-भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अनुसार संसदमा प्रक्रिया अघि बढेको छ यो विषयमा बताइदिनुस न ?

अहिले यो विषय संसदमा प्रारम्भ भएको छ । प्रस्तावक, समर्थक र केही पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यो छलफल चलिरहेको छ । छलफल सकिएपछि यो महाअभियोग सिफारिस समितीमा जान्छ । समितिले महाअभियोग लगाइएको बारेमा अभियुक्त लगायत सम्पुर्णलाई बोलाएर बयान लिने देखि त्यसको पुष्टी हुने अथवा त्यसका कारणहरु खोज्ने सबै काम गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन संसदमा आउछ । र त्यसपछि महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ ।

कति समय लाग्ला यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनको लागि ?

छलफल पछि प्रस्ताव समितिमा जान्छ । महाअभियोग सिफारिस समितीको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै अभियुक्तले बढिमा एक महिना अनुसन्धान गर्न पाउछ । एक महिना भित्र उसले अनुसन्धान बुझाउंदा मंसिरको अन्तिममा समितिको प्रतिवेदन आउछ । महाअभियोग सिफारिस समितीले बढीमा एक महिना भनेकाले त्यो भन्दा छिट्टै प्रतिबेदन तयार गर्यो भने चाहीं अलिक छिटो पनि होला । नभए नर्मल कोर्सबाट गयो भनेचाहीं पुसको पहिलो हप्ता पुग्न सक्छ निर्णय हुन ।

अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण चाहीँ के रह्यो ?

मुलत संवैधानिक आयोगको प्रमुखका रुपमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुनु अघि उहाँ माथि जे खालका आशंकाहरु थिए अव त्यसको बाबजुत पनि परिस्थिती र विभिन्न कारणले उहाँ त्यस पदमा नियुक्त हुनुभयो । हामीले सोचेका थियौँ की अव शाही कालको शैली भन्दा पनि उहांले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शैलीलाई आत्मसाथ गर्दै काम गर्नुहुन्छ भन्ने थियो । तर उहाँले समाजका, समुदायका र राष्ट्रका सम्पुर्ण क्षेत्रलाई त्राहीमाम बनाउने, संविधान र कानुनको बर्खिलाप गर्ने र कानुन हातमा लिएर अरुलाई तह लगाउने र प्रतिशोध साँध्ने खालका व्यवहारहरु हुंदै गए । क्रमश समाजमा त्यसको असर र समाजबाट यो कुराहरु उठ्दै आए । सर्वत्र क्षेत्रमा उहाँले गरेको ज्यादतीका कारणले गर्दा र पछिल्लो पटक उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तामेल सम्बन्धी दिएको तारिक बुझ्ने खालको कुरामा जुनखालको हर्कत देखाउनुभयो । यो चाँही अन्तिम पराकाष्ठ भयो र सर्वत्र दवावमा आइराखेको पहिले देखि नै पीडामा परेका व्यक्तीहरुले चाहे ति राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, चाहे ति नागरिक समाजका हुन्, चाहे सामाजिक संघसंस्था चलाएका व्यक्तिहरु किन नहुन्, चाहे राजनीतिक पार्टीहरु र आफुलाई चित्त नबुझ्ने व्यक्तीहरु प्रती उहाँले गर्नुभएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले गर्दा र पछिल्लो समय कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने काम भएपछि बाध्य भएर हामीले उहाँमाथी महाअभियोग लगाउनपर्ने स्थिती आयो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसलाई कसरी सहमतीमा ल्याउने र दलहरुबीच सहमती कायम कसरी हुदैछ ?

यसमा दुइवटा कुरा छ । एउटा चाहीं संसदमा पहिले पनि संसदको बाहिर र भित्र नेपाली कांग्रेससंग आवद्ध रहनुभएका साँसदहरुले यो विषयलाई उठाउनुभएको हो । त्यसले गर्दा हामीले बुझेको कुराचाँही कार्यकर्ता तहमा यो ज्यादतीको बारेमा नेपाली काँग्रेसपनि बेखबर छैन । उहाँहरुले हामीसंग पनि परामर्श गरिरहनुभएको र महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अघि हाम्रो दलको नेता पार्टी अध्यक्ष सम्माननिय पूर्बप्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यु र नेपाली कांग्रेसका सभापतिबीच पनि यो विषयमा सैद्धान्तिक कुराकानी गरेर यो उपयुक्त विषय हो सैद्धान्तिक विषयमा विमती राख्ने कुनै ठाँउ छैन भन्ने तबरले कुराकानी भईसकेपछि जुन हिसावले जुन सैद्धान्तिक सहमती भएको छ त्यो भन्दा पर नेपाली कांग्रेस पनि पछि हट्दैन । यसर्थ उसका केही अफ्ठेराहरु भए पनि विषयको हिसावमा चाहीं सहमती भईसकेपछि प्रस्ताव कसले र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा चाहीं त्यो प्राविधिक कुरा हो त्यसलाई मिलाउने कामचाँही सत्तापक्षको प्रस्तावमा हामी विपक्षीहरु समर्थक भयौ भन्नुको अर्थ कांग्रेसपनि एक हिसावले त्यसभित्र समाहित छ भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ । किनभने सत्ताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार भएको नेपाली कांग्रेस, स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पार्टी प्रस्तावक, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी चाहीं यसमा समर्थक बसेको छ । र उहाँ देउवाजीसंग पनि सैद्धान्तिक हिसावले यो विषय ठिक हो भन्ने गरी कुरा भएको छ । ‘निरङकुश शैलीबाट नचल्न मैले पटकपटक सम्झाएं तर पनि लोकमान सुध्रिएनन् अव उनलाई कसैले बचाउन सक्दैन’ भन्ने शेरबहादुरजीको अभिव्यक्ती त यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसको केन्द्रिय समिति बैठक आरम्भ गर्दा भन्नुभएकै छ । लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने जानकारी मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीबाट थाहा पाँए भनेर उहाँले जुन रिपोर्टिङ गर्नुभयो त्यसले पनि शीर्ष नेताहरुको लेभलमा यो कुराचाहीं भएको थियो र सैद्धान्तिक रुपमा सहमती भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसपनि यो भन्दा पृथक ढङ्गले जाँदैन र जानपनि सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।कतिपय आशंकाहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाएपछि अव के हुन्छ ? अर्को मान्छे को आउंछ ? त्यो ल्याउनको लागि सहमती बन्छ कि बन्दैन । अव फेरी कम्युनिष्टहरु मिलेर यत्रो महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएका छन संवैधानिक अंगमा अहिले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएकाले फेरी अर्को मान्छे ल्याइहाल्छन् कि भन्ने खालका आशंकाहरुले पनि नेपाली काँग्रेस भित्र काफी काम गरेको रहेछ । तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चारजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार आयुक्तहरु र एकजना प्रमुख रहने व्यवस्था हो । अहिले लोकमान सिंहजी प्रमुख भएकोमा चाँही छ जना किन छन भने संक्रमणकालिन व्यवस्था भित्र खाईपाई आएका पदचाँही क्रमश घट्दै नजादा सम्म रहने व्यवस्थाले मात्रै भएको हो । यसरी लोकमानजी महाअभियोगबाट हटेपछि नियुक्ती गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अथवा गर्न पाइन्छ की पाइदैन ? भन्दा, पाइदैन ।

किनभने त्यहाँ पाँचजना हुनुहुन्छ । पाँचजनामध्ये सिनियरले कार्यबाहक भएर अहिले काम गरिरहनुभएको छ भनेपछि कांग्रेस नभएको संवैधानिक परिषदबाट कांग्रेसको सहमती विना नै अर्को व्यक्ति ल्याईन्छन कि भन्ने जुन आशंका कांग्रेसभित्र थियो त्यो निवारण भयो । त्यसले गर्दा पहिले सत्ता परिवर्तनसंग भनेर यो विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजियो । त्यो अहिले एक ढंङगले ‘क्लियर’ भयो अव प्रमुख आयुक्त अरु कसैलाई ल्याएर फेरी आग्रह पुर्वाग्रही पो हुने हुन की, संवैधानिक परिषदमा कांग्रेस नभएकाले कम्युनिष्टहरुमात्रै मिलेर गर्छन कि भन्ने जुन आशंका थियो त्यो पनि अव दूर भएको छ ।

अव राष्ट्रमा उठेका संविधान कार्यान्वयनको विषय, निर्वाचनको विषय र संविधान संसोधनमा उहाँहरुले भन्नुभएको कतिपय विषयहरुमा पनि तीन ठूला दलहरु वीचमाचाहीं एउटा सहमतीको वातावरण बनाउनका लागि पनि यो महाअभियोग प्रस्ताव सहयोगी बन्न सक्छ । किनभने दलहरुको बीचमा जुनखालको तिक्तता थियो कम्तीमा यो विषयले दलहरुको बीचमा नेताहरुको विचमा निकटता ल्याएको छ र संवाद सुरु भएको छ । हाम्रै दलका नेता औपचारिक रुपमा शीर्ष भेटघाटमा लागिरहनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथी हामीले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्तावले संवादलाई सहज बनाउने एउटा सहकार्य र हिजो संविधान बनाउनु भन्दा अगाडीको दलहरुबीचको राष्ट्रिय सहमतीको जुन कुरा छ त्यो ढङ्गबाट अघि बढ्न यो विषयले सहयोग पुर्याउंछ । त्यसले गर्दा अरु विषयलाई पनि यस्ले बल नै पुर्याउँछ ।

महाअभियोगको प्रस्ताब लम्बियो भने अन्य राष्ट्रिय एजेन्डाहरु ओझेलमा पर्ने आशँका पनि छ नि ?

त्यो विषयमा हामी सचेत नै छौ । दलहरुको वीचमा पनि यो विषयमा प्राथमिकता पाएर नै हामीले कामहरु ग्रिरहेका छौ । अव यो प्रस्तावको औचित्य बाहिर आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रिय समितीबाट पार्टीको विचार सार्वजनिक गरेको भए अलि छिटो हुनेथियो । उहाँहरुले संसदीय दलबाट निर्णय गर्ने भन्नुभयो । संसदीय दलको निर्णय भनेको त्यो अलिकती प्रक्रिया लाग्ने नै भयो । मैले अघिपनि बताएं कि दलहरुको बीचमा मुलत यो विषयलाई पारित गराउने गरीे सहमती निर्माण भयो भने समय चाहीं मैले भनेको भन्दा पनि छिटो हुनसक्छ । किनभने आम दलहरुको बीचमा सहमती भन्दा त्यो समिती फरक रहंदैन । त्यो एउटा विषय भयो, त्यससंगसंगै त्यसको अधिकतम हद म्यादको कुराले गर्दा जुन कुरा भनिएको छ अर्को कन्फ्युजन के आएको छ भने यो महाअभियोग दर्ता गर्दा दैनिक गर्ने खालका गतिविधि संसदमा छलफल नहुने अथवा नियम कानुन नबन्ने हुन की भन्ने जुन आशंका छ त्यसो हैन अरु विषयहरुले पनि स्थान पाउछन् । महाअभियोग दर्ता गर्ने दिन पनि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताब समितिमा पठाइयोस् भन्ने कुरा पनि भएको छ । जस्तै निर्वाचन कानुन देखि लिएर अति आवश्यक कामका विषयहरु छन् ति विषय र यो विषय पनि सँगसँगै छलफलमा जान्छ । यो विगतमा भएको छ । सरकारले विभिन्न खालको विधेयक ल्याउछ, टेबल गरिन्छ, विचार गरियोस् भन्ने हुन्छ र पास गर्ने कुरा पास हुन्छ ।

लोकमानको महाअभियोगको कुरा आयो, यो नसकिदै संसदले अरु कुरा गर्दैन भन्ने विल्कुल होईन । केहि केहि वुद्धिजिवी मित्रहरु र बाहिर पनि समितीमा गइसकेपछि समितिले के भन्छ भन्ने कुरा पनि अलि अन्यौल हुन्छ कि भन्ने कुरा सुनिन्छ । समितिले त एउटा निश्चित दायरा भित्रबाट प्रतिवेदन बनाउने हो । बहुमत अल्पमत जे भए पनि त्यो प्रतिवेदन कहाँ जाने त भन्दा अन्तत संसदमा नै जाने हो । संसदको दुइ तिहाई बहुमत यसको पक्षमा भएन भने यो विषयको बारेमा स्वत के हुने हो भन्ने बारेमा कन्फ्युजन रहेन, होईन भने निर्णयार्थ जाने हो । यति दुईटा कुराको बारेमा स्पष्ट भयो भने र अहिले नेताहरुको संवाद र हामी तीनवटा पार्टीमा रहेका केही युवा नेताहरुले पनि केहि छलफल गरेर यस्लाई राष्ट्रिय सहमतिका निम्ती आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौं भनेर लागिरहेकाछौं । महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्ने विषय देखि राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरुमा पनि अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्तिम फेजमा छौं । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठिक छ, संविधान संसोधन गर्दा ‘जेन्युन ईश्यु’ हरु केहि छन भने त्यसलाई सुन्दै नसुनिने अथवा संविधान संशोधन गर्नै नसिकिने विषय हैन । तर इश्युमा छिर्दा अहिले भएको सहमति पनि च्यात्ने खालको अवस्थामा हामी सर्तक छौं । तर त्यो भन्दा बाहेक हामी उदार नै छौं । जस्तै मूलुकलाई विखण्डन गर्ने कुरा समथर भूभागको मात्र प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अथवा अहिलेका पूर्व र पश्चिममा रहेका जिल्लाहरु मूलुक भित्र यि चै एकदमै विवादास्पद हुन भनेर राज्यले सहमति गरेर अनि त्यसका अधारमा जाने त्यस्ता खालका कुराहरु आए भने मलाई लाग्छ यस्ले सहमतिको यात्रालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि विमतीका यात्राको प्रारम्भ गर्नका लागि नै सहयोग पुराउला । के कुरो गर्दा दलहरु र नेताहरुको बीचमा पनि सहमति गर्न सकिन्छ जस्ले गर्दा राष्ट्र र जनताको बेहितमा काम गर्दैन भन्ने कुराहरुको बीचमा रहेर हामी अगाडि बढ्छौं । त्यसमा तीन दलका बीचमा सहमति बन्ने भयो भने मलाई लाग्छ मधेस आन्दोलन भनेर लागिरहनु भएका कतिपय साथीहरुको आन्दोलन प्रतिको मोहबाट पनि उहाँहरुलाई यहाँ ल्याउन सकिएला ।

प्रमुख सचेतकको हैसियतमा कत्तिको ब्यस्त हुनुहुन्छ यो बिषयमा ?

महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा केही अगाडि कुराकानी भएको थियो । र हाम्रो दलका शीर्ष नेताहरुको बीचमा छलफल भएपछि मलाई लाग्छ आम रुपमा सबैलाई थाह नभएपनि दलको शीर्षस्थ नेताहरुको बीचमा एक खालको सोच बनेर नै हामीले संसदीय दलको बैठक राखेका थियौं । जुन दिन हामीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौ । बैठक राखेको सेरोफेरोमा त्यसको तयारी गर्ने खालको आन्तरिक पक्षका बारेमा जानकर नै थियौ हामी । त्यसले गर्दा नै ति सबै कुराहरु व्यवस्थित गर्न सकियो । हामीले त्यस समयमै नेताहरुलाई यो महाअभियोग प्रस्तावको कुरा आयो निर्णयार्थ त्यसलाई लाने कुरा कम्तिमा नेपाली काँग्रस र माओवादी केन्द्रसँगको कुराकानी र त्यसको निश्कर्षसम्म जाने खालको कुरा नै उपयुक्त हुन्छ, एमाले पार्टीले महाअभियोगको बारेमा अगाडि बढिसकेपछि विषयलाई निश्कर्षमा पुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरुलाई हामीले सुझाब दिएका थियौ । मलाई लाग्छ, त्यसको पनि प्रभाव त पर्यो होला । नेताहरुले पनि सोचिरहनु भएको थियो होला । हाम्रो दलको बैठक भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी अध्यक्षले दुई चोटि, शेरबहादुर देउवा जीसँग हाम्रो दलको नेताले एकचोटि र तीनै जना नेताहरु भएर कुराकानी भइसकेपछि हामीले यो ग¥यौ । अब हामीले दर्ता गरिसकेपछि अलि बढी बाहिर कौतुहलता आयो छापामार शैलीमा गरियो भन्ने खालको कुरा भए, यदि मैले यो काममा लागिरहेको अनुभवले के देखाएको छ भने यदि यो महाअभियोगको प्रस्ताव दुई चार दिन पहिले बाहिर प्रचार गर्ने खालको कुराकानी भइदिएको भए अहिलेको परिदृश्य हेर्दा खेरि यो महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने कुरामै विभिन्न खालका अबरोधहरु आएर झन यो स्थितिलाई नियन्त्रण र सम्हाल्ने भन्दा पनि बिगार्ने कुरा हुन्थ्यो । हामीले दलका नेताहरुसँग र अन्य पार्टीमा रहेका साथीहरुसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । सभामुखसँग हाम्रो प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा पनि यसलाई कसरी सहजता पूर्वक लाने भन्ने विषयमा हामी लागेका छौं र अहिले पनि हामी स्थिति नभट्कियोस, यो सबैको साझा विषय हो किनभने मूलुकको एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुखले कानुनको पालना भन्दा पनि कानुन हातमा लिएर अरु माथि शासन गर्ने खालको कुरा भयो भने यस्ले सकारात्मक सन्देश दिदैन । मैले पहिले पनि एकदुई ठाउँमा भन्ने गरेको थिए पूर्जी बूझाउन जाँदा जुन ढङ्गले साझा पोशाकका प्रहरी जवान परिचालन गरे । आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे भन्ने कुरा भयो । भोलि मानि लिउं कुनै अदालतले पूर्जीहरु पठायो भने अब डन र गुन्डा पाल्ने मान्छेहरुको घरमा पनि पूर्जी बुझाउन सकिदैन । निरिहहरुका लागि मात्र कानुन हुने चाहे अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने हैसियतमा बस्ने गुन्ड वा अन्य विभिन्न डनहरु पाल्ने खालको कुरा कानुन भन्दा माथि रहने त्यस्तो संस्कार नबनोस् कम्तिमा संविधान सबैले मानुन, कानुनको शासन होस् । लोकतन्त्रमा निर्भिकतापूर्ण अभिव्यक्ति दिने, आफ्ना गतिविधी गर्न पाउने हुनुपर्छ । अब यहाँ त सरकारको मुख्य सचिवलाई १३ पाना भरेको रहेछ । अहिले हामीले समर्थन गरेपछि बल्ल ‘कम्प्लेन’ गरेर थाह पाइयो कि मुलुकमा त अन्तिम अन्तिम तिर राजतन्त्र पनि २०४६ सालको आन्दोलन पछि धेरै संवैधानिक भएको थियो । मानिसहरु ‘कम्प्लेन’ गर्न डराउदैन थिए । तर अहिले त भन्नलाई संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भन्ने तर अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख आयुक्तद्वारा मानिसहरु त श्री ५ को सरकार भन्दा पनि माथिल्लो गरी ज्यादती खपेर बसेका रहेछन् ।

हिजो पनि हामीले लोकमानलाई ल्याउनु हुँदैन भनेर बिरोध गरेका थियौं । मन्त्री भईसकेका मान्छेहरु, अहिले बाहालबाल मन्त्री भएका मान्छेहरु छन् १३ पाना भरेर एकदम त्राहिमाम भएका मान्छेहरु छन् । यस्तो खालको यो ज्यादती नियन्त्रण गर्ने कुरा मैले यो प्रस्ताव कस्ले राख्यो अथवा यसलाई कसरी टुङ्याउने भन्दा पनि योबाट शिक्षा लिएर समाजमा यो खालको बेथिति पनि हुनु भएन । किनभने देशको विकास समृद्धिको यात्रामा हामी जान्छौ भने हाम्रा लागि हामी आफैंले गर्ने हो । हामीले बनाएका नियम कानुन हामीले नै पालना गर्ने हो । त्यो पालना गरिएन भने कानुनको शासन भएन भने राज्यको संवैधानिक अंग छ, सरकार छ , पद ओहदामा बसेका मान्छे सेवाका लागि भन्ने भावना भन्दा पनि अहिले के भयो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुश्मनी साँध्ने र यो ज्यादतीबाट मुक्ती गर्नका लागि हामी, हाम्रो पार्टी भित्रबाट, अरु पार्टी, मधेसी दलका साथीहरुसँग पनि कुराकानी गरेर मलाई लाग्छ सबैको साझा विषय बनाउनु पर्छ । अस्तिको छलफलमा जो साथीहरुले बोल्नु भयो, जुन पार्टीहरुको कतिपयले यो पार्टीले लोकमानको पक्षमै बोल्छ कि भन्ने साथीहरुका तर्फबाट त्यो पार्टीका तर्फबाट बोल्दा पनि, हामीलाई नसोधी ल्याइयो भन्ने गुनासो हुदाहुदा पनि विषय प्रति उहाँहरुको असमति नरहेको र यो छानबिन प्रक्रियासँगै आफुलाई जोडेर लाने खालको कुरा हुदाँ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं भन्ने कुराले लोकमानको विरुद्धमा राखिएको महाअभियोगको प्रस्ताव सर्वसम्मतिको र राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव बनेर पास हुन्छ भन्ने दिशा तिर लानका निम्ती प्रमुख सचेतको हिसाबले जुन पदको हिसाबले म यहाँ जिम्मेवारीमा छु त्यो अभियानमा भूमिका निभाईरहेको छु ।

कुनै एउटा व्यक्ति फेर्ने कुरा गरिरहँदा संस्थाको गरिमालाई अब फेरि त्यो रुपमा दुरुपयोग नहोस भ्रष्टाचार रहित समाज, देश निर्माण गर्नका लागि कसरी गम्भिर बन्नुपर्छ ?

यसमा दुईटा कुरा हो । एउटा मान्छेहरुमा एक खालको भ्रम कस्तो पर्न गएको रहेछ भने मानिलिउँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको लोकमान सिंह कार्की मात्रै हो । लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर हटाए पछि एउटा संवैधानिक आयोग नै समाप्त हुन्छ भन्ने जुन बुझाइ छ । यो बुझाइमा हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरत छ । हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर बनाउनका लागि यो ‘स्टेप’ चालेका होईनौ । त्यो प्रति जनआकर्षण बढ्ने र कम्तिमा संविधान भन्दा माथि कोहि छैन त्यो परिधिमा रहेर लक्ष्मणरेखा ननागिकन काम गर्दा मान्छे निर्भयका साथ काम गरोस् । त्यो भन्दा बाहिर गयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने संस्था पनि यो मूलुकमा छ र बेथिति गर्नेलाई त्यसले कारबाही गर्छ भन्ने कुरा स्थापित होस भन्ने हाम्रो मनसाय अहिले पनि त्यही नै हो । जस्तै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका मुद्दाहरु होलान कतिपय ‘जेन्युन’ कुराहरु होलान, कतिपय त लोकमानको पूर्वाग्रहका कारणले होलान् । त्यहाँ गएका मुद्दाहरुका बारेमा आयोगले विश्वासिलो ढंगले, कानुन संम्मत ढंगले, पक्षधरताको आग्रहमा होईन, पूर्वाग्रहका आधारमा होईन, त्यसलाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यको लागि होईन, संस्थालाई दिएको संवैधानिक अधिकार भित्र बसेर उसले काम गर्नपर्यो त्यसलाई हामी सबैले संस्थागत ढंङ्गले नै दह्रो बनाउन पर्यो । लोकमान सिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावबाट सिक्ने कुरा के हो भने जुनसुकै पद तथा ओहदामा बसेको व्यक्ती पनि संविधान भन्दा माथी छैन, कानुन भन्दा माथी छैन । संविधान र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर दुईदिन अरुमाथी अच्चाक्ली गरेपनि अन्तत संविधान र कानुनले त्यस्तो प्रवृतीलाई रोक्ने काम गर्ने गर्दछ । र त्यस्तालाई छोड्दैन र गलत गर्दा लोकमान सिंहको बाटोमा जान बाध्य होइन्छ । राम्रो गर्दा नेपाली जनताहरु र राज्यले पनि त्यसको संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा हो र यो संस्थालाई त केही अघि पनि कुरा भएको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अव अझै समृद्ध बनाउनको लागि हामीले कानुन बनाउनै बाँकी छ । हिजो अख्तियार आयोगमा दुईवटा काम थियो । एउटा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको छानविन गर्ने एउटा अधिकार थियो । अर्कोचाँही अनुचित कार्य गरेको भन्ने कुरा पनि राखेका थियौ । त्यो अनुचित भन्ने शब्दलाई अहिलेको लोकमान सिहंकार्कीजिको कार्यशैली र उहाँको प्रवृतीले गर्दा यो अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्नेकुरा भन्दा पनि उहाँलाई चित्त नबुझेका काम चाँही अनुचित कार्य भएको भन्दै तान्ने, त्यो हामिले देखेका छौ त्यसले गर्दा अनुचित कार्य त अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र छैन भने संविधान र कानुनले दिएको अधिकार संविधानको आधारमा अव कानुन बनाउदा त्यसलाई अझ बलियो संस्थाको रुपमा स्थापित कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ ।
नि–सन्देह हामी त्यो गर्छौ र यो कुनै आयोग प्रतिको कुनै संस्था प्रति हाम्रो आग्रह पनि छैन पुर्वाग्रह पनि छैन त्यो राख्न पनि हुदैन । यो बनाएकै हामीले हो । संविधान नै हामीले नेपाली जनताको तर्फबाट बनायौ भने यो त संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । यसलाई संवैधानिक ढंङ्गले अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया