–कुसुम भट्टराई


एमाले नेता बामदेव गौतमले हिमाल, पहाड र मधेश मिलाएर हरेक प्रदेशको सिमांकन गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि पुनः एक पटक ‘सुन्तले सँघीयता’को सम्भावनाबारे बहस सुरु भएको छ । उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जोडिएको प्रदेश निर्माण गर्दा ‘पहिचान’को मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएपनि कतै मुलुक यही मोडलतर्फ अग्रसर हुने त हैन ? भन्ने कुतुहल पनि बढदै गएको छ ।

सँविधान निर्माणको प्रकृया चलीरहेकै बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका दलहरुलाई उत्तर–दक्षिण सँघीयताकै सुत्र दिएर गएका थिए । हरेक प्रदेशको उत्तरी सीमा चिनसँग र दक्षीणी सीमा भारतसँग जोडीएको हुनुपर्ने मोदीको सुत्र थियो ।
उत्तर–दक्षीण जोडीएको संघीयताको मोडल सुरुमा का“ग्रेस एमालेले ल्याएका थिए । काँग्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जिवनको उत्तरार्धमा ‘काँक्रोजस्तो हैन, सुन्तलाजस्तो तलदेखी माथिसम्म जोडीएका प्रदेशसहितको संघीयता बनाउनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । तर, मधेश विद्रोहपछि शसक्त ढंगले अगाडि आएको ‘एक मधेश एक प्रदेश’को नाराका कारण उत्तर–दक्षीण जोडीएको सुन्तले संघीयताको चर्चा सेलाएको थियो ।

मोदीले पुनः उत्तर दक्षीण जोडिएको संघीयता सुत्र दिएपछि संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुवीच व्यापक छलफल चलेको थियो । त्यसबेला काँग्रेस र एमालेका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पुगेको थियो । प्रचण्ड, नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष मोहन बैद्य र मधेशवादी दलहरु सुन्तले संघीयतामा सहमत भएमा संघीयताको बहस नयाँ मोडमा जाने र मुलुक निकासतर्फ उन्मुख हुने संभावना व्यक्त गरिएको थियो । सोही कारण तात्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबेला भनेका थिए, ‘संविधान न त काँग्रेस र एमालेले भने बमोजिम बन्छ, न एमाओवादी र मधेशवादी दलले भने बमोजिम बन्छ । संविधान बर्तमान शक्ति सन्तुलन अनुसार बन्ने हो र त्यो सम्झौताकै दस्तावेज हुने हो । त्यसैले संघीयतालगायतका विषयमा एमाओवादी पनि लचिलो बन्नेछ ।’

एमाले नेता केपी ओली पनि उत्तर–दक्षीण संघीयता हुनुपर्ने पक्षमा थिए । उनले त्यसबारेमा सार्वजनिक रुपमै आफ्ुनो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । काँग्रेसका पुर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जिवनको उत्तरार्धमा यही मोडल अघि सारेका थिए । उत्तर–दक्षीण जोडीएको संघीय प्रदेशबारे एमाओवादीको स्पष्ट रुझान बाहीर आइसकेको छैन । तर सहमती हुन्छ र संविधान बन्छ भने एमाओवादी पनि यसका लागि उदार हुनसक्छ । ‘एक मधेश एक प्रदेश’को माग गर्दै आएका मधेशवादी दल र एक थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आएका शक्तिहरुले भने त्यसको ठाडै विरोध गर्नेछन् ।

मधेश हैन पहाड

संघीयताको मोडल निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको स्वार्थको टकरावले पनि असर पार्ने गरेको छ । मधेशमा माओवादी प्रभाव निस्तेज गर्न एक मधेश एक प्रदेशको नाराप्रति सुरुमा भारत सकारात्मक भए पनि अहिले त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक भएको कसै कसैको विश्लेषण छ । भारत अचेल एक मधेश प्रदेशको पक्षमा छैन । बरु, एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा अचेल उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चासो बढ्न थालेको बुझीन्छ । किनकी एउटा बेग्लै मधेश प्रदेश बनेमा भारत मधेशमै खुम्चीने र चीनको प्रभाव नेपालको हिमाली र पहाडी प्रदेशहरुमा बढनसक्ने चीनको आँकलन छ । यही कारण कतिपय मधेशवादी दलसँग चीनको भाइचारा सम्बन्ध बढदै गएको पनि लुकेको छैन । तर भारत त्यसो हुन दिने पक्षमा छैन । त्यसैले भारतको भित्री चाहना हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएकै प्रदेश हो ।

एक मधेश एक प्रदेश हुनासाथ हिमाल र पहाडका प्रदेशमार्फत चीनको प्रभाव नेपालको चुरेभावरसम्म फैलनसक्ने खतरा बुझेपछि भारतले एक मधेश एक प्रदेशलाई बोक्न छाड्यो । कहाँसम्म भने उसले मधेशका दलहरुलाई १२ टुक्रा बनाइदिएको कतिपय मधेशवादी दलहरुको दावी छ । मधेशवादी दलहरुमाथि भारतले उचालेको आरोप अझै पनि लाग्दै आएको छ । तर, त्यो पूर्ण सत्य हैन । मधेशका जनता दुई पटकसम्मको मधेश विद्रोहमार्फत स्वस्फुर्तमा आफ्नो अधिकारका लागि जागेका हुन । सुरुमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउन भारतले सकारात्मक रुझान देखाएको भए पनि त्यो विद्रोहले जव वास्तवमै एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा बलीयो जनमत बनायो, त्यसपछि मधेशबादी दलहरुलाई फुटाउने खेल दक्षीणतीरैबाट सुरुभएको बुझ्न सकिन्छ ।

यदि भारत एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा हुन्थ्यो भने गएको चुनावमा उसले जसरी पनि मधेशका दलहरुलाई एकढिक्का गराइदिन्थ्यो होला । मधेशमा मधेशवादीकै बहुमत बनाइदिन्थ्यो होला । तर, अब भारतका आँखा मधेशमा हैन, पहाडतीरै सोझीएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको तराईदेखी हिमालसम्मको भुभागलाई ‘अघोषित सुरक्षा सीमा’ ठान्ने भारत त्यो सीमालाई मधेशमै खुम्च्याउन चाहँदैन । पहाडमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने भारतको जुन चिन्ता छ, त्यसले पनि उसलाई मधेशमा सिमित हुन दिइरहेको छैन । भारतलाई एक मधेश प्रदेश मात्र हैन, मिथिला र अवध प्रदेश पनि स्वीकार्य छैन । नेपालमा अलग्गै मिथिला र अवध प्रदेश बन्नेबित्तीकै भारतमा पनि त्यसको तातो हावा पस्ने खतरा हुनसक्छ । यही कारण भारतलाई उत्तर–दक्षीण संघीयता नै स्वीकार्य भएको हो । र, मोदीले यही फर्मुला नेपाली नेताहरुको कानमा फुकेको एकथरीको दावी छ ।

बिजुली बाध्यता

सुरक्षाबाहेक नेपालमा भारतको अर्को चासोको विषय हो, जलश्रोत । जापानको समुद्रमा आएको सुनामी र त्यसले आणवीक भट्टीहरुमा उत्पन्न गरेर खतराका कारण भारतले पनि विजुलीका लागि परमाणु उर्जाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । युरोपका मुलुकहरु सौर्य र अन्य वैकल्पीक उर्जाको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि भारत त्यो खर्च धान्न सक्दैन । यतिबेला जल उर्जा नै उसको एक मात्र विकल्प हो । नेपालका हिम नदीबाट उत्पादीत विजुली भारतलाई अपरिहार्य भइसकेको छ । मधेशमा नदीको चाप कम हुने भएकाले विद्युत उत्पादन गर्न मिल्दैन । पहाडमै डयाम बनाएर विजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा अलग्गै प्रदेश भयो भने हिमाली र पहाडी प्रदेशमा भारतको प्रभाव नहुनसक्छ । त्यसैले यस्तो प्रदेश बनोस्, जुन प्रदेशले हिमाल, पहाड र मधेश तिनै भुभागका प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सकीयोस् । यही कारण उत्तर–दक्षीण संघीयता नै भारतको पनि रोजाईमा परेको हुनसक्छ ।

यही संभावनाको ख्याल गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘पहाडको पानी र जवानी’को कुरा गरेका हुन । मोदीको आँखा पहाडको पानीबाट उत्पादीत हुने विजुलीमा छ । त्यसका लागि पहाडका प्रदेशहरुलाई भारतले खुशी बनाउनुपर्ने हुन्छ, पहाडको पानीबाट बिजुली निकाल्न भारतले पहाडलाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ । अहिले तराई र पहाड टुक्रयाउनु हुँदैन भनेर जुन आन्दोलन बुटवललगायतका पश्चिम नेपालका जिल्लाहरुमा चलीरहेको छ, त्यो सतहमा हेर्दा बडो राष्ट्रवादी देखिए पनि त्यसले भारतको भित्री चाहनालाई नै पृष्ठपोषण गरिरहेको देखिन्छ । भारतले ‘मधेश टुक्रयाउने’ हल्ला चलाइए पनि भारतको रणनीतिक स्वार्थ मधेश टुक्रयाउने हैन, बरु सिंगै नेपालमा हैकम जमाउने हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कथित राष्ट्रवादीहरुले ।

महेन्द्रवादी फर्मुला

उत्तर दक्षीण फर्मुला खासमा राजा महेन्द्रको फर्मुला हो । पंचायत कालमा उनले चौध अञ्चल विभाजन गर्दा १४ वटा नदीको नाममा उत्तर दक्षीण विभाजित गरेर सीमांकन गरे । हरेक अंचलमा हिमाल, पहाड र तराई रहन गयो । भौगोलिक हिसाबले हरेक अञ्चलका मानिसले नेपालको विविध भुगोल र त्यसका फरक फरक मौसमको स्वाद पाउनसक्ने भए पनि जातीय, भाषीक र सांस्कृतीक पहिचानका हिसाबले यो फर्मुला उपयुक्त मानीएन । राजा महेन्द्रले पहाडका लाखौं मानिसलाई तराईमा ल्याएर जंगल फडानी गराएर बसाउँदा मधेशका जनताको मौलीक संस्कृती र जैविक सन्तुलनमा गडबडी आयो । जसले गर्दा विभिन्न जनजातीको पहिचान मासीयो ।

एमाओवादीले जातीय र भाषीक आधारमा विभिन्न संघीय प्रदेशहरुको खाका लिएर जनयुद्ध चलायो । जनयुद्धकालमै एमाओवादीले पहिचानमा आधारीत संघीयताको आवाज उठाएको हो । ‘उत्तर दक्षीण मोडलको संघीयतामा जानु भनेको अन्ततः पंचायती मोडलमै फर्कनु हो । यदि त्यही मोडलमा जाने हो भने संघीयतामा नै किन गइरहनुप¥यो ? पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाए भैहाल्छ’ भन्ने तर्क पनि कम बलीयो छैन ।
के सुन्तले संघीयता लागू होला ? के दलहरु यसमा सहमत होलान ?’

प्रतिकृया

प्रतिकृया