काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले हालै प्रकाशित गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सो विज्ञापन समावेशी नभएको आरोपसँगै संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको लगायत असन्तुष्टि देखाउँदै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया