जि एस पौडेल-


विरोध गर्नु पर्छ, बिरोध गर्ने भनेकै सरकारको बिरुद्द तर सरकारी हितकै लागि हो।
यतिबेला १३% इन्टरनेट ट्याक्स बढेकोमा ठुलो विरोध भैरहेको छ र यो जयज पनि हो। तर हामी अक्सर कहाँ चुक्छौ भने, हामी मुल मर्ममा प्रहार हुने गरी विरोध गर्न सक्दैनौँ। हामी समस्याको चुरोमा धावा बोल्न खोज्दैनौँ। त्यसैले हामी घाटामा सम्झौता गर्छौँ।

नाफा दुई प्रकारले कमाउन सकिन्छ। एक बिक्री मुल्य बढाएर र अर्को खरिद मुल्य घटाएर। नेपाल टेलिकमले विगतमा ३२ डलर प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिना इन्टरनेट ब्यान्डविथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दथ्यो । उसले सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्दा ४०–४२ डलर पुग्थ्यो । टेलिकमले लिने प्रिमियम (प्रोटेक्टेड) इन्टरनेट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेर प्रतिएमबीपीएस १८ डलरमा किन्ने गरेको छ। यहाँ लगभग ४३% मुल्य गिरावट आउँदा पनि हामीले इन्टरनेटको शुल्क ३२ डलरकै हिसाबले तिरियो, कसैले यसको विरोध किन गरेन? पहिले नै २५% नाफा गरिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मुल्य घटेसँगै अरु ४३% नाफा थपिएर ६५% भन्दा धेरै नाफा कमाइरहेकोलाई सरकारले मात्र १३% ट्याक्स बढाउदा, कम्पनीले ग्राहकहरुलाई शुल्क बढाउन आवश्यक हुन्छ?

४३% नाफा हुने ठाउँ बोल्न सकेको भए, ३०% फाईदामा हुने थियौँ कि नाई ?

बिरोध गरौँ न किन नगर्ने तर सरकारलाई १३% टयाक्स नलगा भनेर बिरोध गर्ने कि टेलिकम कम्पनिको मनोमानीमाथी कारवाही गरेर मुल्य घटाउनको लागि बिरोध गर्ने?

विरोध गर्नु पर्छ, बिरोध गर्ने भनेकै सरकारको बिरुद्द तर सरकारी हितकै लागि हो। यतिबेला १३% इन्टरनेट ट्याक्स बढेकोमा ठुलो…

Gepostet von Gs Poudel am Donnerstag, 19. Juli 2018

प्रतिकृया

प्रतिकृया