surendra-jha    – डा. सुरेन्द्र कुमार झा   (केन्द्रिय सदस्य तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी)


नेपालको राजनिति विभिन्न अवरोहहरु छिचोल्दै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रसम्म आईपूगेको छ । यो गन्तव्यमा नेपालको राजनैतिक यात्रालाई पुर्याउनमा इन्धनको रुपमा नेपाल आमाको बिस हजारऔँ सन्तानहरुले रगत बगाउनु परेको छ । संविधान सभाबाट करिब आठ वर्षको समय खर्चेर “नयाँ सँविधान” जारी भएको छ । दुःखद पक्ष के रह्यो भने नेपालको नयाँ सँविधानलाई सम्पुर्ण नेपालीले स्विकार गरेन र देश धुर्विकरणको सिकार हुन पुग्यो । नयाँ सँविधानले नेपाली समाज विभक्त छ भन्ने कुरालाई उजागर गरिदियो । विगत दुई सय पचास वर्षदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरेको वर्ग वा जात–जातीहरुबै दबदबामा नयाँ सँविधान निर्माण भएको हुँदा यो समय काल खण्डमा बहिष्करन, उपनीवेशीकरनमा परेका आदिवासी, जनजाती, मधेसी, महिला, दलित, मुश्लिम, अल्पसङ्ख्यकहरु माथी नयाँ संविधानले पुर्णतया न्याय गर्न सकेन ।

फलस्वरुप अहिलेसम्म नयाँ सँविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान जारी हुनु अगावै यसका निर्माणकर्ता ब्रम्हाहरुले पहिलो संशोधन पनि तयारी गरेर राखेका थिए । तर त्यसले पनि नयाँ संविधानको स्विकार्यतालाई मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन । मधेशमा भिषण आन्दोलन भयो । करिब पाँच दर्जन मधेश आमाको सन्तानलाई सरकारले हत्या गर्यो । हजारौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग भए । अबौँको सम्पतीमा क्षति भयो । हालसम्म मधेश आन्दोलित छ । यस बिचमा तिन–तिनवटा प्रधानमन्त्री फेरीयो । अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई प्रमुख आन्दोलनकारी शक्ति संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा एवं संघिय गठवन्धनको समेत मत प्राप्त भएको अवस्था हो ।

अहिले सरकारले सँविधान सँशोधन विधेयक दोस्रो संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । स.लो. मधेशी मोर्चाको माग बमोजिम सबै विषयहरु समाबेश पुर्णतया नगरिएता पनि प्रमुख चारवटा विषयहरु सिमाङ्कन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रसभाको गठन सँशोधन विधेयकमा परेको छ । यसले मधेश आन्दोलन जायज रहेछ र सँविधान त्रुटिपुर्ण नै रहेको कुरा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एवं सरकारले स्विकार्न बाध्य भएको प्रमाणित भएको छ । अर्को तर्फ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अहिलेकै अवस्थामा सँशोधन विधेयकले मधेशको सम्पुर्ण मागहरु समग्रतामा सम्बोधन नगर्ने हुदा स्विकार्य हुन नसक्ने तथा परिमार्जनको माग गर्दै आएको छ । जुन सकारात्मक सोच देखिन्छ । वार्ता र संवाद लोकतन्त्रको मुटु हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।

अब बल सरकारको कोर्टमा छ । मोर्चालाई आफ्नो विश्वासमा लिँदै विधेयक परिमार्जन गर्नु पनि पर्दछ ।
अर्कातिर एमाले पार्टी संसद अवरुद्ध गर्दै संशोधन विधेयक संसदमा छलफल हुनै नदिनु दःखद कुरा हो भने अर्कातिर यो अराजक गैर–संसदिय कार्य पनि हो । सडकममा खोक्रो वा नश्लिय राष्ट्रवादको ढोल पिट्दै अराजकता फैलाउने तर भित्री रुपमा सत्ताको वार्गेनिङ्ग गर्दै हिड्ने कुरा समेत जनताले थाहा पाईसकेको अवस्थामा के.पी. ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको सिमाङ्कनको प्रस्ताव नस्विकारेर धरै पाउँदैनन् ।

अहिले गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई संस्थागत गर्न एक वर्ष भित्रमा तिन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्दै देशलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने हुनाले एमाले रचनात्मक र जिम्मेवार राजनितिक शक्तिको परिचय दिँदै यि संशोधनलाई अपनत्व ग्रहण गर्दै पास गराउनमा नेतृत्व लिनु पर्दछ भने अर्काेतिर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पनि हदैसम्मको लचकता प्रदर्शन गर्दै सिमाङ्कनमा थारुहरुको वलिदानीलाई उच्च मूल्याङ्कन हुनेगरी सँविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न लगाएर मुलुकलाई निकाश दिनुपर्दछ । हुन त संविधान परिवर्तनिय दस्तावेज हो । तर नेपालको सन्दर्भमा यो अलिक भिन्न छ । यो संविधान कार्यन्वयन पश्चात सँशोधन प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ किनकि बहुमतिय प्रदेशहरुको दुई तिहाई र संघिय संसदको दुई तिहाईले मात्र सँविधान सँशोधन गर्न मिल्ने हुँदा मधेशी, जनजाती, मुश्लिम, महिला, अल्पसङ्ख्यकहरुको इच्छामा यो कदापी संशोधन हुन सक्दैन ।

तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई चिनेर अग्रगमन उन्मुख हुनलाई देशको सम्पुर्ण राजनितिक शक्तिहरु एक ठाउँमा आई सहमति एवम् सहकार्यको भावना अनुरुप एकताबद्ध भई संविधानमा रहेको विभेदहरु अन्त्य हुने गरि संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै सँविधान सँशोधन गरेर देशलाई निर्वाचनन्मुख बनाई निकाशा दिनुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया

प्रतिकृया