१५ मंसिर,काठमाडौ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेपछि मुलुक कुन दिशातर्फ जाला भन्ने द्धविधा बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चर्को विरोध र सतामै रहेका दलहरुको प्रभावशाली नेताहरु पनि विरोधमा उत्रिएको परिवेशमा संशोधनले पुर्णरुप लिने वा नलिने अझै प्रष्ट भएको छ ।

यद्यपी सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा मधेसवादी दलहरु भने मौन रहेका छन । उनिहरुले यो प्रस्तावलाई गम्भिर ढङगले हेरिरहेपनि आशावादी भने छैननु । प्रधानमन्त्री दाहालले नै संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिकताको संकेत गर्दै उनले प्रस्ताव पारित भएपनि नभएपनि देश अव चुनावमा जान्छ भनेका छन । यसको मतलव सत्तासिन दल र मधेसबादी दलहरु संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क छैनन् भन्ने देखिन्छ

। तर प्रस्ताव पारित भएपछि देशमा विभिन्न तत्वबाट विरोधको स्वरमात्र आइरहेको छ तर यसको समर्थनमा स्वयम संविधान संशोधन चाहेका मधेसवादी दल समेत खुसी देखिएका छैनन् । यसले सरकार विना तयारी र एकल ढङगले अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ टुक्राउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमाले लगायत दलहरुले तिव्र विरोध गरिरहेका छन् । तर तराई केन्द्रित दुईवटा प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरुको आलोचनात्मक समर्थन हुने विश्वासमा सत्तारुढ दल काग्रेस र माओवादी यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । प्रदेश नम्बर ५ विभाजन गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी भित्रै पनि असन्तुष्टी छ ।

यता सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवम् संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रस्तावको विरुद्धमा आफू उभिने चेतावनी दिएका छन् । उनले त सार्वजनिक रुपमै यस्तो प्रस्ताव आए संसदमा यसको विपक्षमा मत हाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै विधेयकमाथि थप संशोधन हालेर आलोचनात्मक समर्थनसहित चुनावसम्म जान सकिन आवश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् ।

त्यही आवश्वासनका आधारमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हुँदा हुँदै पनि संशोधन अघि बढाएको हो । यो प्रस्ताव पारित गर्न एमाले बाहेकका करिब सबै ठूला दल मिल्नुपर्छ ।

अव मुलुकको दिशा कस्तो हुने भन्ने कुरामा फेरी पनि प्रमुख राजनितिक दलहरु विच बार्ता सहमती र सहकार्य बेगर अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट छ त्यसकारण आम जनताहरुले दलहरुलाई मिल्नको लागि दवाव सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।

यसको मुल समाधान भनेको सत्तासिन राजनितिक दलहरुले फेरी एउटा बृहत बैठकको आयोजना गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसवादी दलहरु समेतलाई सहभागी गराएर मुखय बुँदाहरुमा घनिभुत छलफल गर्नुको अर्को विकल्प छैन तथापी मुलुक फेरी द्धन्दतिर जाने निश्चित छ । यसको सामना यिनै राजनितिक दलहरुले गर्ने हो । जनताको जिविकोपार्जन र समग्र मुलुकको तिव्र विकासमा हातेमालो गर्नुपर्ने बेला संविधानको विषयमा कति वर्ष सम्म अल्झिरहने ? यो कुरा नेपालका राजनितिक दलहरुले जनतालाई प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । नत्र फेरी मुलुकमा राजनितिक संकट देखापर्नेछ फलस्वरुप प्रतिगमन र यथास्थितिवादी हावी हुने कुरामा दुई मत छैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया