३ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरुको तयारी छ ।

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि, सरकार र बिद्यार्थीबीच विगतमा भएका सहमतिबिरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ५ गते पद्मोदय स्कुलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाएत सहभागी थिए ।

 

प्रतिकृया

प्रतिकृया