सरकारले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भर्खरै निति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी लिने भनेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा एवं जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । लगानी लिने मात्रै होईन दिने पनि भनेको छ । दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको ११० बाट १५ सय किलोबाट घण्टा पुर्‍याउने भनेको छ ।

पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले आफैले ल्याएको ९९ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यति मात्रै होइन केन्द्रीय प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउने जलविद्युत आयोजनाको हकमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान नदिएपछि उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु परेको छ ।

सरकारले गैरजिम्मेवार गतिविधि गरेको भन्दै जलविद्युत उत्पादकले अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै अदालतमा उजुरी दिएपछि यस्तो आदेश दिएको हो । नीति नबनेका होइनन् । प्रतिवद्धता कति आए कति । ९९ बुँदे कार्यान्वयनलाई सजिलो पार्न भन्दै बहालवाला ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले श्वेत पत्र समेत ल्याउन भ्याए ।

हामीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँलाई प्रतिवद्धता भुल्दै जाने सरकारले पाँच वर्षभित्रमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ला भनि विश्वास गर्ने आधार छ ? भनि सोधेका छौँ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा अथवा जलविद्युतको कुरा पर्याप्त आएको छ ?

–निरन्तरताका रुपमा केही कुरा आएका छन् । विगतमा पनि ति कार्यक्रमहरु नराम्रा थिएनन् । तर, नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा र बजेटमा समेटिएका कुरा जलविद्युतका क्षेत्रमा पछि आएर कार्यान्वयन नभएका घटना हामीले देखेका, भोगका छौँ । नीति तथा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेतर्फ चैँ कसरी सरकारमा रहेका दल तथा व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्दछ । सरकारका मन्त्रीहरुले भन्ने गर्नु भएको छ,–क्रान्तिकारी परिवर्तन, छलाङ मार्ने परिवर्तन । त्यो परिवर्तन आउने खालका बुँदा यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका देखिदैनन् ।

अनि पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार छ । कि यो महत्वकांक्षा मात्रै हो ?

–पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी निजी क्षेत्रले आयोजना अध्ययन गरेर, पीपीए गरेर फाइनान्सियल क्रोजर गरेर अघि बढेका आयोजनाहरु पनि छन् । तर हामी गएकै वर्ष के भोग्यौँ भन्दा बैंकहरुले समयमा भुक्तानी नगर्दा त्यो असर यही वर्ष आउने आयोजनामा प¥यो । ति आयोजना अर्को वर्ष धकेलिए ।

पीपीए भएका, ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु तीन वर्षमा आउनु पर्ने थियो । त्यो तीन वर्षभित्रमा नआउने सम्भावना बढेर गयो । पीपीएका लागि करिब साढे ६ हजार मेगावाटका आयोजना लाइन लागेर बसेका छन् । त्यसमा थप पीपीए गर्ने कुराहरु अहिले रोकिएको थियो ।

अस्तिको ऊर्जामन्त्रालयको श्वेतपत्रले १५ हजार बनाउने भन्यो । तर, पीपीए भइरहेको छैन । अब हुने आशा गरेका छौँ । राज्यले यो भन्दा पहिले पनि धेरै प्रतिवद्धता गरेका कारणले केही आयोजनाहरु अघि बढे । तर, यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सकस परिरहेको छ ।

किन भने राज्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लिइएको नीतिगत सहजताहरुपनि कार्यान्वयन गरेन । टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा सचिव सुमन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर एउटा ९९ बुँदे कार्यविधि बनायो । जसले कति समयमा के गर्ने  ?कहिले गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट कसरी पु¥याउने भन्ने कुराको फेहरिस्त क्लियर गरिएको थियो ।

त्यसमा निर्माणाधिन आयोजनालाई सहुलित दिने भनिएको थियो । प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदानको रुपमा दिने, वन सम्बन्धि प्रक्रिया छोट्याउने लगायत कुराहरु त्यसमा उल्लेख गरिएका थिए । त्यस्ता कुराहरुमा एकल डेक्स बनाएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाउने, ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीस्तरीय समन्वय समिति बनाउने, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जग्गाप्राप्ति सम्बन्धि काम गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा पहिलेनै उल्लेख थियो ।

कार्यान्वयन गर्नु पर्ने थियो । अहिलेको कार्यक्रममा त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भनिएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकि नै छ । सरकारले लिएको सम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार विकास अथवा जलविद्युत महत्वपूर्ण भएपनि त्यसलाई बढावा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भान भएको छैन । यो निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रम हो । परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो ।

उसो भए यसले छलाङ मार्दैन ?

–नीति तथा कार्यक्रमले भाषण गर्ने कुरामा निरन्तरता पायो । अहिले पनि गएको वर्ष गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जुन उदासिनता देखार्ईएको छ , यो सरकारले केही समय विताईसकेको पनि छ । त्यसैले क्रमभङ्गता गरेर, छलाङ् मार्नेगरी अर्को कुनै नयाँ काम गर्नेमा त्यति आशावादी देखिएन ।

पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन ?

–अघि मैले जुन फेहरिस्त गरे, जे गर्छु भनिएको थियो त्यो गरिएन । भनेका कुरा भटाभट पुरा गरेको भए पाँच वर्ष नभए ६ वर्षमा हुन सक्थ्यो होला । तर, राज्य पक्षबाट छिटो गर्नका लागि कँही पनि सहुलीयत र सहयोग भएन ।

कार्यान्वयनका लक्षण कहिले देखिएलान् त ? बजेट पछि ?

–दुईटा कुरा । एक त तत्काल आजैका मितिदेखि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठाउँ छ । राज्यले अनुदान दिने कुरा र वन सम्बन्धि समय छोट्याउने कुरा, जग्गा प्राप्तिको कुरा । यसका लागि बजेट कुर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । आज, भोलि नै कार्यान्वयनका लक्षण देखाउन सकिन्छ । जस्तो सरकारले सिण्डकेट हटाउने लगायत काम जुन गरेको छ । यसलाई कुनै बजेट, ऐन, कानुन कुरीरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । तत्काल गर्न सकिने धेरै कुराहरु छन् । कार्यान्वयन गर्नेहरुका लागि गएकै वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरु बनिसकेका छन् । आफैले आफुलाई सन्तोष दिने हो भने बजेट कुर्दा फरक नपर्ला

प्रतिकृया

प्रतिकृया