१ वैशाख, काठमाडौं । आधुनिक मलेसियाका जन्मदाताको रुपमा चिनिने महाथिर मोहम्मद ९२ वर्षको उमेर फेरि प्रधानमन्त्री बने ।

लगातार २२ वर्ष शासन गरेर मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासको पथमा अघि बढाएका महाथिरले फेरि सत्ता सम्हाल्दा मलेसियन नागरिक मात्र होइन, ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली कामदारको हितमा पनि केही कदम चाल्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
मलेसिया नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो । तर, पछिल्लो समय मलेसियामा युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ । खासगरी अत्यधिक अतिरिक्त शूल्क र खस्कँदो श्रमिक सुरक्षा आप्रवासी कामदारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

तर, सुधारवादी नेताको छवि बनाएका महाथिरको पुनरागमनले मलेसियाको रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानमा कदम चाल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. ऋषि अधिकारी प्रधानमन्त्री महाथिरले नेपाली कामदारको समस्या न्यूनीकरणमा केही कदम चाल्न सक्ने सम्भावना देख्छन् ।

‘महाथिर भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध सशक्त उभिने नेता हुन्,’ सन् २००८ देखि २०१२ सम्म मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत रहेका उनी भन्छन्, ‘नेपाली कामदारको अहित हुनेगरी विभिन्न समयमा भएका निर्णयमा उनले पुनर्विचार गर्नसक्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’

नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका सरोकारहरु उठाए नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटेको पनि छु, उनी नेपाली कामदारको पक्षमा सहानुभूति राख्छन्’ अधिकारीले भने, ‘उनको समयमा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको पक्षमा सकारात्मक निर्णय अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने नेपाली कामदारको हितमा निर्णय गराउन नेपाल सरकारले नै पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतमा मलेसियन सरकारबाट नेपाली कामदारमाथि के–कस्ता गलत निर्णय भए, त्यो बदरका लागि नेपालले आफ्नो अडानसहित पत्राचार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

सुरक्षित आप्रवासका नाममा विभिन्न संस्था खडा गरेर नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त आर्थिक फाइदा लिने संघसंस्था खारेज गर्न नेपाल सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भने यसका लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् । ‘भर्खरै सत्तामा आएकाले तत्कालै आप्रवासीको विषय उनको प्राथमिकतामा देखिँदैन’ उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय खस्कँदो मलेसियन अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको विश्लेषण छ । तर, अर्थतन्त्रलाई सहयोग मिल्ने हिसाबमा आप्रवासीको समस्या समाधानमा केही कदम चाल्नसक्ने सम्भावनाचाहिँ उनी देख्छन् ।

‘तर, नेपालप्रति गहिरो सहानुभूति राख्ने भएकाले नेपाल सरकारले आफ्ना सरोकार प्रष्ट राख्न सकेको खण्डमा त्यसमा उनी लचिलो हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ’ डा। गुरुङ भन्छन् ।

अहिले मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुमथि विभिन्न नाममा अतिरिक्त शूल्क बुझाउनुपर्छ ।

भिसा शूल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले सात सय रुपैयाँ लिन्छ, तर, यसबाहेक कामदारले झण्डै १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ ।

भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, वान स्टेप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ ।

माइग्राम नामको संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शूल्क उठाउँदै आएको छ । बायोमेट्रिकका नाममा अर्को ४५ सय रुपैयाँ कामदारले बुझाउनुपर्छ ।

दुई वर्षअघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएरनभएको परीक्षण गर्ने नाममा जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी) का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शूल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ ।

झण्डै पाँच वर्षअघिदेखि मलेसियन सरकारकै संरक्षकत्वमा यी संस्थाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शूल्क असुल्दै आएका छन् । यसमा नेपाल उच्च अधिकारी र मेनपावर व्यवसायीसमेतले साथ दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

‘मलेसियन सरकारको सानै निर्णयले लाखौं नेपाली कामदार लाभान्वित हुने अवस्था भएकाले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत अधिकारी भन्छन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया