शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानमा उल्लिखित ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति’ को मर्मअनुरुप नै नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाएको बताएका छन्।

हालै पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी र सहकारीका रूपमा नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाएको हो। गुठीरट्रस्टका रूपमा मात्र स्कुल खोल्न पाइने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।

शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र नाफाभन्दा सामूहिकताको भावनामा सञ्चालन होस् र केही मात्रामा लगानीकर्ताले नाफा पनि पाओस् भनेर नै गुठीमा जाने व्यवस्था अपनाइएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए।

‘शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ। यसको परिणाम अहिले थाहा हुँदैन, १० वर्षपछि थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चालू स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन, तैपनि निजी स्कुलहरू अब अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्दैनन्।’

प्रतिकृया

प्रतिकृया