सरकारले भारतीय ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय राज्यसभामा त्यहाँका सांसदले यो मुद्दा उठाएका थिए । उनीहरुले यसबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा के–कस्ता असर वा प्रभावकारिताको बारेमा चासो राख्दै वहस चलाएका हुन् । 


हेड्लाईन सम्वाददाता
पौष २३, काठमाण्डौ– कुनै पनि देशको संसदमा कुनै अर्को देशको चर्चा तब हुन्छ, कि त शक्तिशाली वा सामरिक देश हुनु पर्दछ, कि त सम्बन्धका बारेमा आएका आयामले गर्दछ । नेपाल र भारतबीच सामरिक मात्रै नभएर ऐतिहासिह र साँस्कृतिक सम्बन्धले जोडेको छ । 
 
नेपालको बारेमा पछिल्लोपटक भारतको माथिल्लोसभा (राज्य सभा) मा त्यहाँका सांसदहरुले ४ विषयमा वहस चलाएका छन् । भारतीय सांसदहरुले पछिल्लोसमय नेपालले भारतीय नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बेला नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० र केही महिनाअघि बन्द गरिएको विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिसका बारेमा जिज्ञासा राखेका हुन् । 
 
गत मंसिर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय रुपैयाँ २ सय, ५ सय र २ हजारका नोटहरु ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकोले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भारतीय ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय राज्यसभामा त्यहाँका सांसदले यो मुद्दा उठाएका थिए । उनीहरुले यसबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा के–कस्ता असर वा प्रभावकारिताको बारेमा चासो राख्दै वहस चलाएका हुन् । 
 
भारतीय राज्यसभाका सांसद रवि प्रकाश वर्माले नेपालले भारतीय नोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई जोडतोडका साथ यही बिहीबार उठाएका थिए । “के नेपाल सरकारले हालै नेपालमा भारतीय मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ? यदि हो भने यससम्बन्धी जानकारी के छ र यसको कारण के हो ?,” वर्माको प्रश्न थियो । राज्यसभामा वर्माले नेपालमा भारतीय मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग उक्त विषयमा कुराकानी गरे–नगरेको बारेमा पनि जानकारी मागेका थिए । उनले थप प्रश्न गरेका थिए, “विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा नेपालका अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छ कि छैन ? यदि गरेको छ भने जानकारी के छ ? यदि छैन भने कुराकानी नगर्नुको कारण के हो ?” 
 
जवाफ दिनलाई राज्यसभामा बसेका थिए भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भि. के. सिंहले वर्माले उठाएका प्रत्येक सवालको जवाफ दिएका थिए । उनले “हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा (१० डिसेम्बर, २०१८) नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चदरका भारतीय मुद्रा नोट उपयोग नगर्न, नबोक्न, नलैजान र नराख्न भन्नेसम्बन्धी नयाँसूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय लिएको छ । त्यसपछि यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग कुनै कुराकानी भएको छैन,” विदेश राज्यमन्त्री सिंहले राज्यसभालाई जानकारी दिँदै भने । 
 
उनले सन् २०१५ मा भारतीय रिजर्ब बैङ्कले एक परिपत्र जारी गरी भारतबाट नेपाल जानेहरुले बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मका ५ सय र एक हजारको नोट बोक्नपाउने व्यवस्था गरेको स्मरण राज्यसभामा गरे । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यो समयमा भारतकै चाहना अनुसारको समान परिपत्र जारी गरेको उनले बताए । यस्तै, भारतले सन् २०१६ मा ५ सय र एक हजारको भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको अनुशरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि नेपालमा यस्ता नोटको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी उनले राज्यसभामा दिएका थिए । भारतीय प्रतिबन्धपछि नेपालमा रहेका ठूला नोटका सम्बन्धमा नेपाल र भारत सरकारबीच छलफल भएकोसमेत उनले जनाए । तर पछिल्लोसमय नेपालले भारतीय नोटमा लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले बताएका छन् । 
 
गत मंसिर २७ गते भारतीय राज्यसभामा सांसद एन गोकुलकृष्णनले भदौ ८ गते बन्द गरिएको विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिसका विषयमा जानकारी मागेका थिए । राज्यसभामा गोकुलकृष्णनको जिज्ञासा थियो, ‘विराटनगरामा सन् २००८ मा स्थापना गरिएको भारतीय दूतावासको क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गरिएको भन्ने कुरा सत्य हो ? यदि हो भने त्यससम्बन्धी जानकारी के छ ?” सांसद गोकुलकृष्णनले विराटनगरस्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्माचरीको अवस्थामा बारेमा पनि जानकारी मागेका थिए । 
 
सांसद गोकुलकृष्णनको प्रश्नको जवाफ दिन बसेकी थिइन् भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले “कोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न २००८ को सेप्टेम्बरमा विराटनगरमा भारतीय दूतावासको शिविर कार्यालय खोलिएको थियो । शिविर कार्यालयले दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवा २०१८ अगष्ट १ का दिनबाट बन्द गरिएको छ । शिविर कार्यालय २०१८ अगष्ट २४ का दिन बन्द गर्ने भन्ने भारत सरकारको निर्णय सबैलाई दिइएको छ र नेपाल सरकारलाई पनि राजनीतिक माध्यमबाट सूचित गरिएको थियो,” विदेशमन्त्री स्वराजले राज्यसभालाई जानकारी दिइन् । 
 
विराटनगरस्थित शिविर कार्यालयका कर्मचारीलाई विदेशस्थित भारतीय मिसन तथा विदेश मन्त्रालयमा खटाइएको जनकारीसमेत उनले दिइन् । अहिले शिविर कार्यालयलाई खाली गरिएको र भाडासम्बन्धी सहमतिलाई टुङ्ग्याइएको पनि उनले बताइन् । 
 
त्यस्तैगरी गत अगष्टमा पनि भारतको राज्यसभामा नेपाललाई जोडेर सांसदले जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद अम्बिका सोनीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धीका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । 
 
“के नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष गरेको छ ? यदि छ भने त्यससम्बन्धी जानकारी के छ ? के प्रस्तावमा खुला सीमा रहेको दुबै देशको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ ? जानकारी पाउँ,” सांसद सोनीले राज्यसभामा ईपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति इङ्गित गर्दै भनिन् । जवाफमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री सिंहले नेपालको तर्फबाट सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नको लागि हालसम्म कुनै विशेष प्रस्ताव प्राप्त नगरेको बताए ।
 
“भारत र नेपाल सरकारबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्रीसन्धीको समीक्षा, समायोजन र संशोधन गर्न दुवै देशका सरकार सहमत भएका छन् । नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव आएसँगै दुबैपक्षले विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो । भारत सरकारलाई नेपालको तर्फबाट हालसम्म कुनै विशेष प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन,” विदेश राज्यमन्त्री सिंहले राज्य सभालाई जानकारी दिएका थिए । 
 
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल र भारतबीच प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) गठन गरिएको थियो । इपिजीलाई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धी र दुई देशबीच भएका सम्पूर्ण सन्धी तथा सम्झौताको समीक्षा गरी दुबै देशका सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । दुई वर्षको समय पाएको इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि हालसम्म बुझाउन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नपाउँदा इपिजीले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । गत असारमा तयार भएको प्रतिवेदन हालसम्म बुझाइएको छैन । 

प्रतिकृया

प्रतिकृया