नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्धकै कारण विगत वर्षदेखि भारतीय दूतावासले नेपालको विभिन्न विपन्न र ग्रामिण इलाकाहरुमा ५ करोडसम्मको भौतिक पूर्वाधारसहितको लगानी गर्दै आएको थियो ।

स्थानीय जनताको माग अनुसार मुख्यतः स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको भारतीय दूतावासमार्फतको लगानी पछिल्लोसमय एकाएक रोकिन पुगेको छ । जसले गर्दा ग्रामिण इलाकाका विकास र जनता लाभान्वित हुने क्रम पनि रोकिएको देखिन्छ ।

भारतीय दूतावासले स्थानीयको माग र आवश्यकताअनुसार स्थानीय र तत्कालीन जिविस र दूतावासबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ‘साना अनुदान सम्झौता’को नाम दिएपनि ५ करोडसम्मको परियोजनाबाट स्थानीयले लाभ उठाउँदै आएका थिए । पछिल्लोसमय रोकिएको उक्त लगानीले स्थानीयतामा भएको विकासमा अवरोध आएको कतिपयको बुझाई छ । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा १ करोडसम्म लगानी गर्न पाउने गरी गरिएको साना अनुदान सम्झौता (स्मल ग्राण्ड एग्रिमेन्ट) बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा बढाएर ३ करोड पु¥याएका थिए । उक्त सम्झौताको म्याद गत शेरबहादुर देउवाको पालामा सन् २०१७ अगस्त ५ मा सकिएपछि देउवाले नवीकरण गरेका थिएनन् । यसरी भारतले लगानी गर्दै आएको उक्त रकम नेपाल–भारतबीचको सामरिक क्षेत्रहरुमा मुख्यतः लगानी हुँदै आएको थियो ।

फलतः अहिले नेपालका हिमाली र पहाडि क्षेत्रहरुमा यही लगानीका नाममा विद्यालय बन्ने गरेका छन् । ती विद्यालयहरुको शिलन्यास र उद्घाटनमा भारतीय अधिकारीहरु प्रमुख अतिथिका रुपमा भाग लिने गर्दथे ।

दूतावासबाट हुने लगानीमा रोक लगाएसँगै सरकारले अब ती स्थानहरुमा आफैंले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएअनुसार अहिले पनि विभिन्न क्षेत्र र स्थानबाट ५० वटाभन्दा बढीको योजना तथा पूर्वाधार निर्माणको माग दर्ता भएर बसेको छ । यसले सरकार अाफू पनि ग्रामिण इलाकामा अाधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा उदासीन रहने र दूतावासमार्फतको लगानी रोकेर के गर्न खोजेको प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया