काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले पारित गरेको ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । आज बसेको कानून समितिको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक मान्न नसकिने बताएका हुन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरुको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने पारित विधेयकको पक्षमा नै जवाफ दिनुभएको थियो ।

तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धि इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले कर्म

प्रतिकृया

प्रतिकृया