हेडलाईन सम्वाददाता,
९ ज्येष्ठ, काठमाण्डौ । भारतको इतिहासमै प्रधानमन्त्रीको एक कार्यकालमा तीनपटक नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर नयाँइतिहास बनाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल मानिन्छ । उनी सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । व्यक्तिगत हिसाबले पनि मोदी नेपाललाई बढी महत्व दिने गर्दछन् । उनले भारतीय कार्यकारी प्रमुखको छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा एक नयाँ नजीर स्थापित गराईदिएका छन् । त्यस्तै, नेपालले पनि मोदीको स्वागतमा कुनै कसुरको कन्जुस्याइँ राखेन ।

पछिल्लोसमय नेपाललाई बढी महत्वको साथ नियालिरहेको भारतले मोदीको भ्रमणको क्रममा विशेषतस् दुई मुलुकको द्विपक्षीय चिन्ता र चासोमा बढी समय खर्चेर गएको छ । यसको अलावा हिन्दु पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालस्थित विभिन्न शक्तिपीठ र धार्मिक क्षेत्रको पनि भ्रमण गरे । तर त्यो धार्मिक भ्रमण पनि नेपालको पक्षमा सकारात्मक रहेको देखियो ।

विश्वको ९औं शक्तिशाली नेताभित्र परेका मोदी लोकप्रीयको हिसाबले विश्वको तेश्रो स्थानमा छन् । उनको दैनिकी मात्रै पनि विश्वभर चियो र चासोको विषय बन्छ । क्षेत्रीय शक्तिमा उदाएमान राष्ट्र भारतका कार्यकारी प्रमुखको नेपाल भ्रमण र त्यसमा धार्मिकस्थलको अर्को भ्रमण यी सबै घटना नेपाल र नेपालको पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन लागि एक कोशेढुङ्गा नै भन्दा फरक नपर्ने हिसाबले विश्वभर मिडियामार्फत प्रचार भएको छ ।

विकास र सम्वृद्धिमा फड्को मार्दै क्षेत्रीय सन्तुलनमा आफूलाई उभ्याईसकेको तथा विश्व भू(अर्थ राजनितिमा अब्बल दर्जामा प्रस्तुत गर्न क्षमता राख्ने भारतीय संस्थापनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालनीतिमा परिवर्तनको सङ्केत देखाउने प्रयासहरु गरेको छ । यसले नेपाल(भारत सम्बन्ध कसिलो बन्ने आधारमा टेवा पुगेको देखिन्छ साथै, भारतविरोधी खेमा न्यूनीकरण हुन पुगेको छ ।

ईतिहासका कालखण्डहरुमा मुख्यतया प्रजातन्त्र स्थापनापछिका समयमा भारतीय र नेपाली शासकका केही ईच्छाहरु बाझिँदै, उतारचढाव झेल्दै वर्तमानसम्म आईपुग्दा दुबै मुलुकका शासकहरुको बुझाईमा समानता पाउन सकिन्छ । उनीहरु दुबैमा चाहेर पनि छिमेकी फेर्न वा सार्न सकिदैन अद्वषिय भावले दुबैलाई हित गर्दैन । तसर्थ सम्बन्धलाई नयाँ शीराबाट उठाउँदै लैजान दुबै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

पछिल्लो मोदीको नेपाल भ्रमणपछि भारतले नेपाललाई आर्थिक सहयोगको शुरुवाती मात्रै गरेको छैन, सम्प्रभुताको सम्मानसमेत गरेको छ । नेपालले प्रस्ताव गर्नुपूर्व नै विराटनगरस्थित दूतावासको फिल्ड अफिस आफैंले हटाउने निर्णय गरेको छ, सिँचाइ तथा आवश्यक प्रवन्धको लागि आर्थिक सहयोगको निकासा दिने कार्य शुरु गरेको छ । विभिन्न परियोजना बनाउनेदेखि लिएर त्यसको डिपिआरसम्मको कार्यहरु धमाधम गरिरहेको छ ।

भारतप्रतिको शंका निरर्थक 

नेपालको विगत इतिहासलाई एकपटक पुनस् दृष्टि लगाउने हो भने, भारतप्रति आक्षेप लगाईएको वा शंकालु नजर निरर्थक देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिमा परिवर्तनका मुद्धा र संविधान निर्माणका सवालमा सङ्घीयतालगायत शासकीयस्वरुप र केही पक्षमा पेचिलो बहसहरु थिए, मधेसवादी राजनितिक दलबाहेक मुख्य राजनीतिक दलहरु संविधान घोषणाको पक्षमा थिए ।

नागरिकता, सीमाङ्कन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत समावेशीताका मुद्धामा मधेशीदलहरु असन्तुष्ट थिए, कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको बलियो सरकारले संवेदनशील मधेसमाथि नजरअन्दाज गर्दा संविधान घोषणापश्चात राष्ट्रीय एकताले आकार लिन सकेन, संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन, मधेसले संविधानलाई अपनवत्व गर्न सकेन । यद्यपि यसको सबै दोष निरन्तर भारतमाथि लागिरह्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणअघिको एमालेको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ आश्विन ०३ गते संविधानसभाबाट नेपालको ऐतिहासिक संविधानको घोषणा गर्यो ।

तर संविधान घोषणापश्चात कांग्रेस(एमालेबीच सरकार सञ्चालनमा पूर्वभद्र सहमति पालना हुन सकेन, फलस्वरुप कांग्रेस(एमाले समिकरण वामसमिकरणमा परिणत भयो । तर नेपालमा जेजति बिगृन्छन्, काम १ ती सबैको दोष भने भारतलाई लगाउने प्रवृत्तिले त्यसपटक पनि निरन्तरता पायो । नेपालमा नकारात्मक राजनीतिक घटना घटाउने छुट पर्याप्त देखिन्छ । किनकि त्यसरी बिग्रिएका कामको अपजस दिन सजिलो छ । बिग्रिएका कामको अपजस सधैँ भारतलाई दिईदैँ आईएको छ ।

भारतको पनि आफ्नो हित अनुसारको स्वार्थ लुकेको होला । यद्यपि, भारतले मधेसको मुद्धामार्फत आफ्ना असन्तुष्टिहरु प्रवाह गर्यो । मधेसी दलको असन्तुष्टिसँग भारत प्रत्यक्ष जोडिएर आउँदा देशले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्योजस्तो आरोप भारतमाथि लागिरह्यो ।

भारतसँगको राजनीतिक टकरावलाई नै मुख्य चुनावी नारा बनाएको एमालेले समग्र निर्वाचनबाट राम्रै स्थानप्राप्त गर्यो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आन्तरिक र वाह्य राजनितिलाई राम्रोसँग बुझेका एमालेभित्रका राजनीतिक विश्लेषकहरुको दबाबबाट अन्ततः एमाले नेतृत्व भारतसँग सहकार्यमै अगाडि बढ्न सहमत भयो र हात फैलायो । बिग्रिएका सबै क्रियाकलापमा भारतको हात रहेको र भूमिका खेलेको शंका अन्ततस् पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दासम्म निरर्थकमा सावित भएको छ ।

मोदीको नेपाल भ्रमणबाट एमालेलाई बढी फाइदा 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको बैशाख २८ देखि २९ गतेसम्मको नेपालको राजकीय भ्रमण जनकपुरधामबाट शुरु भएको थियो । मधेसविरोधीको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण एक वाण दुईतिर सावित भएको छ । मोदीको स्वागतको लागि मधेस झरेका प्रधानमन्त्री ओलीको मधेससँगको सम्बन्ध पनि सुध्रिन पुगेको छ । मधेसले मोदीको रोहवरमा ओलीलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्न गएको देखिन्छ । यसमा मधेस केन्द्रित दल पनि सहमत देखिएको छ । राष्ट्रीय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस झराईबाट मधेसमा ओलीको ग्राफ बढेको सञ्चारमाध्यमलाई केही दिनअगाडि बताएका थिए ।

ओली-मोदीको भित्री चाहना-सम्बन्ध सुधार्ने 

नेपाली जनतामा देखिएको मोदीप्रतिको सेन्टिमेन्टलाई जनकपुरधाममा नागरिक अभिनन्दन गरी स्वयम् मोदी र भारतप्रतिको नेपाली नागरिकको नकारात्मक मनोविज्ञानलाई डाईभर्ट गराउनु थियो । तत्कालीन नाकाबन्दी भारतको नभएर मधेसी र मधेसका राजनितिक दलहरुले गरेको हो भन्ने सन्देश दिनु ।

स्थानीय तहको चुनाव २०७४ देखि प्रधानमन्तन्त्री भईसक्दासम्म पनि ओलीले मधेस जान पाएका थिएनन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै भ्रमणको कारण उनी सान्दार रुपमा मधेस झरे, मोदीसँगै कुम जोडेर मधेसी जनता र मधेसको राजनीतिक मुद्धा समाधानका पक्षमा रहेको सकारात्मक सन्देश दिनसमेत सफल भएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण : सम्बन्ध र उपलब्धि

१। विराटनगरमा रहेको दूतावासको फिल्ड अफिस (भारतीय सैनिक क्याम्प) बन्द हुँदै ।
२। तराईका जिल्लामा देखिएको मुख्यतः भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट भएको अतिक्रमणका सवालमा छलफल  ।
३। भारतसँगको व्यापार घाटाका सचिवस्तरीय छलफल शुरु, भारत सकारात्मक  ।
४। भारतद्वारा कृषि, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य आर्थिक सहयोगको घोषणा  ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया