१८ जेठ,काठमाडौ । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना दक्षिण एसियाकै लागि लाभप्रद भएकाले सरकारले चीन र भारतलाई सहकार्य गरेर बनाउन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

उनले बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सुख्खायामको नियन्त्रित पानी लगायतका लाभका आधारमा लगानीमा साझेदारी गर्न दुई छिमेकी देशलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन ।

सरकारले बजेटमा ‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो आयोजना, ठूलो लागत र ठूलै लाभ भएकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा साझेदारी गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘यो एउटा प्रस्ताव हो, ठोस निर्णय भएर आएको होइन,’ उनले भने ।

कर्णाली चिसापानीको लाइसेन्स हात पार्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोन ९पछि धराशायी भएको० ले २०५४ सालमा सक्दो प्रयास गरेको थियो ।

भारतसित तल्लो तटीय लाभका मुद्दाहरु छिनोफानो नगरी लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै तत्कालीन सरकारको तीव्र विरोध भएपछि यो प्रकरण सेलाएको थियो । नेपाल र भारत मिलेर यो आयोजना बनाउन नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भारतको रुड्की पढ्न पठाइएको थियो । रुड्कीबाट पहिलोपटक सन् १९८० मा ५० जना इन्जिनियर भएर आएका थिए ।

नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर जम्मा भएको हिउँदको नियन्त्रित पानीको मूल्य र बर्खायामको बाढी नियन्त्रणको मूल्य दिन भारतले नचाहेपछि यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको पूर्व जलस्रोत मन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘यी लाभको मूल्य नदिने हो भने यो आयोजना अघि बढाउनुको अर्थ छैन,’ ज्ञवालीले सोमबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘खडेरीमा सिंचाइका लागि नियन्त्रित पानी अमृतसरह हो, भारतमा पेट्रोल हालेर सिंचाइ हुँदैन ।’

यता ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले भने यसका लाभ र लागतका आधारमा हामी छिमेकीहरुसित छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने बताए । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले आगामी वर्षको बजेटमै ऊर्जा संकटकाल निवारण र विद्युत विकास दशक परेकाले ऐनका रुपमा ढुक्क भएर लागू हुने बताए ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया