३१ असार, काठमार्डौ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनका लागि मूख्य रोल खेलिरहेको छ । सरकार परिवर्तन गर्नका लागि संसदमा अबिश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गराइ सकेको छ । तर संबैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो यो सरकार परिवर्तन गर्ने कानुनी आधारहरु देखिदैनन । यस विषयमा माओवादी र काग्रेसले संविधान नपढेको हो या नबुझेको हो जान्न सकिएको छैन ।
के छ त संवैधानिक व्यवस्था ?

संक्रमणकालिन व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नसम्म पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ तर नयाँ सरकारको लागि स्पष्ट व्यवस्था छैन संविधान विद भीमार्जुन आचार्य बताउछन । के साच्चि नै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको छैन न त ? के छन कानुनी अप्ठेराहरु ? नयाँ सरकारको लागि सहमति नभएसम्म वा संसदमा बहुमत नपुगेसम्म अविश्वासको मत पाएको सरकार कामचलाउ हुने व्यवस्था पहिलेको संविधानमा थियो । अहिले छैन ।

त्यसो त सरकार परिवर्तन गर्ने भनेको संसदले हो । तर यो संसदलाई अविस्वासको प्रस्ताव दिएर सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन । किनभने संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि अर्थात संविधान जारी भएपछि जनताबाट चुनिएर बनेको संसदलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार छ । त्यो पनि एक पटक तर, यो संसद संविधान पछिको जननिर्वाचित सरकार होइन । त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक जटिलता देखिएका छन । नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानले सरकार परिवर्तनको परिकल्पना गरेका कारण संवैधानिक अडचन धेरै देखिएका छन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया