान ४.९ प्रतिशतले कम हुँदापनि रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशत  ले बढेको कुरा पनि पाइँदैन।

आयातको बृद्धिदर गएको वर्षको माघ मसान्तमा ६०.८ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने अहिले यो  १८.९ प्रतिशत छ । निर्यात अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा १५ प्रतिशतले बढेकोमा अहिले १३ प्रतिशतले बढेको छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ तर ‘ट्रेण्ड’ नराम्रो छैन।

गाडीहरुको आयात लगभग ८ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटामा पनि TEPC को तथ्यांकअनुसार यो सात महिनामा मेसिनरीहरुको आयात ५४ प्रतिशतले बढेको छ । यो भनेको मुलुक औद्योगिकिकरणमा जान लागेको छनक हो। सबै मुलुकहरुले औद्योगिकिकरणको शुरुमा मेसिन किन्ने हो र यस्तो खालको घाटा हुँदैमा आत्तिने हो भने घरेलु कपडा लगाएर, भुटेको मकै र मही खाएर, जताततै पैदल यात्रा गरेर राष्ट्र बैंकमा संचित भएको विदेशी मुद्रा हेरेर रमाएर बसे हुन्छ।

यी चिज रातारात सुध्रिने पनि हैनन्। हाम्रो मुलुक गरीब भएकोले हाम्रो अर्थतन्त्रको तस्बीर खराव देखाउन खोज्ने हो भने सधैं र अर्को केही दशक खराव देखाउन सकिन्छ। केसँग तुलना गरेर खराब देखाउने हो, त्यसमा भर पर्छ।तुलना गर्ने भनेको एक वर्ष अगाडिको डाटासँग हो, हाम्रा छिमेकीहरुसँग हो । किनभने भोलि अहिलेको सरकारलाई तुलना गर्ने मापदण्ड पनि तिनै हुन्। तर श्वेतपत्रमा यी सबै तथ्यहरुलाई जसरी राख्दा मुलुकको स्थिति भयावह देखिन्छ, त्यसरी राखिएको छ।

मुलुक खराब अवस्थाबाट विस्तारै सुध्रिँदै पनि छ भनेर acknowledge गर्दा पनि के-के न गुमाइएला भनेर डराइएको छ। वित्तीय सेवाको पहुँच न्युन छ भनिएको छ, तर त्यो वर्षौदेखि विस्तार हुँदैछ भनिएको छैन। बैंकका शाखाहरु बढेको बढ्यै छन भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन, बरु ‘जम्मा ४० प्रतिशत ‘ नेपालीमा बैकसम्म पहुँच छ भनिएको छ।

व्यापार घाटा प्रस्तुत गर्ने क्रममा श्वेतपत्रमा २५ वर्ष अगाडि  २२ अर्ब  व्यापार घाटा रहेकोमा अहिले ४२ गुणाले बढेको छ भनिएको छ। तर त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो। २५ वर्ष अगाडि देशको कुल बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट घाटा रहेकोमा अहिले बजेटको ७५ प्रतिशत  छ।  अर्को तरिका त्यसबेलाको व्यापार घाटा कुल जिडिपिको १३ प्रतिशत जति रहेकोमा अहिले जिडिपिको प्रतिशत  छ। यी तीनवटा मध्ये कुनै पनि तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो, स्थिति भयावह देखाउन उहाँँहरुले आफूलाई अनुकुल हुने तथ्य प्रस्तुत गरिदिनुभयो ।

निजीकरणको फेरि छानविन गराैं

अहिले सार्वजनीक संस्थानहरुको कोषमा नभएको दायित्व नै ३२ अर्ब भन्दा माथिको छ। ती सार्वजनिक संस्थामा देशले लगानी गरेको ऋण आव २०७२/७३ रु १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले चलाएका सबै उद्योग (दुग्ध विकास संस्थान्, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, ओरिण्ड म्याग्नेसाइड ) घाटामा थिए।

ट्रेडिङ मात्र गर्ने नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान्, टिम्बर कर्पोरेशन, सेवा दिने नेपाल वायुसेवा निगम, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन सबै घाटामा थिए। नेपाल टेलिकमलाई हटाउने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संचित घाटा ५८ अरब भन्दा बढी र २०७२/७३ को संचित घाटा ४३ अर्ब रुपैया जति छ। (स्रोत: सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिती समीक्षा (२०७४), अर्थ मन्त्रालय)

श्वेतपत्रमा निजीकरण अध्ययन नभै लहडमा गरिएको थियो भन्ने ‘बोल्ड’ अभिव्यक्ति आयो । तर कसको लहडमा गरिएको थियो भन्ने आएन। त्यसबेला अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नु भएका महेश आचार्यलाई कसैले भ्रष्टाचारी भनेर भनेको चाँही मैले सुनेको छैन।

मैले उहाँँ र डा. रामशरण महतलाई चार पाँच महिनाअघि निजीकरणमा भएको बदमासीको बारेमा सोधेको थिएँ। उहाँँहरु दुबैले आफूहरुलाई राजाको भक्तबहादुर आयोग, त्यसपछि मन्त्री भएका सबै दलका अर्थ मन्त्रालय हाँक्न खोज्नेहरुले फसाउन कागज खोज्दा अहिलेसम्म सकेका छैनन, हामीले यस्तै प्रश्न आउँछ भनेर पारदर्शी भएर काम गरेका थियौं भन्नु भएको थियो।

एक सर्वसाधारणको हिसाबले भन्दा यो विगतमा भएको निजीकरणको परे फेरि छानविन गरौं । कसैले पैसा खाएको रहेछ ? भने परे फेरि छानविन गरौं र जनतालाई न्याय दिऔं। पाँच वर्षको लागि आएको स्थीर सरकारले आरोप लगाएर मात्र बस्दा मानिसले राम्रो सोच्दैनन।

अर्थशास्त्रमा ‘It takes a model to be a model’ भनिन्छ। निजीकरण असफल हो भने के हो त विकल्प ? सन २००१ तिर मुलुकको सरकारी संस्थानहरु सबै को बिजोग थियो। वैंकहरुको NPL ६० प्रतिशतसम्म थियो । विद्युत प्राधिकरण वा आयल निगम त अस्तिसम्म घाटामा थिए। अहिले पनि बाँकी भएका सरकारी कम्पनीहरुको कुनै राम्रो पक्ष बाँकी छैन। एकाधिकार पाए त्यही एकाधिकार प्रयोग गरेर फाईदामा जान्छन्, नत्र केही गर्न सक्दैनन।

तर हाम्रो मुलुकमा मात्र त्यो समस्या हैन, सरकारी कम्पनीहरु धेरै भएका हाम्रा छिमेकी दुई मुलुकका सरकारी कम्पनीहरुले पनि लामो समयदेखि सार्वजनिक वित्त हेर्नेहरुलाई धुरुक्क रुवाएका छन् भने जनतालाई तल्लो गुणस्तरको सुविधा दिएका छन्।

श्वेतपत्रको बुँदा २१ आँफैमा पनि किन हाम्रो देशको उद्योग धरासायी भए भन्ने प्रश्नको केही उत्तर दिइएको छ: (क) कारोबार लागत धेरै हुनु (ख) संस्थागत लगानी कम हुनु (ग) औद्योगिक उत्पादनको बजार विकास नहुनु र (घ) आयातित कच्चा पदार्थमा भर पर्नु। सरकारी स्वामित्वमा यी समस्या (ख बाहेक) त्यसै त जाँदैनन। बरु अरु समस्या थपिन्छन् ।

मेरो विचारमा निजीकरण आँफैमा असफल नभइ नीजीकरणको अभ्यासको क्रममा केही गल्ती भएको थियो भन्ने कुरा मात्र सही हो। श्वेतपत्रले यो कुरा भन्न खोजेको  जस्तो त देखिन्छ, तर फेरि व्यक्तिको नियतलाई नै प्रश्न गरेर यो पोजिसनलाई गोलमटोल गरिदिएको छ। सबैभन्दा ठूलो गल्ती निजी कम्पनी सकार्नेले त्यो कम्पनी चलाऊन सकारेको भनेर बुझ्नुपर्नेमा त्यो कम्पनी कुडाकरकट मूल्यमा बेचेर जग्गा घडेरी बनाउन सकारिएको जस्तो देखियो। त्यो निजीकरणको अभ्यासको क्रमको एक मुख्य गल्ती भयो।

सबैले जान्न चाहेको पक्ष के हो भने के त्यसो गर्दा निजीकरण प्रकृयामा मुख्य भूमिका खेल्नेहरुले व्यक्तिगत फाइदा लिएका थिए ? यदि लिएका थिए भने त्यो पाप नै भयो र ती व्यक्तिहरुलाई छानविन गरेर जेल पठाउनुपर्छ।

नीजीकरण हुँदा धेरै पार्टीका अर्थमन्त्रीहरु भएका छन। पछिल्ला निजीकरण सँयुक्त सरकारको अभ्यास भएको बेला निजीकरण गरिएका नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (सन २००८ मा), लुम्बिनी चिनी कारखाना र रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन (सन २००६ मा), चिया विकास निगम (सन २०००मा) हुन भने खारेज गरिएका हिमाल सिमेन्ट, शिल्पकला बिक्री भण्डार , कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा, विरगञ्ज चिनी कारखाना , कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान (सन २००२मा ) र कृषि चून उद्योग र ड्र्लिङ कम्पनी सन २००६ मा खारेज गरिएका हुन्। कसले कसरी काम गरेका थिए हेरौं।

फेरि पनि यदी अहिलेको सरकारलाई निजीकरण अभ्यासप्रति ‘शंका’ छ भने कुनै अर्थशास्त्र र कानून दुबै बुझेको रेस्पेक्टेबल मान्छेलाई लगाएर यसको मुल्यांकन गर्न लगाउनुपर्छ । घुस खाएर मुलुकको सम्पत्ति बेच्नेहरुलाई जेल पठाऔं, इमान्दारीपुर्वक काम गरेकाहरुलाई सफाइ दिऔं। कुनै कुरालाई दशकौंसम्म राजनीतिक मुद्दा बनाएर बस्नु राम्रो हैन। त्यसको closure खोज्नुपर्छ।

सार्वजनिक खर्चको चित्रण सकारात्मक

गएको दुई वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनामा दूरगामी असार पार्ने केही काम भए: (१) राजनीतिक कारणले कतिपय प्रोजेक्टलाई त्यसै ‘स्रोत सुनिश्चितता’ भनेर भनिदिँदा अति नै अराजकता बढ्यो । तर त्यसका बेनेफिसियरी भने सबै पार्टीका प्रभावशाली नेतागण हुन्। बुँदा ४३ र ४४ मा मुलुकमाथि गरिएको त्यस्तो घातलाई स्पष्टसँग लेखिदिनुभएकोमा अर्थमंत्रीको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अघि महराले बजेट ल्याउँदा के आधारमा ट्रेजरी संचितिको गलत प्रक्षेपण गरेका थिए ? अथवा महराले बीमा आदि कम्पनी स्विकृति गर्दा के आधारमा गरेका थिए भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रश्न जायज छ।

(२) त्यसबाहेक अर्थमन्त्रीज्यूले बुँदा ४८ मा राख्नु भएका आर्थिक अराजकताका कुराहरुले मुलुकलाई लामो समयदेखि घात गरेको छ र यस अघिको देउवा सरकारदेखि हामीले थाहा पाएका सबै सरकारहरु त्यसमा नियतवश चुकेका छन्।खनियाँले TU मा १४२० जना अांशिक प्राध्यापक करारमा नियुक्त गरेका रहेछन्। कही मेडिकल खर्च भनेर जथाभावी पैसा बाडिएका रहेछन्, कँहि के भनेर। मेरो अर्थमन्त्रीलाई सुझाव के छ भने यी सबै निर्णयहरु खारेज गरिदिनुस्।

तपाईंलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन पनि देउवाको निर्णय खारेज गरिएको थियो । अब देशलाई हित गर्न पनि यी पुराना दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरु खारेज गर्दिनुस्। तर आफू चाँही सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, अरुले मुटु कलेजो रोगीलाई वर्षको १ अरबको भत्ता दियो भनेर गनगन गर्ने चाँही गर्न पाइँदैन।

निबृत्तिभरण आदिको खर्च धान्न नसक्ने भयो भनेर सरकारहरुले केही समयदेखि नै कामहरु गरिरहेका छन्। यसमा नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थीर र बलियो सरकार नै चाहिन्थ्यो। योगदानमा आधारित निबृत्तिभरणणहरु गर्नलाई भर्खर आएको योगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले सहयोग पुर्याउला।

यसमा अर्थमन्त्रीज्युले राम्रो कदम चाल्नु होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। के गर्ने भन्ने प्रश्न भने श्यामश्वेत छैन,  एकातर्फ सबै जनताले बृद्ध अवस्थामा आफुलाई सुरक्षा खोज्छन् र मनमोहन अधिकारीको पालादेखि नै सबै सरकारहरुले  बृद्ध अवस्थाको सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न स्रोतले भएसम्म गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जीवनभरि काम गरेर निवृत्त भएका व्यक्तिलाई केही न केही त गर्न पर्‍यो।

पानीजहाज किन्ने पैसा दिन हो ?

गम्भीर नभइकन आर्थिक समस्याहरुको समाधान खोज्न सकिँदैन। आजका दिनसम्म सबैजसो पार्टीका नेताहरुको भनाइ के छ भने ‘म इमान्दार भएकोले म आएपछि समस्या स्वत: समाधान भइहाल्छ, देश स्वत: विकास भइहाल्छ’। खासमा हाम्रो मुलुकमा घुस छुँदै नछुने नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर त्यसले मुलुकलाई स्वत: विकसित गराएन।

चीनका कतिपय नेताहरु एकसे एक भ्रष्ट छन, तर मुलुक विकसित छ। किनभन्दा विकासको लागि स्पष्ट र सही कार्यदिशा चाहिन्छ, अरुलाई खराब भनेर मात्र हुँदैन र आफू भ्रष्ट नभएर मात्र हुँदैन।

यो श्वेतपत्रमा समाधाका concrete कुराहरु नआएकोले यसलाई कसरी मुल्यांकन गर्ने ? सार्वजनिक वित्तको अनुशासनहिनता, विकास खर्च नभएको स्थिति, व्यापार घाटा रकम बढ्दै गएको स्थिति सबैलाई थाहा छ । र, त्यस बारेमा काठमाडौंमा कति बैठक भइसके, हरेक प्रधानमन्त्री आउँदा यी कुराहरु कति पटक भए भन्ने कुरा धेरै अर्थशास्त्रीहरुले बुझेकै कुरा हो । मुख्य कुरा समाधान के र त्यसलाई कसले लागू गर्छ ? नयाँ अर्थमन्त्रीको पनि यसैले परीक्षा हुन्छ। अर्को वर्ष आर्थिक सूचकहरु पुन: हेर्न हामी सबै हुने नै छौं।

र अन्तमा: अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा रहेछ भने अर्थमन्त्रालयले कसैको ‘लहड’ को लागि पानीजहाज किन्ने पैसा दिन होला कि नहोला ?

(अर्थविश्लेषक पाैडेलले यो टिप्पणी फेसबुकमा राखेका छन्)

प्रतिकृया

प्रतिकृया