नेपालगञ्ज — सर्वसाधारणले चुक्ता गरेको कर कहाँ खर्च गर्ने ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ– विकास निर्माणमा । तर, बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले संकलित करबाट ६३ लाख ५० हजार मूल्यको स्कार्पियो गाडी चढिरहेका छन । उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि १५ वटा मोटरसाइकल किनेका छन् ।

सर्वसाधारणको करबाट बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले आधा करोडभन्दा बढीमा किनेको गाडी । तस्बिर : कान्तिपुरचौधरीले निर्वाचित भएको केही दिनमै सट्टा भर्ना हुने गरी विकास बजेटबाट गाडी किनेका थिए । गत आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले ६० लाखभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘राजस्व संकलनपछि विकास बजेटको रकम फिर्ता गरिसक्यौं,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किनेका छौँ ।’

संघीय सरकारले विकास बजेटबाट सवारीसाधन किन्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गाडी किन्न छुट दिएको छ । उक्त गाउँपालिका उपप्रमुख सहिदा बानोका श्रीमान् सलिम खान सरकारी २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । उपप्रमुख निजी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरिरहेकी छन् । ‘हामीले तिरेको कर विकासमा खर्च हुनुपर्छ तर विलासी गाडीमा खर्च गरिएको छ,’ डुडवाका राजेन्द्र विकले भने, ‘करको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसको छानबिन आवश्यक छ ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नयाँ खरिद गर्न नसकेपछि दुईवटा गाडी भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । एउटाको मासिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । विकास बजेटबाट गाडी किन्न रोक लगाएपछि भाडामा लिनुपरेको जनप्रतिनिधिले जनाए ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका मेयरलेचढ्ने गाडी । तस्बिर : कान्तिपुर

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको तेस्रो सभामा उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्यायले मासिक ६० लिटर पेट्रोल माग गरिन् । ‘महिलालाई हेलाँ’ गरेको आरोप लगाउँदै तेल नपाए गाउँसभाको भन्डाफोर गर्ने चेतावनी दिइन् । सभा खलबलिने अवस्था भएपछि सबै मिलेर उनलाई मनाए । ‘गाउँपालिकाले स्कुटर दिएको छ,’ उनले भनिन, ‘के हालेर चलाउने हो ?’ योजना अनुगमनमा जानुपर्दा समस्या परेकाले मागेको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ मतदाता आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘खुसी पार्नैपर्‍यो ।’ अहिले ४० लिटर तेल दिन थालिएको छ । आवश्यक पर्दा भाडामा गाडी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको प्रशासकीय अधिकृत बनारसीप्रसाद हरिजनले बताए ।

मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता तिवारीले स्कुटर चलाउन छोरा सञ्जयलाई चालक राखेकी छन् । उनले मासिक १२ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट भुक्तानी दिने गरी नियुक्ति दिलाएकी हुन् । ‘आफूलाई चलाउन आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले चालक राख्नुपरेको हो ।’

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पहिल्यै कार्यकारी अधिकृत चढ्ने गाडी थियो । मेयर/उपमेयर चुनिएपछि स्कार्पियो खरिद गरियो । गत आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट इन्धन शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर खर्च गरियो । वडाध्यक्ष, कर्मचारी र मेयर/उपमेयरले चढ्ने मोटरसाइकल र गाडीमा इन्धन खर्च भएको हो । योजना अनुगमन, सरकारी तथा पार्टी कार्यक्रममा जान र जिल्ला बाहिर आउजाउका लागि गाडी प्रयोग हुन्छ ।

शीतगंगा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि गत असारसम्म एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर एउटा स्कार्पियो सञ्चालन गरियो । अहिले नयाँ किन्न टेन्डर खुलाइएको छ । उक्त अवधिमा १० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्वासेले बताए । भूगोल ठूलो भएकाले योजना हेर्न जाँदा त्यति इन्धन खर्च भएको उनको दावी छ ।

भूमिकास्थान नगरपालिकामा गत वर्ष ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च भएको छ । इन्धनबापत ७ लाख ८५ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९ वटै वडाध्यक्षका सरकारी मोटरसाइकल छन् । त्यसका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ तेलखर्च दिने गरिएको छ । छत्रदेव गाउँपालिकाको गत वर्ष ९५ हजार रुपैयाँको डिजेल र गाडी मर्मतका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भाडाबापत ३ लाख खर्च भएको छ । गत चैतबाट अर्थ मन्त्रालयले एउटा गाडी पठाइदिएको छ ।

पाणिनि गाउँपालिकामा मासिक ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गाडी भाडामा सञ्चालित छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तेल खर्च भएको छ । मारालानी गापामा मासिक ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जिप लिइएको छ । गत वर्ष ५ लाखभन्दा बढी रकमको इन्धन खर्च भएको छ ।

पाल्पाका स्थानीय तहमा पनि गाडी सुविधा लिने होड चलेको छ । पहिले महँगो भाडामा गाडी लिएका जनप्रतिनिधिमा अहिले नयाँ खरिद गर्ने लहर छ । अधिकांश तहले नयाँ गाडी किनिसके । दुर्गमको निस्दी गाउँपालिकादेखि सुगमको तानसेनसम्म गाडी चढ्न तछाँडमछाड छ । अधिकांशले निर्वाचित भएपछि ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिरेर गाडी चढे । तेल खर्च छुट्टै छँदै छ ।

रिब्दीकोट र तिनाउबाहेक सबै तहले नयाँ गाडी खरिद गरिसकेका छन् । निस्दी गाउँपालिका प्रमुख मुक्तबहादुर सारुले १ लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएर गाडी चढे । ‘अहिले अर्को गाडी मासिक ९० हजार तिर्नेगरी लिइयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले भने, ‘नयाँ गाडी किनेका छौं ।’ सबै वडामा सरकारी मोटरसाइकल छन् । अघिल्लो वर्ष तीन वटासम्म गाडी भाडामा लिएका थिए । ६ लाखदेखि १० लाख तेलखर्च छुट्याइएको छ । चालकसमेत करारमा राखेका छन् । रम्भा गाउँपालिकाले पनि नयाँ सवारी साधन किनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले धेरै समय भाडामा नलिइएको बताए ।

‘अहिले गाडी खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका लागि मात्र भाडामा लिएका थियौं ।’ रम्भाले चालु वर्षलाई इन्धनका लागि ३/३ लाख विनियोजन गरेको छ । सवारी साधन मर्मतमा पनि त्यति नै छुट्याएको छ ।

बर्दियाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख महँगा गाडीमै हुइँकिन्छन् । अधिकांश तहले स्कार्पियो जिप खरिद गरेका छन् । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले भाडामा गाडी चढेका थिए । बजेट प्राप्त भएपछि गाडी खरिद गरिसकेका छन् । गुलरिया, मधुवन, बारबर्दिया, बासगढी, ठाकुरबाबा, राजापुर नगरपालिका र बढैयाताल र गेरुवा गाउ‘पालिकाका आफ्नै गाडी छन् ।

तिनका लागि तेल खर्च छुट्टै छ । गुलरियामा मेयर/ उपमेयरका छुट्टै गाडी छन् । गुलरियाकी उपमेयर सुशीला गिरीले आफूले सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग नगरेको दाबी गरिन् । ‘कसैले लिफ्ट माग्दा दिने गरेकी छु,’ उनले भनिन्,’ पार्टीको काममा र कार्यकर्ता बोक्न प्रयोग गर्दिनँ ।’ अन्य नगरमा उपमेयरका लागि गाडी छैनन् । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, टाढा घर भएका कार्यालय प्रमुखले भाडामा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘करले सोख पुरा गर्नु छैन’
कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसारअहमद खाँ मोटरसाइकल चढ्ने जिल्लाका एक्ला स्थानीय तह प्रमुख हुन् । यहाँ १० स्थानीय तह छन् । अरूले गाडी किनिसके । ‘म गाडी चढ्न आवश्यक ठान्दिनँ,’ उनले भने, ‘त्यो सोख हो ।’ जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित नलागेको उनले बताए । खाना खाइवरी एनएक्सजी लु१३प ६नम्बर वडाका उनी आधा घण्टामा कार्यालय पुग्छन् ।

फिल्डको काममा मोटरसाइकलमै पुग्छन । गाउँसभाले मासिक ६० लिटर पेट्रोल सुविधा दिएको छ । तर उनी निर्वाचित भएदेखि एक लिटर पनि लिएका छैनन् । ‘नाजायज सुविधा लिन भएन,’ उनले भने, ‘खान पुगेकै छ ।’ आफूले सुविधा लिए अन्य पदाधिकारीको पनि त्यतै ध्यान जाने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया