पछिल्लो समय नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनितीक प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो छ । जसले गर्दा प्रशासन र सेवाग्राहीे बिचको सम्बन्धपनि अपारदर्शी बन्दै गएको पाईन्छ । जनताले विभिन्न सुचना प्राप्त गर्नुपर्ने सवालमा पनि पत्रकारलाई सुचनाको पहिलो आधिकारिकता मानिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यलयका पुर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सुचना आयोगका आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा सगँ हेडलाइन नेपालका दिलिप कुवँरले गरेको कुराकानि :

सुचना लेनदेन प्रक्रियामा पत्रकारलाई मुख्य पात्रको रुपमा लिईनुको कारण के हो ?

वास्तबमा, पत्रकारको जिवन भनेको एउटा असजिलो नै छ र सङघर्षमय पनि । पत्रकारहरुले सरकार र जनताको विचमा सेतु को काम गर्छन । त्यसैले यस पेशालाई राष्ट्रको चौथो अङग को रुपमा पनि लिईन्छ । अझै समाजको आखा भनेको नै पत्रकार र पत्रकारीता हो । मुलतः पत्रकारीतालाई झवाट्ट हेर्दा समाज सेवा जस्तो पनि देखिन्छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारीता विश्वव्यापि रुपमा व्यवसाय को रुपमा अगाडि वढदै आएको छ । पत्रकारहरुको कर्म र धर्म भनेको पनि सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु हो । कहिलेकाहि सञ्चार क्षेत्रमा लागेका साथीहरु माथि पनि टिका टिप्पणि हुन्छ , कुनै समाचारको विषय लाई लिएर । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो पत्रकारीता र सञ्चार क्षेत्र एकदमै संवेदनशिल पेशा हो । कुनै समाचारहरु सम्प्रेषण गर्दा निकै होसियारी भएर गर्नुपर्छ । साच्चै एउटा कुशल पत्रकार नै बन्ने हो भने अवस्था अनुसार सत्यको पक्षमा उभीएर जो कोहि सगँ पनि लड्न सक्नुपर्छ । त्यो चाहे एउटा उच्च प्रशासक , एउटा राजनेता , कुनै निकायको प्रमुख नै किन नहोस् । त्यसैले पत्रकारीता भनेको निर्धक्कता का साथ गरीने समाजसेवा भएकाले पत्रकार लाई राष्ट्रको चौथो अङग मानिएको हो ।

पछिल्लो समय सुचना आदान-प्रदानमा  केहि दागका छिटाहरु पनि त लागेका छन नि, हैन र ?

खासगरी समाजमा हातका औला बराबर छैनन् । सुचनाको लेनदेन प्रक्रियामा भित्रै केहि उचनिच खाल का व्यक्तिहरु हुन्छन, जसले गर्दा सिङगो क्षेत्रमा नै दाग लागीरहेको छ । मलाई थाहा भए अनुसार देशभरीमा पत्रकार महासघंमा आवद्ध पत्रकारहरुको संख्या नै दश हजार भन्दा बढि छ र अन्य स्वतन्त्र तरीकाले पत्रकारीता गर्दै आउनुभएका साथीहरुको संख्या करिब १५ हजार भन्दा माथि छ । यो संख्यामा पर्ने सबै पत्रकारहरु राम्रा हुनुहुन्छ भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दैन । कहि त्यस्ता पत्रकार साथीहरु पनि हुनुहुन्छ जस्ले पत्रकारीताको धर्म र कर्म भन्दा पनि व्यवसाय र आफनो निकटलाई प्रथमिकता दिनुहुन्छ । अझै भन्ने हो भने यस्तो पत्रकारीताको सिङगो क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने तरीकाले पित पत्रकारीता गर्ने साथिहरुले बरु पत्रकारीता गर्न छोडेर गाउँमा कुटो कोदालो गरे हुन्छ । त्यसो भयोभने बरु पत्रकारीता पेशा दाग लाग्न बाट बञ्चित हुन्छ ।र पत्रकारीतामा भएगरेका यस्ता विकृतिलाई एउटा आचारसंहिताको हिसाबले हेर्ने भनेको प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासघं हो ।

अब त प्रदेश सरकार छन्, सुचना कसबाट लिने र सुचना दिने निकायले कस्तो सुचाना सम्म सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ?

हाम्रो देश मा विभिन्न कार्यलयहरु बाट सर्वसाधारणहरु मागेको सुचना पाएनन् भन्ने सामाचार सुनिरहन्छ । म एक पुर्व प्रशासक भएको नाता ले भन्दा, कार्यलयहरु ले आफ्नो विभिन्न गतिविधिहरु को जानकारी विस्तृत रुपमा नखुलाउनु भनेको त्यहाँ भ्रष्टाचारको बिज पलाउन थालेको महशुस हुनु हो । २०७२ साल असोज ३ गते बनेको सविंधानको धारा २७ मा सुचनाको हक सम्बन्धि विविध कुराहरु उल्लेख गरीएका छन । जसमा जुनसुकै कार्यलयहरुले पनि आफनो विभिन्न गतिविधहरु लाई समयानुकुल मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । जसको लागी प्रत्येक कार्यलयहरुमा सुचनाको लागी भनेरै एक जना सुचना अधिकारी समेत तोकिने व्यवस्था छ । त्यसैले समग्रमा भन्दा जुनसुकै कार्यलयहरुले पनि आफनो कार्यलयमा हुनेगरेको विभिन्न गतिविधिहरु लाई सर्वसाधारणहरु ले सहजै बुझ्ने तरीकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि मागेको सुचना पनि कुनै कार्यलयले नदिएको खण्डमा जो कोहि ले पनि सुचना आयोग मा आएर उजुरी दिन सक्छ । त्यपछि को काम कारवाहि सबै आयोग ले हेर्नेछ ।

समाचार लेखेर पेट भरिन्न भन्नेहरुपनि धेरै छन नी ?

यसो हो, पत्रकार कहिल्यै पनि राष्ट्रको अभिन्न अङग बाट अलग भएन । अहिलेका सविंधान मा पनि पत्रकारलाई समाज को आँखा को रुपमा लिइएको छ । पत्रकार ले पनि आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा पनि समाज सेवालाई अलि बढि प्रथमिकता का साथ हेर्नुपर्छ । पत्रकार ले चाहे मा जुनसुकै कार्यलयको वकालत गर्न सक्छ । पहिलो कुरा भनेको स्वतन्त्रता आम नागरीक को अधिकार हो । त्यै स्वतन्त्रताको बल प्रयोग गरेर चाहि पत्रकारले सुचना , समाचार लेख्ने हो । दोश्रो कुरा भनेको सुचना को हक सम्बन्धि ऐन प्रयोग गरेर पत्रकारले सुनसुकै सुचना पनि पाउनुपर्छ । र तेस्रो कुरा भनेको सविंधान ले प्रत्याभुती गरे अनुसार कुनैपनि प्रेस लाई सरकारले नै खारेज वा बन्द गर्न सक्दैन । फेरी पछिल्लो समयमा पत्रकारहरु को न्युनतम पारीश्रमिक को कुरा पनि उठिरहेको छ । पत्रकारहरुको न्युनतम पारीश्रमीक साढे १९ हजार भनेर किटान गरीएको छ । अहिले न्युनतम पारीश्रमीक कतिपय ठाउँहरुमा लागु भईसक्यो, कतिपय ठाउँहरुमा लागु हुदै होलान । मिडिया सस्थांले पत्रकारलाई उसले गरे बापत उचित पारीश्रमिक दिनुपर्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने त नियम भन्दा माथि कोहि छैन , त्यसपछि को हकदार वा सरकार को भागेदार भनेको नै पत्रकार हो । त्यसैले त पत्रकार लाई चौथो अगँको को सज्ञां दिएको छ ।

प्रसङग मोड्न चाहन्छु । कति प्रधानमन्त्रिहरुको कार्यकाल सम्म सचिबको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो ?

मैले प्रधानमन्त्रि कार्यलयमा तिन वटा प्रधानमन्त्रिहरुको कार्यकाल सम्म रहे । डा.बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशिल कोईराला । तिनै जनाको कार्यकालमा नै मलाई काम गनै कुनै त्यस्तो अफ्ट्यारो भएन । मेरो आफ्नै प्रकृतिले पनि हुनु सक्छ, कसै सगँ पनि मनमुटाबमा काम गर्न परेन । डा.बाबुराम भट्टराई सगँ झन म उहाँ प्रधानमन्त्रि हुनु अगाव नै परीचित थीए । मैले राजधानिमा पनि १२९ कि.मि मोटरबाटो कालो पत्रे गरेको हुँ जसमा बाबुराम जि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । त्यस्तै सुशिल कोईराला को पालामा पनि मलाई उहाले आफै ले उच्च प्रशासक को हिसाब ले प्रशासन सुधार,कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति को संयोजक तोकिदिनु भयो । खिलराज रेग्मी सगँ पनि मैले प्रधानन्त्रि कार्यलय मा कयौ पटक काम कै शिलशिला मा सँगै रात बिताएको छु । यसरी समग्र मा भन्दा तिनै जना प्रधानमन्त्रि सगँ को मेरो सहकार्य एकदमै अबिस्मरणिय रह्यो ।

तपाइलाई लाग्दैन कि, देश बिग्रेको आवश्यक भन्दा बढि सत्ता परीवर्तनले हो ?

एकदमै, यसमा कुनै दुविधा नै छैन । म प्रमुख सुचना आयुक्त ले भन्यो भनेर कुनै दलको मन दुख्ला भन्ने पनि छैन । मुलुकमा आवश्यक भन्दा बढि राजनिति भो । त्यो कुरा राजनिति गर्ने राजनेता, राजनितिज्ञहरु आफैले बुझिरहनु भा को छ । नेपाल को राजनिति मात्र बढ्यो विकासको गति बढेन । राजनिति पनि अनुत्पादनमुलक हुन पुगेको छ । यदि उत्पादनमुलक राजनिति हुदो हो त सायद विकास र समृद्धिको गति अगाडि बढ्थ्यो । साच्चै भन्ने हो भने त अझै, हरेक क्षेत्र मा सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिनुपर्छ । तर यहाँ त, जसको शक्ति त्यस्कै भक्ती भने जस्तै भईरहको छ । अनि कसरी उभो लाग्छ देश ?  देशमा नामको मात्र लोकतन्त्र भो कामको लोकतन्त्र हुन सकेन । आजको एउटा साधारण जनता भोलि राजनिति गर्न थाल्छ अनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नै अतित लाई बिर्सन्छ । त्यसैले देश बिग्रेको हो आवश्यक भन्दा बढि राजतिनि ले ।

राजनितीक दबाब बढ्यो भने त तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने प्रशासकहरुलाई गाह्रो हुन्न र ?

त्यो त हुन्छ नै । मनको व्यथा अरुलाई के था भन्छन । प्रशासकहरु, कर्मचारीहरु यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नु अगाडि नै माथिबाट आएको जस्तो निर्देशन पनि मान्ने भन्ने कबुल गर्छन । कहिलेकाहि त्यै माथिका निर्देशन दिने, निति तथा कार्यक्रम बनाउने ले नै गल्ती गरीदिन्छ र समस्या छ । जागीर गर्दा कबुल गरीन्छ, त्यसपछि जागीर को खातिर भएपनि निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

सेवाग्राहिलाई कसरी उपयुक्त र प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ त ?

त्यसको लागी पहिलो कुरा, म आम जनताको सेवक हुँ , जनता सार्वभौमसत्ता का मालिक हुन, सेवक र जनता विचको सम्बन्ध प्रभावकारी सेवा बाट मात्र राम्रो बन्न सक्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । दोश्रो कुरा, म कार्यलयमा जनतालाई सेवा दिन बसिसकेपछि कसैलाई विभेद नगरी सेवा गर्नेछु , मैले टोकन प्रणालि दिन्छु , नागरीक वडापत्रमा उल्लेख गरीएका सबै कुरालाई आत्मसात गर्छु भन्ने कुराको अठोट हुनुप¥यो । र तेस्रो कुरा, म जतिपनि काम गर्छु त्यसको सार्वजनिक गर्छु, निर्माण स्थलहरु मा होडिङ वोर्डहरु टाँस्छु भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुप¥यो । यसरी समग्रमा जनता सगँ नजिक भएर, समन्वय गरेर, जनतालाई कसरी खुशि पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा मा होसीयारी आपनाईयो भने जो कोहि पनि कार्यलय को एउटा कुशल कर्मचारी बन्न सकिन्छ र जनतालाई पनि उपयुक्त, स्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, केही  ?

देश हाम्रै हो । देश बनाउने हामि नै हौ । कसैले बाहिर बाट आएर गर्दिला भन्न पनि होईन । सा साना कार्यलयहरु को गल्तीले, बदमाशिले त्यस्को पुरा क्षेत्र मा नै दाग लागिरहेको हुन्छ, त्यो चाहे, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थय, अन्य गैरसरकारी सस्थां नै किन नहोस । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचारी नियन्त्रण भनेको पारदर्शिता हो । जुनसकै कार्यलयहरु को गतिविधि थाहा पाउने सर्वसाधारण को हक छ । सुचना लेनदेनमा हिचकिचाउनु हुन्न । अन्त्यमा, तपाईको अनलाईन परीवारलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया