काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्न धमाधम खर्च गर्ने प्रबृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । ‘असारे विकास’का लागि अहिले दैनिक सरदर ३ अर्बका दरले खर्च भइरहेको हो ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले असारभर कूल पूँजीगत बजेटको १० नबढाउन भने पनि आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहँदा ९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

‘असारे विकास’ मौलाउँदा बजेट खर्चको दर अप्रत्याशित बढेको छ । असारभित्र बजेट खर्च नभए ‘फ्रिज’ हुने भएकाले सरकारी निकायले ‘नियोजित’रुपमा पूँजीगत खर्च बढाएका हुन् । तर, यसरी भइरहेको खर्चको प्रतिफल भने टिकाउ हुँदैन ।

तथ्यांकअनुसार असार १ देखि १८ गतेसम्म ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा विकास खर्च १९ अर्ब ६४ करोड छ । यो खर्च जेठको भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । चैतसम्म ३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सरकारले ‘असारे विकास’को मौका छोपेर ५४ दशमलव ४ प्रतिशत पु¥याएको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २ वर्षदेखि अलपत्र रहेको परियोजनामा समेत असारको मौका छोपेर यसपटक बजेट निकासा गरिएको छ । कानूनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन बाँकी रहँदासम्म बजेट निकासा गर्न पाइन्छ । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने असार ३० गतेसम्म नै भुक्तानी दिने संकेत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० र जेठसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ऐन–कानूनको कार्यान्वयनसहित संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने प्रबृत्तिले खर्चको पारदर्शितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

सरकारले भने वर्षभर भएका कामको भुक्तानी हुने भएकाले असारमा बढी बजेट भएको देखिनु स्वभाविक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको अधिक खर्च निरुत्साहित गर्न जेठमै बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था गरिए पनि त्यसको परिणाम अझै सकारात्मक छैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया