देशभरमा रहेका अतिक्रमित तथा हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्न गठन भएको उच्चस्तरीय भूमि आयोग अलमलमा परेको छ ।

देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाटै सरकारी जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू गायब पारिएको तथ्य फेला पारेसँगै आयोगका पदाधिकारीलाई जग्गा खोज्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ ।

‘माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबाट धेरै कागजात गायब बनाइएको छ आयोगले जग्गासम्बन्धी कागजात खोज्दा कागजात गायब पारिएको र नभेटिने समस्या अत्यधिक देखिएको छ ।’आयोगका एक सदस्यले भने । आयोगका ती सदस्यका अनुसार मालपोत र नापीका अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि आयोलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।

अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगलाई देशभरमा रहेका सरकारी जग्गाको पहिचान गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा चुनौती थपिएको हो ।

सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी नै आयोगलाई सहयोग नगर्ने खालका भएकाले समस्या थपिँदै गएको आयोग पदाधिकारीको अनुभव छ ।

अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेकर्ड छैन

आयोगले छानबिनका क्रममा सरकार आफंैले अधिग्रहण गरेको जग्गाको अद्यावधिक विवरण नहुँदा समस्या देखिएको छ । सरकारको नाममा जग्गा आएपछि समेत ती निकायहरूसँग लगत कट्टा नगर्दा पछि व्यक्तिले नै दाबी गर्ने गरेका छन् । अदालती प्रक्रियाबाट ती जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा पुगेको समेत छानबिनका क्रममा पत्ता लाग्ने गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयले स्थापना कालदेखि हालसम्मको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा चुकेको देखिएको छ । मन्त्रालयका साथै सम्बन्धी भूमि विभाग र संस्थानलेसमेत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको पाइएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया