७ बैशाख,काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध आधुनिकतासँगै अघि बढ्दै गएको छ । पछिल्लोसमय नेपालको विकास र प्रविधिमा साथ–साथै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएको भारतले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा प्रसारण लाइन चार्ज तिर्न सहमति जनाएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध तारले समेत जाडिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालमा केही वषपछि आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने प्रत्येपक्ष राखिएको छ । नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली विक्री गर्ने योजनासमेत छ । नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले नेपालले उठाउँदै आएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा प्रसारण लाइन चार्ज तिर्न भारत सहमत भएको छ । यद्यपि पहिला यो चार्ज तिर्न भारत आनाकानी गर्दै आएको थियो ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन चार्ज तिर्न भारत सहमत भएको सँगै नेपाल र भारतबीचको कनेक्टिभिटी अब तारले जोड्दै छ । सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठक पाँचौं हो । साथै, भारत इनर्जी बैङ्किङको विकासका लागि पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

यो लाइनलाई सार्थकता दिन नेपाल–भारतबीच आ–आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायलाई अध्ययन गर्न लगाउने निर्णय भएको छ । जसमा लाइन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक समिति निर्माण गरिनेछ ।

सो समितिमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भाारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युतीय प्राधिकरणले काम गर्नेछ । प्राविधिक समितिले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । यसले पूर्वमा कोशी करिडोरका लागि दुहवी पुरनिया र पश्चिममा कर्णाली सेती करिडोरका लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि अध्ययन गर्नेछ ।

सचिवस्तरीय पाँचौं बैठकमा नेपालमो तर्फबाट सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चार्जमा भारत पहिलोपटक सहभागी हुने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको बताएका छन् ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइन चार्ज शुरुका केही वर्षमा नेपालले तिरे पनि भारतले नेपालबाट बिजुली लैजान थालेपछि भारतले नै व्यहोर्ने कुरामा सहमति जनाएको बताएका छन् ।

‘भारतको केन्द्रीय विद्युतीय प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर चाँडै प्रतिवेदन पेस गर्ने र अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि अहिलेसम्म आईपुग्दा नेपालप्रति उसको हेराई र नीति तुलनात्मक रुपमा फेरिएको छ । भारतल पछिल्लोसमय नेपालसम्बन्धमा बढी चासो दिएको बुझिन्छ । साथै, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हातेमालो गर्नसमेत ईच्छुक देखिदैँ आएको छ ।

नाकाबन्दीले नेपालभन्दा भारतलाई नै बढी घाटा विश्लेषण गरेको भारतले नेपाललाई रिजाउन विकास निर्माणको कार्यमा सहयोग गर्न इच्छुकता देखाउँदै आएको छ । विद्युत प्रशारण लाइनअन्तर्गत टनकपुरमा थप ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मर भारतले नै गरिदिने भएको छ । हाल यो क्षेत्रमा एउटा मात्र ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मर राखिएको र त्यहीँबाट करिब ४० मेगावाट बिजुली नेपाल आयात भइरहेको छ ।

भारत टनकपुरमा थप ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएपछि नेपालतर्फ थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

त्यसैगरी भारतले परवानीपुर–रक्सौल, कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइनको सुधार तथा मर्मतको लागि समेत सहमति जनाएको छ । संयुक्त प्रविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भारतले सुधार गर्ने सहमति भएको हो ।

नयाँदिल्लीमा दुई दिनसम्म चलेको सचिवस्तरीय बैठकले धनगढी, नेपालगञ्ज र भैरहवामा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले भारतसामु प्रस्ताव राखेको थियो ।

यसमा निर्णय नभएपनि भारत सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । त्यसका लागि पनि दुई देशका प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र चाँडै यो कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भने भएको छ ।

झण्डै एक वर्षपछि भएको यो बैठकमा नेपालले उठाएका अधिकांश विषयमा भारत सहमत भएको दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । यसले भारतको संस्थापन पक्ष नेपालनीतिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । यी सबै प्रस्ताव सुन्न पनि नचाहेको भारत एकाएक पछिल्लोसमय नरम देखिदै सकारात्मक भएको छ ।

सचिवस्तरीय चौथों बैठक २०७३ फाल्गुणमा काठमाण्डौमा भएको थियो ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया