काठमाडौं । नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली बेच्न र किन्न पाउने भएको छ। दुई देशबीच अनलाइन प्रणालीमार्पmत ऊर्जा ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ (सट्टा बजार) मा किनबेचसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो।

विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको बताए। सम्झौता केही दिनभित्रै हुने उनले जानकारी दिए।

सम्झौता भएपछि नेपालले आपूmलाई चाहिएको बिजुलीको परिमाण र आवश्यक समय खुलाएर अघिल्लो दिन अनलाइनमा विवरण राखिदिने र त्यसअनुसारको बिजुली भोलिपल्ट प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरिने अधिकारीले बताए।

नेपालले सन् २००९ देखि विद्युत् एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गराउन भारतसित आग्रह गर्दै आएको छ। भारतले केही महिनाअघि सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर ऊर्जा व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसलगत्तै गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसरी खरिदबिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विद्युत् एक्सचेन्जसम्बन्धी मस्यौदा एनभीभीएनले केही साताअघि विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो। अधिकारीका अनुसार भारतीय मस्यौदालाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ। ‘अब छिट्टै सम्झौता हुने क्रममा छ,’ अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो सम्झौता भएपछि नेपालले बढी बिजुली दिने र आपूmलाई अपुग भएमा लिन सक्नेछ।’

एक्सचेन्जबाट बिजुली कारोबार गर्दा मूल्य भने कम्प्युटरले तोक्ने अधिकारीले बताए। ‘माग र आपूर्तिले बजार मूल्य निर्धारण गर्छ, यसमा राजनीतिक मूल्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन, सेवा शुल्क, चुहावटको हिसाब गरेर माग–आपूर्ति सिद्धान्तमा कारोबार हुने बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ।’

भारतीय ऊर्जा बजारमा मूल्य घटबट भइरहन्छ। कुनै बेला प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म पर्ने बिजुली कुनै बेला भने दुई, तीन पैसा पनि पर्छ। सम्झौता भएपछि नेपालले विद्यमान दुईवटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज गर्नेछ। ‘किन्ने र बेच्नमा बिडिङ हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ।’

ढल्केबर (नेपाल)–मुजफ्फपुर (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज हुने अधिकारीले जानकारी दिए। हाल यी दुई संरचनाबाट प्राधिकरणले टेक अर पे (विद्युत् नलिए पनि प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने) सम्झौता गरेको छ। अन्य १३२, ६६ र ३३ केभीका लाइनमा टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने) सम्झौता छन्।

प्रतिकृया

प्रतिकृया