काँग्रेस नेता तथा पुर्व मन्त्री महेश आचार्यले संविधानको उल्घन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिठी लेखेका छन् । उनले संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन गरेको दावी गरेका छन् ।

उक्त धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो नगरेको नेता आचार्यको आरोप छ ।

आचार्यले लेखेको चिठीको पूर्णपाठ

सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू ,

जनताको लामो लोकतांत्रिक संघर्ष पछि हामी आफ़ैले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौ – “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा “ प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं – “यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।” तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिका लाई गंभीर क्षति पु्गाउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको छ। यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नया नियुक्तिको सिफ़ारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यि पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितीले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुनेगरि संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफ़ारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो , अख़्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुंदा समेत सम्माननीय प्रधानमंत्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ। यसबाट राज्यको शक्ति संतुलन र नियंत्रण गर्ने तथा सुशासनका लागी भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख़्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दि हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उप सभामुख गरी जम्मा ६ जना वसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौ सम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ। विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौ देखी बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ।

संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमंत्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्धातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु।

आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्युले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ।

सादर जय नेपाल !

महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

प्रतिकृया

प्रतिकृया