४ चैत्र,काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध न नवीनतम् हो, न कृत्रिमता हो । यो प्रकृतिसम्वत् हो । यसको अर्थ यो पङ्तिकारले भारतको गुनगान गाएर भारतले जसरी आफूलाई अघोषित रुपमा ‘ठूलो दाजु’ भूमिका निभाउँदै आएको छ, त्यसलाई पूर्ण समर्थन गर्दै ‘हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो,’ भन्न थालेको पक्कै होईन । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन भन्नु हो ।

केही व्यक्ति वा समुहको दृष्टिमा नेपाल(भारतबीचको सम्बन्ध हल्का लागे पनि शाश्वत सत्य भनेको यी मुलुकबीचको सम्बन्ध प्राचीन कालदेखि नै निरन्तर जोडिदैँ आएको कुरा सर्वविदितै छ ।

नेपाल आफैं यस्तो भूगोल हो, जुन तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । तसर्थ पनि नेपाल भारतनिकट रहँदै आएको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ । उत्तरमा चीन रहेपनि जसरी खुला सीमानाले भारतसँग निकटता बढेको छ, त्यसरी नै चीनसँग निकटता बढाउन प्राकृतिक रुपमा अग्ला हिम शृङ्खलाले बाधा गरेको अवस्था हो ।

नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । यद्यपि, ुअसमानुको संज्ञा दिईएको यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नकै लागि गठित प्रबुद्ध समूहको बैठक सम्पन्न हुँदैछ । यसले दुई मुलुकबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास गरिएको छ । सन्धि पुनरावलोकन गर्नकै लागि प्रबुद्ध समूह गठनसँगै दुई छिमेकी मुलुकबीच विशेष सम्बन्ध स्थापनातर्फ अग्रसर भएको विश्लेषकहरुले भनेका छन् ।

३१ जुलाई, १९५० मा नेपालको प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर जङ्गबहादुर राणा तथा नेपालको लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धि विवादस्पद मानिन्छ । यसै विषयको सम्बोधनार्थ नेपाल(भारतबीच प्रबुद्ध समूह गठन गर्न सहमत भएका थिए ।

सन्धिअनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा राहदानी तथा भिसाबिना नै आवत्(जावत् गर्न पाउनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपाल(भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदैआएको छ । यद्यपि, यो प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै सम्वद्ध पक्षले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सन्धिमा शुरुमै नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । भनिएको छ । साथै, दुबै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार गर्ने भनिएको छ । यसले सम्बन्धलाई निखार ल्याउने जानकारहरुको दाबी छ ।

यी दुई छिमेकी मुलुकबीच भाषिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समानतासँगै राजनीतिक सम्बन्ध पनि पुरानो छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० पछि पनि क्रमिक रुपमा २००७ मा दिल्ली सम्झौता, २०१८ र २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौता सबै भारतीय संस्थापन पक्षको उपस्थितमा सम्झौता भएका छन् । यसले नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सधैं उपस्थिति र रोहवरको भूमिकामा उभ्याएको छ ।

तसर्थ कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपाल र भारतका विज्ञहरुको प्रबुद्ध समुह गठन भएको छ । यसले दुई द्विपक्षीय हितका सम्बन्धबारे खुलेर बहस हुनु जरुरी छ ।

पटक–पटक नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला केही सन्धि–सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भए पनि सम्बन्ध नै पुनरावलोकन गर्ने योजनासहित दुई देशका प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बस्ने यो संयन्त्र इतिहासमै यो पहिलोपटक हो ।
नेपालले बेलायत र अमेरिकापछि आधिकारिक रुपमा सन् १९४७ जुन १३ का दिन भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको थियो । नेपालले भारतसँग बेलायती उप–निवेशबाट मुक्त हुनु केही साताअघि कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको हो । औपचारिक रूपमा जोडिएको थियो । यद्यपि सरकारले औपचारिक रुपमा सम्बन्ध जोडेभन्दा पहिल्यै जनस्तरमा सम्बन्ध कायम थिए ।

प्रबुद्ध समूहकै सदस्यहरूले यो संयन्त्र ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘पहिला हामी कुरा उठाउँथ्यौं, उहाँ (भारत) हरू चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले दुई देश सम्पूर्ण सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका छन्, यो नयाँ थालनी हो । सम्बन्धमा नयाँ आधार खडा गर्ने नयाँ प्रयत्न हो । यो बैठकसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका संयोजक तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने ।

नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । समूह गठनपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा विस्तारै सुधार हुँदै आएपछि समूहको संयुक्त बैठक धमाधम भइरहेका छन् ।

समूहलाई आ–आफ्नो देशका बौद्धिक समूह, परराष्ट्र विज्ञ, सन्धि–सम्झौता, सम्बन्धित दस्तावेजको अध्ययन–अनुसन्धान गरी संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने र अन्त्यमा संयुक्त प्रतिवेदन बनाई आ–आफ्ना सरकारसमक्ष पेस गर्ने कार्यदिशा छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसी बनाउने उद्देश्य अनुरुप प्रबुद्ध समूह गठन गर्न सन् २०१४ को जुलाईमा काठमण्डौ सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्न भन्दै दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

सोही वर्ष अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण क्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए । यसले दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने अपेक्षा राखेका थिए ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेअध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि नै सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नेपालस्थित सचिवालय नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको राहदानी विभाग रहेको भवनको चौथो तलामा रहेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया