ढिलासुस्ती, अनियमितता र विकृतिले विकासको लक्ष्य पहिल्याउन निकै कठिन भएको बताउँछिन्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्कसँग गरिएको कुराकानी

सांसद मात्र हुँदा र समिति सभापति हुँदाको फरक के पाउनुभयो ?

सांसद आफ्नो क्षेत्रप्रति बढी केन्द्रित हुन्छ। संसद्मा पनि आफ्ना क्षेत्रका विषयलाई नै बढी उठाउने भूमिकामा बढी हुन्छ। समिति सभापतिको भूमिका फराकिलो पाएँ। समिति भनेको मिनी–पार्लियामेन्ट नै हो। यसको सभापति भएपछि समितिसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले दायित्व स्वाभाविक रूपमा फराकिलो हुन्छ। म सभापति रहेको विकास समितिमा चारवटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छन्। समितिले ती मन्त्रालयको गतिविधि, कामको स्थितिबारे छलफल, अनुगमन र निर्देशन दिनुपर्छ। यस्तै सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, सरकारका काममा कमीकमजोरी भए खबरदारी गर्ने र राम्रा काममा सहयोग गर्ने समितिको जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिनुभएको छ, त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समितिका तर्फबाट आवश्यक परे निर्देशन दिने र सघाउने दुवै रहनुपर्ने जिम्मेवारी छ।

समितिलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म त भर्खरै आएको हुँ। समग्र मन्त्रालयका गतिविधि र कार्यक्रमबारे बुझ्न बाँकी नै छ। मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष हो। भूकम्प गएको चार वर्षसम्म पनि टहरामै बस्नुपर्ने स्थिति राम्रो होइन। पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुहुन्न। ऐनमा समस्या भए त्यसलाई फुकाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसबारे विज्ञहरूसँग पनि छलफल आवश्यक छ।

 मन्त्रालयको ब्रिफिङप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

ढिलासुस्ती र अनियमितता दुवै छन्। सरकार आफैं पनि ऐनअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। थुप्रै विकृति र विसंगति छन्। मन्त्रालयको ब्रिफिङले मात्र पुग्दैन। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जिम्मेवार पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफलको आवश्यकता छ।

सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

मैले सन्तुष्ट छु भनेर हुँदैन, आमनागरिकले भोगिरहेको अवस्था छ। दुनियाँले देखिरहेका छन्, सरकारका गतिविधि। जनताका प्रतिनिधिको हैसियतले उनीहरूले भोगिरहेका समस्या मेरा पनि हुन्। सरकारले दिएका सुविधाको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले सरकारप्रति सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। सरकारले राम्रा कामको सुरुवात पनि गरेको छ, त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ।

लामो समय अस्थिर सरकार बन्नुको परिणाम हो, अहिले देखिएका विकृति। सरकारले बनाएका ऐन, कानुन पनि सरकारका लागि काम गर्न बाधक बनिरहेका छन्। आपसमा बाँझिने ऐन छन्। ऐन, नियम र निर्देशिकाको गाँठो फुकाउँदा–फुकाउँदै सरकारको समय बित्छ। स्वास्थ्य बिमादेखि पुनर्निर्माणसम्मका काम ऐनका कारण नै अल्झिरहेका छन्। सरकारले दिने भनेका सुविधासमेत जनताले लिन पाइरहेका छैनन्। सन्तोष हुने स्थिति छैन। प्रणाली बसाल्न समय लाग्छ।

 सत्तारुढ दलको सांसद र समिति सभापति भएका कारण सरकारलाई निर्देशन दिन कत्तिको गाह्रो हुन्छ ?

समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। सबैको काम एउटै हो। समितिको दायित्व भनेको सरकारलाई सघाउने हो, खबरदारी गर्ने हो र कमीकमजोरी देखिए कारबाहीका लागि निर्देशन दिने पनि हो। सरकारले पनि समितिले मलाई दण्ड लगाउने हो भनेर सोच्नुभएन। समितिले पनि सरकारलाई पेल्ने रणनीति लिने होइन। हामी दण्ड दिने निकाय होइनौं। हाम्रो काम भनेको सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने हो। एकले अर्कालाई सघाउने हो। समितिले पूर्वाग्रही भएर काम गर्नुहुँदैन। सरकारले पनि आफूलाई सचेत गराउने निकायका रूपमा समितिलाई लिनुपर्छ।

समितिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएको छ ?

सरकारको होस् या समितिका सदस्य सबैका आआफ्ना स्वार्थ हुन्छन् नै। समितिले कसैको स्वार्थ नहेरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, राज्यले आमनगारिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाका सवालमा समितिले काम गर्ने हो। कसैलाई लाग्न सक्छ, समितिलाई प्रभावमा वा दबाबमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने। तर समिति त्यस्ता दबाब र प्रभावमा पर्दैन। हामी त्यो चुनौती सामना गरेरै अघि बढ्छौं।

विकास समितिमा स्वार्थ समूह धेरै छन् भन्ने आलोचना भइरहेको छ, काम गर्न गाह्रो हुँदैन ?

समिति सदस्यका पृष्ठभूमि फरकफरक हुन सक्छन्। कोही उद्योगसँग जोडिएका होलान्, कोही व्यापारमा, कोही निर्माण व्यवसायमा। हिजो को कहाँ थिए भन्ने लेखाजोखा गर्ने काम समितिको होइन। सांसद्हरू जनतासँग जुन बाचा गरेर आएका छन्, त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। त्यसकारण सांसद्हरूले समिति सदस्यका रूपमा सकारात्मक सहयोग गर्छन् र गर्नुपर्छ।

विकास समितिको सभापतिको हैसियतमा विकासमा बाधक के हो ?

कर्मचारी प्रशासनदेखि हाम्रा ऐन–कानुन पनि बाधक छन्। मूल कुरा सरकार नै हो। सरकारको नेतृत्व नै जवाफदेही हुनुपर्छ। पछिल्लो समय ठेकेदारले काम नगरेका र कमसल निर्माण गरेका विषय चर्चामा छन्। यसमा विज्ञ र प्राविधिक पक्षको पनि कमजोरी छ भने अर्काेतर्फ हाम्रो मूल्यांकन र कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यत्तिकै कमजोर।

२०÷२५ वर्षअघि सुरु भएका योजना अहिले पनि पूरा भएका छैनन्। यसमा दोष त सरकारकै हो। सरकारले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसो नहुँदा नै विकास निर्माणका काम लामो समयसम्म पनि अलपत्र पर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत खर्च दोब्बरभन्दा बढी महँगो हुने गरेका छन्, यसमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला ?

यो कमिसनको खेल हो। निर्माण जिम्मा लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्ने तर फेरि त्यसैलाई पटकपटक ठेक्का दिनुको पछाडि पक्कै पनि कमिसन छ। अर्काे कुरा अर्बको परियोजनालाई करोडमा ठेक्का दिने प्रणालीका कारण पनि ठूला परियोजना बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सुन्ने गरिएको छ– परियोजना पारिदिएवापत् पनि सुरुमै कमिसनको खेल हुन्छ। पछिल्लो समय केही हदसम्म प्रगति भएको छ तर सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। अनियमिताको जालो ठूलो छ।

 समितिको योजना के छ ?

हामी कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं। फास्टट्र्याक, हुलाकी सडक, चीनसँग जोडिएका करिडोरलगायतका ठूला परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न हामी कार्यतालिकासहित काम गर्न निर्देशन दिन्छौं। कहिले परियोजना निर्माण सुरु हुन्छ, निर्माणका क्रममा समस्या के छन्, त्यसमा समितिले कसरी सहयोग गर्न सक्छ। प्रक्रियामा मात्र होइन, परिणाममुखी नतिजाका लागि हामी विस्तृत कार्यतालिका मागेर काम गर्न निर्देशन दिन्छौं। त्यसका लागि समितिले सहयोगी भूमिका खेल्छ। दसैंलगत्तै हामी काम सुरु गर्छाैं।

प्रतिकृया

प्रतिकृया