दिपककुमार उपाध्याय:-

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चाहिने मर्यादा, शिष्टतालगायतका मानवीय गुणसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अलि बढी र सक्रिय कूटनैतिक चातुर्यता छ जस्तो देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल मात्र होइन, धेरै देशहरू भ्रमण गरे र दशकौंदेखि अस्पष्टजस्तो देखिएको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे ।

पहिले-पहिले भारतमा परराष्ट्र भन्ने विषयमा छलफल नै हुन्थेन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि १७-१८ वर्षसम्म कोही भारतीय प्रधानमन्त्री आउन चासो देखाएनन् मोदी बाहेक । सम्बन्ध सुधार गर्ने यो भन्दा ठूलो पहल अर्को हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणका बारेमा जसरी चर्चा चलिरहेको छ, यो पूरै दोहोरो मान्यतामा आधारित छ । म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर दिल्लीस्थित राजदूतको रूपमा रहँदा सबभन्दा खराब समय थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको थियो । त्यहाँ मैले भारतीय समकक्षी लगायत अन्यसँग भन्ने गर्थें, ‘नेपालमा भारतविरोधी कोही छैन, चुनावसम्म पर्खनुस् सबै क्लियर हुन्छ ।’ भयो पनि त्यस्तै, राष्ट्रवादको नारा फगत चुनाव जित्नका लागि उपयोग गरियो ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धको प्रमुख आयाम जलस्रोतको व्यवस्थापन पनि हो । विशेष गरेर युपी, बिहारबाट मोदीलाई ठूलो दबाब गएको छ । बाढीले धनजनको क्षति गर्ने सिलसिला बर्सेनि चलिरहेको छ । यो भन्दा अगाडि भारतका कुनै पनि सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्। तर मोदी संवेदनशील देखिन्छन् । नेपाल हुँदै बग्ने नदीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न भारत तयार छ जस्तो देखिन्छ अहिले। त्यस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्छ, जसबाट दुवै देशका नागरिकहरू बराबर लाभान्वित होऊन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विकास निर्माणको कार्यलाई राजनीतिक मुद्दाको आधारमा छिनोफानो गर्ने र आफ्नो स्वार्थ देखिएमा मात्र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिने गर्दथे। मलाई लाग्छ, स्थायी सरकार बनेको छ, अब त्यो ट्रेन्ड तोडिन्छ । हाइ ड्यामको प्रविधि नेपालमा पनि सम्भव छ । कोशीमा त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोशी नदी भारतको पनि प्रत्यक्ष चासोको विषय भएकोले त्यसमा भारत सहभागी हुँदैमा उसले स्वार्थ लाद्यो भन्न मिल्दैन ।

नेपालको सार्वभौमसत्तामा मोदीले आक्रमण गरे भन्ने विषय ‘राजनीतिक प्रोपागान्डा’ मात्र हो । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने विषयमा उनी एकदमै जानकार छन् । नेपाललाई प्रोपर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ ।

नेपालसँग भएका पुराना सम्झौताहरूको विषयमा उनले धेरैपटक आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘किन पूरा भएन ?’ भनेर सोधेका छन् । उनको जवाफ दिन नसकेर स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्छन् ।

नेपाल-भारत बीचमा देखिएको कुनै पनि समस्या सचिवालय तहको संयुक्त बैठकले निर्क्योल गर्ने हो । बैठकको प्रतिनिधित्व दुवै देशका सहसचिवहरूले गरेका हुन्छन् । तर नेपालको तर्फबाट कुनै दल या राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित समूहले हुँदै नभएका विषयहरू उठाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दछन् ।

अनि जनताको आवाज भन्दै बैठकमा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई राख्न दिँइदैन र नराख्नुपर्ने विषयहरूलाई जनदबाबको नाममा राख्न भनिन्छ । फलानो नदी बेचियो, फलानो सम्झौतामा नेपाल ठगियो भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छ । तर किन, कसरी र केमा ठगी भयो भन्ने विषय आउँदैन । राजनीतिक लाभका लागि नगर्नु पर्ने धेरै काम भएको छ, नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट।

– उपाध्याय भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया