संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको आज ठिक ३ वर्ष पुरा भएको छ। यसबीचमा संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप विभिन्न तहको निर्वाचनसमेत भइसकेको छ। निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’अनुसार विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको पनि आजै सात महिना पुगेको छ। लामो समयको सङ्घर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहिआएको छ। यिनै चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ।

संविधान घोषणापछिका ३ वर्ष तथा जनआकांक्षा बोकेको सरकारका सुरुवाती उपलब्धि, योजना तथा चुनौतीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्रीज्यू, आज चौथो संविधान दिवस। यस सन्दर्भमा देशवासी समक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ?

संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामीले संविधान जारी भएपछिका तीन गतिशील वर्ष पार गरेका छौँ। यसबीच हामी संविधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक प्रावधानमा रहेका कानुनी र परिकल्पना गरेका संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका छौं। जनताका सेवा, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी आकांक्षाहरूको पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ।

हामी संविधानमा उल्लेखित जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवस्थित, समुचित र उन्नत रुपमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको अधिकारसम्म पहुँच पुर्‍याउनका लागि अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ। खासगरी जनताको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु हाम्रो दायित्व हो। अब भने हामी समृद्धिमा पुग्ने संरचनात्मक पक्षहरूमा काम गरेर कसरी सहज रुपमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सु–स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढिरहेका छौँ।

हामीले यसअघि राजनीतिक क्षेत्रको अधिकार प्राप्त गर्नु थियो, त्यो गर्‍यौँ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्‍यौँ। भूकम्पको पनि सामना गर्‍यौँ। अब हामी समृद्धिको योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन, आर्थिक उन्नति र सामाजिक विकासमा लागेका छौँ।

यस संविधानसँगै हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। यसका लागि भएको सङ्घर्षमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहभागिता थियो। संविधानले त्यस जनभावनालाई समेटेको छ र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले नै यसको विधिवत् निर्माण गरेको हो। संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि व्यापक जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो। यसमा नेपाली जनताको संयम र सुझबुझलाई बिर्सन मिल्दैन। यो असाधारण उपलब्धि हो। अब उपलब्धिको दोस्रो उद्देश्य र आकांक्षाको चरणमा सुशासन र विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रयास गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नै हाम्रो लक्ष्य हो।

हाम्रा पुर्खाहरुको गौरवपूर्ण, खोज, अनुसन्धान र अध्ययनको इतिहास छ। हाम्रो इतिहास पुर्खाहरुको विद्वता र निरन्तर स्वाधीनताको इतिहास हो। हाम्रो भू–भाग प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर, उर्वर र समृद्ध छ। हामीसँग खानी, वनस्पति, जल, जमीन, जीवजन्तु, जडिबुटी सबै छन्। हामीले यसै बिन्दुबाट समृद्धिको यात्रा तय गरेका छौँ।

मानिस अन्ततोगत्वा सुख चाहन्छ। सुखका लागि जैविक र मानवीय आवश्यकताको परिपूर्तिका कुरा मात्र पर्दैनन्। मानिस सचेत प्राणी भएकाले चिन्तामुक्त सुरक्षा, निर्वाध–सीमारहित समानता र सम्मान चाहन्छ। सुरक्षित र सम्मानपूर्ण जीवनबीना मानिस खुसी हुँदैन। वस्तुगत आवश्यकताको परिपूर्तिले मात्र मानिसको चेतनालाई सम्मानित ढङ्गले परिपूर्ति गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। यस लक्ष्यमा पुग्न हामीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’को एजेण्डासहित विभिन्न प्रयासहरु सुरु गरेका छौँ। यसका लागि हाम्रो आफ्नै प्रयासले मात्र विकासको गति ढिलो हुन सक्छ। हाम्रो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताले मात्र नभ्याउन सक्छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी र मित्रराष्ट्र तथा संस्थाहरुसँगको बिग्रिएको वा असमझदारीमा रहेको सम्बन्ध सुधार्दै, सन्तुलित बनाउँदै सहकार्य र सहयोगको नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गरेका छौँ। संविधान जारी हुँदाको समयको छिमेक सम्बन्धलाई सुधारेर नयाँ सम्बन्ध विकास गरेका छौँ। नेपाल भौगोलिक बनावटका दृष्टिले भूपरिवेष्टित भनिनु एउटा कुरा हो। तर, अब भौगोलिक बनावटका हिसाबले मात्रै भूपरिवेष्ठित भनिरहनुपर्ने र कुण्ठित मानसिकता राख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसबाट हामीले मुलुकलाई माथि उठाउन सकेका छौँ। राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र सरोकारमा सम्झौता नगरी हामी छिमेकी र मित्रराष्ट्रको सहयोग लिन चाहन्छौँ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको स्थापनाका लागि हामीले तोकिएको समयभित्र मौलिक हकहरुसँग सम्बन्धित कानुन तयार गरेका छौँ। हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनाका क्षेत्रमा संविधानले सुम्पेका कार्यभारहरू पूरा गरेका छौँ। यो सन्तोषको कुरा हो। अघिल्ला समयमा पर्याप्त काम नगरेका हुनाले हामीलाई समयमा कानुन ल्याउन सकस पर्‍यो। अब हामी सुशासन र विकासको बाटोमा जान सक्छौँ। यसमा आश्वस्त हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्दछु।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?

संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। यसको मुहान, प्रस्थान बिन्दु र गन्तव्य यही हो। संविधानले यसको व्याख्या, अर्थ, कार्यान्वयन प्रणाली र त्यसको विस्तृतिकरण पनि दिएको छ। यो संविधान जनताबाट बन्यो, त्यसमा विवाद छैन। संविधानले जनतालाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत र केन्द्रबिन्दु मानेको छ। संविधानले राष्ट्रलाई समग्रतामा परिभाषित गरेको छ। यसले नयाँ परिकल्पना गरेको छ।

मैले भन्दै आएको छु, म मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा सन्तोष मानेर बस्दिन। सरदर विकासको मापनभन्दा माथि पुगेर कोही पनि नागरिक खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन। संविधानको मर्म पनि यही हो। नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ। कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ। समतामूलक समाजको निर्माण हाम्रो गन्तव्य हो। अहिले नै सबैको सम्पत्ति बराबर हुने भनेको होइन तर कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।

हामीले यसै वर्ष विशेष ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ चलाएर विद्यालय नगएका र नजाने करीब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छौँ। फेरी हामी अर्काे अभियान चलाएर बाँकी बालबालिका भर्ना गराउनेछौँ। भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउने छौँ। यो संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार हो। तल जगदेखि उठाउने र माथि पनि उन्नत शिक्षामा जाने जस्ता कुराहरुबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संविधानको लक्ष्य हो। त्यसरी हेर्दा यो संविधान स्तरीय, अनुकूल र उत्तम छ। यसले नेपालको, भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक जातीय र विविधतालाई समे्टने नीति र बाटो लिएको छ। यसले राष्ट्रिय एकताबाट मुलुकलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो सही छ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया त अघि बढिरहेको छ। तर, संविधान जारी हुँदा असन्तुष्ट भएको एउटा पक्ष (यद्यपी ती पक्षहरू निर्वाचमा पनि आए) तथा अहिले सरकारमा पनि सामेल भएको एक दल संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तयारीमा भएको सुनिएको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि केही नयाँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ?

कहिले–कहिले केही खास समस्याहरु आउँछन्, त्यस्ता समस्या समाधान पनि हुन्छन्। कुनै–कुनै समस्या समाधानको प्रयास गर्दा पनि समाधान हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ राजनीतिका लागि मुद्दा (माग) बनाइन्छ, मुद्दा बाँकी राख्नका लागि उठाइन्छ। ती मुद्दा कसैले सम्झाएर वा सम्बोधन गरेर हुँदैन। कुनै मानिस भोकै छ भने खान्छ तर भोक नलागे पनि भोक लागेको छ भन्छ, तर खाँदैन। भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ। उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ। त्यसैले भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरुलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन्। त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन्। नेपालीले पृथकतावाद सहि रहँदैनन्। त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन। कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन्।

संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ। संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुति श्लोक होइन। यो गतिशील दस्तावेज हो। यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो। यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ।

निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरुले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरुले संविधान नमान्ने नाममा विखण्डनतिर लाने कोसिस गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।

संविधानसँगै सुशासनको प्रश्न उठेको देखिन्छ। तपाईँले पनि बारम्बार सुशासनको कुरा गरिरहनु भएको छ। सुशासन, सुरक्षा र विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको चाहना देखिन्छ, तर प्रदेश सरकारहरु सुरक्षाका लागि आफूसँग प्रहरी नै छैन भन्छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा सुशासनका दृष्टिमा केही खाडल देखिन्छन्। हालसालै सुरक्षाका क्षेत्रमा अन्य चुनौती पनि देखिएका छन्। यसका लागि सरकारले केही नयाँ सोच बनाएको छ की?

हामीले प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन्। हामीले केन्द्रमा दुई सदनको सङ्घीय संसद, प्रदेशमा सात प्रदेशसभा, ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौँ। ती क्रियाशील छन्। विभिन्न तहमा ७ सय ६१ सरकार छन्। ती छुट्टै र स्वतन्त्र सरकार होइनन्। सबै नेपाल सरकारका स्वाभाविक अङ्ग हुन्। सरकार नभनिएको समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधिमुलक संस्था हो। यी सबैका आफ्ना कामकर्तव्य छन्। प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ। नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुन्छ। तर, बन्न नपाइकन कहाँ सबै कुरा हुन्छ? प्रदेशसभा र सरकार गठन भयो, तिनलाई राख्ने ठाउँ अझै छैन। विभिन्न कार्यालय खाली गरेर प्रदेशसभा र सरकारका कार्यालय खडा गरिएका छन्। तीन वर्ष अगाडि विभिन्न निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको तयारी गरेको थिएँ। त्यसबेला सरकार ढाल्ने कुरामा साथीहरु आँगनमा निस्किएर नाच्दानाच्दै बित्यो। वास्तवमा केही पनि गरिएको थिएन। यसबीचमा यी सबै गरिए। यस बीचमा यो सरकार आएपछि यति धेरै कानुनहरुको निर्माण भयो। सभाहरु, सरकारहरु सञ्चालन भए। स्थानीय तहमा कानुन बनाउने, न्यायाधीश हुने, कर लगाउने भनिएको छ, कसरी गर्ने? कोही अभ्यस्त थिएन। कतिपय कुराहरु नमिलेका छन्। तर, यसो भन्दैमा यो विषय कुनै बाबुले छोराछोरीलाई अंश दिएन भनेर लडाइँ झगडा गरेजस्तो होइन। कुन–कुन तहमा कहाँ–कहाँ कसरी कसलाई जिम्मेवारी लिएर जनताको सेवा, सुविधा र विकास दिन सकिन्छ, त्यो हामीले मिलेर सल्लाह गरेर गर्ने हो। हामीकहाँ अलि बढी उछाल्ने र उत्तेजक कुरा गर्ने एक प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ।

शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज सामाजिक नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले उच्च मूल्यमान्यता र आदर्शमा बाँचेको समाज हो। आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभए पनि हामी उच्च मूल्य र आदर्शमा बाँचेका मानिस हौँ। अहिले पनि थारु जातिमा सयभन्दा बढी सदस्यको परिवार मिलेर बसेको छ। एउटै भान्छामा खाएर बसेको छ। यो सहिष्णुता यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरु कसैले कल्पना गर्नै सक्दैन। यस्तो ठाउँमा हामी हाम्रा मूल्यमान्यता र सामाजिक, धार्मिक मूल्य र बन्धनहरुमा बाँधिएका छौँ। यो संस्कारमा हुर्किएका कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोसिस भएका छन्।

नैतिक मूल्यमा आएको ह्रास सामाजिक अपराधमा परिणत भएको छ। जाँगरिलाहरु कपट, जालझेल र अपराध कर्म गर्दैनन्। मान्छे सचेत प्राणी हो। सचेतनालाई फरक ढङ्गले प्रयोग गर्दा अपराध हुन्छ। पशुमा चेतना छैन, उसमा नैतिक मूल्यमान्यताको कुरा हुँदैन। अहिले समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा खलल आउन खोजेको देखिन्छ। यसमा हामी सबै सजग भएर लाग्नुपर्छ।

निर्वाचनपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा संविधान कार्यान्वयनमा खास प्रश्नहरु नरहे पनि अबको दिनमा हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन र संविधानले दिशानिर्देश गरेको समृद्धिको अवधारणा सफल बनाउन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?

संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो। त्यो चुनौती हामीले पूरा गर्‍यौँ। अरु कसैले नचाहेको तर नेपाली जनताले चाहेको दिशामा हाम्रो संविधान बनेको छ। लोकतन्त्रका संवाहकमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ। नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्। तर, जनता आफैँले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको लामो अनुभव र इतिहास भने हामीकहाँ छैन। लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो। जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो। जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन्। तर, नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन। नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन। यसमा जनता सजग छन्।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र निष्कर्ष ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ (सबै सुखी रहुन्) को मर्ममा आधारित छ। हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र ऋषिमुनिहरुका साधनाका निष्कर्ष, पछिल्ला ऋषिमुनि कार्ल माक्र्सको ‘दुःखको व्याख्या मात्र नगर दुःखलाई सुखमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने विचार, पुष्पलाल–मदन भण्डारी आदिले भनेको निष्कर्ष ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समष्टि प्रतिफल नै सुख हो’ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मनन गरेका छौं। सुख समृद्धिबाट हुन्छ तर समृद्धिबाट मात्र सुख प्राप्त हुँदैन। समाजमा भय र अपमान छ भने मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन। चैन हुँदैन।

राजनीतिक परिवर्तन त आइसक्यो। हामी जनताका आकांक्षाहरु सुन्थ्यौँ। अब हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ। यी सबै कुराको निष्कर्ष सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धितर्फको यात्रा हो।

एउटा बिरुवा रोपेपछि हुर्कन्छ, फल्छ अनि स्वादिष्ट फल दिन्छ। हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौँ।

याे विशेष अन्तर्वार्ता चौथो संविधान दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिले लिएको हाे। 

प्रतिकृया

प्रतिकृया