मधेसी मोर्चाका एक प्रभावशाली नेता तथा सद्धभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन मधेस आन्दोलनको अग्रपङ्तीमा छन । उनी मोर्चाभित्र र अन्य राजनितिक दलहरुसंगको हरेक बार्तामा सहभागी हुदैगर्दा पछिल्लो समय मधेसको मुद्धा र अन्य राजनितिक दलहरुको धारणा कस्तो छ त ? मुलुकमा चाँडै नै स्थानिय निकाय लगाएत अन्य निर्वाचन गर्ने कुरा आउदै गर्दा उनको भनाई के छ ? यिनै विषयमा हेडलाईन नेपालका लागि राज ढुंगानाले कुरा गरेको कुराकानी ।

सरकार मात्र नभईकन तिन दलको एउटा बैठकले अब छिट्टै नै स्थानिय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गछौँ र चुनावमा जान्छौँ भनेका छन् यो सम्भव छ ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारसँगको भेटघाटमा पनि औपचारीक र अनौपचारिक रुपमा पनि औपचारिक भेटघाटमा पनि सत्ता घटकका सबैभन्दा ठुला नेता शेरबहादुर देउवा ज्युलाई पनि र सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युलाई पनि हामीले स्पष्टसँग के भनेका छौँ भने नेपालको संविधान २०७२ प्रति हामी अपनत्व महसुस नगरौँ । नेपालको सँविधान २०७२ हामीले मानिसकेका छैनौँ । यो सँविधान हामीले जलाएकै थियौँ । हामीले यो सँविधान तिरस्कार गरेकै थियौँ । हो यो सँविधान कार्यान्वयन गर्ने नाममा तपाईहरुले गर्न लागेको यो निर्वाचन हाम्रो सँविधानप्रतिको स्वामित्व स्थापित नहुन्जेलसम्म हामी मान्दैनौँ र निर्वाचन मान्दैनौँ मात्र होईन मधेशमा निर्वाचन हुन पनि दिन्नौँ भनेर हामीले स्पष्टसँग भन्दै आएका छौँ । तत्पश्चात भने सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ले र ठुला तिन दलले गरेको यो चिन्ता सँविधान सँशोधन गरेर होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । सँविधान सँशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता छ । त्यो सँविधान सँशोधन विधेयक यथास्थितीमा अस्पष्ट र अपुरो छ भनेर पनि हामीले निवेदन गराउँदै आएका छौँ । त्यसलाई पनि संशोधन र अझै परिमार्जन गरौँ भनेर हामीले निवेदन गरेका छौ । परिमार्जन गरियो भने यो संविधान सँशोधन विधेयक हाम्रो पनि हुन्छ । हामी पनि त्यसमा स्वामित्व लिग्छौँ । र सो स्वामित्व पश्चात सँविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढेपछि , सँविधान सँशोधन भएपछि, हामीले पनि आफ्नो अस्तित्व स्थापित देखिसकेपछि हुने निर्वाचनमा हामी सघाउँछौँ भनि सकेका छौँ । तर जहाँ काम नगरी , हामीलाई ठग्ने गरी, वा जवर्जस्ती निर्वाचन गराइन्छ भने हामी प्रतिरोध गछौँ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देउवा र यता नेकपा एमालेका नेता ओली बिच छलफल हुँदाखेरीे संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्थगित गरेर राख्ने, अब चुनावको तयारी तिर लाग्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त ?

संविधान संशोधन विधेयकलाई स्थगित गर्ने कुरो कतै भएको यदि हो भने त्यो राष्ट्रघाती हो । त्यो हामीमाथी दिएको धोका हो । संविधान संशोधन विधयेकलाई स्थगित गर्ने कुरो मलाई त भएजस्तो लाग्दैन । झन् यो संविधान संशोधन विधेयकमा महत्वपुर्ण भुमिका नेपाली काङ्ग्रेस तथा आदरणिय शेरबहादुर देउवा जीले नै यस्तो षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आश्चर्यजनक छ र आपत्तीजनक छ । र पनि हामीले के भन्दै आएका छौँ भने संविधानलाई संशोधन गरौँ । संविधान संशोधनपछि हाम्रो स्वामित्व स्थापित होस् । त्यसपछि सद्भावना पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा भनिरहनुपर्दा अथवा कुनैपनि मधेशवादी राजनैतिक दलको वा नेपालकै कुनैपनि राजनितिक दलको कार्यकर्ताको रुपमा भनिरहनुपर्दा निर्वाचन भनेको हामीले पाँच वर्ष दस वर्षसम्म गरेका कामहरुलाई मापन गर्ने एउटा निकाय हो । त्यो युनिट हो हामीले पाँच वर्ष दस वर्षसम्म आमजनताका लागि काम गछौँ सँसदमा भुमिका निर्वाह गछौँ, आमजनताका घरदैलोमा गएर भुमिका निर्वाह गर्छौ र त्यसपछि जनता मप्रति कति आकर्षित छ भन्ने कुरो मतको रुपमा निर्वाचनमा मार्फत हामीलाई थाहा हुन्छ । र सद्भावना पार्टीले पनि आफ्नो सँगठनलाई निर्वाचनको लागि एकदम तयार राखेको छ । निर्वाचनमा सहभागि हुन हामीपनि आत्तुर छौँ नभएका होईनौँ, तर त्यस्तो निर्वाचन हाम्रो विना स्वामित्व २०७२ अनुसार गरिन्छ त्यो त हामी मान्दै मान्दैनौ र हुन पनि दिन्नौँ स्पष्ट छ ।

तपाईले भन्न खोज्नुभएको २०७२ को सँविधान अनुसार निर्वाचन हुन नहुने हो भने तपाईहरु लगायतका अथवा तराईका मधेशवादी दलहरु पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न अग्रसर हो, वा त्यो तयारीमा तपाईहरु पनि लाग्दै हुनुहुन्छ ?

कस्तो छ भने नी यो सब फैलाईएका हल्ला हुन् । मलाई त के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगले पनि आम नेपाली जनताले बुझ्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सम्बन्धि थुप्रै ऐनहरु बन्दै नबनिसकेको अवस्थामा तपाईहरुले हामीलाई समाबेसीकृत गर्दै नगरीसकेको अवस्थामा १२० दिन अगाडि नै हामीलाई ऐन कानुनसहित सुचीकृत नगरेको अवस्थामा हामी पनि हतारको निर्वाचन गर्न तयार छैनौँ भन्ने कुरा हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनिसकेका छौ । र आम नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा हो निर्वाचन गराउँछु, निर्वाचन गराउँछु बैशाखमा निर्वाचन गराउँछु भन्ने बाहेक कुनै तयारी गरेको आम नेपाली जनताले देखेका छैनन । तसर्थ त्यो निर्वाचन सरकार टिकाउने हल्ला होलान् । विपक्षीलाई हौसाउने एउटा हल्ला होलान् । ति र त्यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन । स्थानिय निकाय र स्थानिय तहको निर्वाचन के गर्ने हो त्यो नै पहिला टुङ्गेको छैन । सँविधान सँशोधनको कुरो अहिले अल्झेकै छ । सँविधान सँशोधीत नभईसक्दा हामी हामी भाग लिन्नौँ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई नि थाहा छ , देश दुनीयालाई थाहा छ । तसर्थ पनि सँविधानलाई पहिला मान्य बनाऔँ । त्यो मान्य हुने भनेको अहिले हालीएको सँशोधन विधेयकलााई हामीले एक कदम अगाडि सकारात्मक रुपमा लिगेका छौँ । यद्यपी पुर्णतया स्विकार्युक्ति दिएका छैनौँ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस् , त्यसलाई सँशोधन गर्नुहोस् । र सँशोधित र परिमार्जित संविधान संशोधन विधेयक प्रति हामीपनि सहयोग गर्न तयार छौँ । त्यसको पक्षमा उभिन तयार छौँ भनिरहँदा त्यो भैसकेपछि नेपालको सँविधान २०७२ प्रति एकजना आदिवासी, मधेसी, जनजाती, थारु, मुस्लिम तथा महिलाको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुन्छ । स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भैसकेको सँविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबोध हामी पनि लिन्छौ । तत्पश्चात ति संविधान अनुसार गरिने सब कार्य , चुनावमात्र हैन अन्य कार्यहरुमा पनि हामी त्यत्तिकै सहभागि हुन्छौँ । त्यो भन्दा अगाडि सम्भव छैन ।

तपाईको विचारमा राज्यलाई अनिश्चितताको घेराबाट बाहिर निकाल्न कुन बाटो अपनाउदा ठिक होला ?

म स्पष्ट रुपमा के भन्न चाहन्छु भने स्थानिय निकायको निर्वाचन १८–१९ वर्षदेखि भएकोे छैन । जनप्रतिनिधीको अभावमा विकासका कतिपय कामहरु राम्रोसँग सम्पादन भैरहेको छैन । सेवाग्राहीले पनि राज्यको सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यि सब कुरा स्पष्टमा नभएका होईनन् यद्यपी १८–१९ वर्षमा नभएका निर्वाचन आज हतारमा गर्नु आश्चर्यजनक र उदेकलाग्दो छ । देशमा तिन प्रकारको निर्वाचनको कल्पना गरिएको छ । नेपालको सँविधान २०७२ ले भनेकै कुरालाई पछ्याउने हो भने साँच्चैपनि २०७४ माघ ७ गते भित्रमा सँविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति थुप्रै चुनाव थिए । तर अब तिन तहको निर्वाचन सब भन्दा ठुलो जिम्मेवारीको रुपमा देखिएको छ । ति भनेको प्रतिनिधी सभाका निर्वाचन, प्रदेश सभाका निर्वाचन र स्थानिय निकाय तथा तहका निर्वाचन झन् स्थानिय निकाय र तहको बारेमा के भनिएको छ भने स्थानिय निकाय पुनसँरचना आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेको अनुसार निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा गरिरहेको छ । त्यो आयोगले आफ्नो काम पनि गरिरहेको थियो यद्यपी ति आयोगका सबै पुर्वाग्रहि थिए । मधेशवादी दलले त्यसलाई स्विकार्दै स्विकारेनन् । मधेशमा तिनी गएर काम पनि गर्न सकेनन् । मधेशवादी दलले स्किारेनन् भनेर तिनले अड्को थाप्दा हामीले त के हो भने हिमाल तथा पहाडको पनि कतिपय जिल्लाहरुमा स्थानिय निकाय पुनर्सँरचना आयोगको कार्यलाई अगाडि बढ्न दिएनौँ । स्पस्ट कुरा के हो भने जनादेश के थियो ? जनप्रतिनिधी भनेको जनताका हुन्छन् ति कुनै पत्थरका, ईटाका, नदिका हुदैनन् जनताका हुन्छन् । समान जनसङ्ख्याका आधारमा जनप्रतिनिधी चुन्ने काम गरौँ । र स्थानिय तह पुर्नसंरचना आयोगले पनि त्यसरी नै तह वा निकायहरु निश्चित गर्नुस भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ । त्यसका विपरित त्यो आयोग वा निकायले कहिले ईलाकालाई आधार मानेर, कहिले जिल्लालाई आधार मानेर मनोगत तरिकाले गरिरहेको कार्यको भित्रपनि विरोध भयो र बाहिर पनि विरोध भयो । हिमाल, पहाड, तराई मधेश सबैतिरबाट विरोध भयो । तत्पश्चात पनि सँविधानमा के लेखिएको छ भने त्यो आयोग अनुसार गर्ने तर आज आएर अचानक तिन वटा दल बसेर त्यो आयोग छोडौँ, पुरानै सँरचना अनुसार गरौँ भन्ने जस्ता कुरा गर्दैछन् । यो कति सँवैधानिक छ भन्ने कुरो आफैमा आश्चर्यजनक छ । आयोगको कल्पना गरिसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार छ भोली दिन्छु पर्सि दिन्छु भनेका छन् । काठमाण्डौँमै बसेर त्यहाँको सांसदहरुसँग हस्ताक्षर गरेर त्यहाँको स्थलगत कार्य गरेको रिपोर्ट हरु तयार पार्दैछ । अब त्यो आयोगलाई अहिले बाईपास गरेर स्थानिय तह पुरानै सँरचनामा लैजाऔँ पहिले भएकै नगरपालीकाबाट निर्वाचन गरौँ भन्ने जस्ता कुरा गर्दैछन् । मैले स्पष्टसँग के भन्न खोजेको छु भने यि सब नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न फैलाईएका झुटा प्रचारहरु हुन् ।

पुरानै संरचनामा चुनाव गर्याे भने फरक के हुन्छ ? त्यो गरेरै जाँदा पनि त एक हदले ठिक होला नि त हुँदैन ?

सद्भावना पार्टीलाई आपत्ती छैन । निर्वाचनमा हामी गयौँ भने पुरानै तहमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ । आयोगले दिएको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ । तर यि सबै भनिरहँदा संविधानमा स्वामित्व स्थापित गर्नु हाम्रो सबैभन्दा पहिलो माग हो । संविधान मेरो पनि हो । यो देशमात्र मेरो होईन । यो देशको राष्ट्रिय गानमात्र मेरो होईन देशको नियमकानुन मात्र मेरो होईन देशको संविधान पनि मेरो हो , यो राज्य पनि मेरो हो त्यो स्वामित्व स्थापित नहुन्जेलसम्म निर्वाचन सम्भव छैन । अर्को निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले तपाईलाई भनिरहेको थिएँ तिन वटा निर्वाचनको परिकल्पना सँविधानले गरेको छ । त्यसमध्ये साँच्चै भन्ने हो भने सबभन्दा जरुरी त प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन हो । हिजोको दिन धेरै पुरानो भैसकेको छैन । संविधान सभा अथवा व्यवस्थापिका संसद विघटित भएको अवस्थामा हामीले खिलराज रेग्मीजस्ता एकजना पुर्वप्रशासक एवम् स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा तिनलाई मान्नुपरेको थियो । आज यतिका दिन आएपछि हामीले खिलराज रेग्मीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । खिलराज रेग्मी ईतियामिन भैदिएको भए, रेग्मी जी आङसाङ सुकि भैदिएको भए, अथवा रेग्मी जी मुर्सरफ भैदिएको भए आज यो देशमा आततायी व्यवस्था हुन्थ्यो , तानाशाहि व्यवस्था हुन्थ्यो र हामी नेपाली जनताले कष्टताका साथ जीवन बिताउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर खिलराज रेग्मी जी ले समयमै निर्वाचन गरेर फेरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पनुभयो । यसरी सुम्पीने काम भाग्यले बनेकाहरुले प्राय विश्वमा गरेका छैनन् । त्यहि क्षण आउँदै छ, २०७४ साल माघ ७ गते प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन भएन भने यो अहिलेको संसद त विघटन हुँदैछ र हामी फेरी सुन्यताको अवस्थामा आउँदैछौँ । तसर्थ सँविधानलेनै कल्पना गरेको प्रतिनिधी सभाको अन्तर्गत प्रदेश सभा हुनेछ र प्रदेश सभाको स्थानिय निनकाय हुनेछ । यो स्पस्ट हुँदाहुँदै पहिला प्रतिनिधी सभाको गरौँ, यसले संवैधानिक शुन्यतालाई अन्त्य गर्दछ । भोली सँसद रहिरह्यो भने कुनै आई परेको संवैधानिक कानुनको जटिलतालाई पनि हामीले लिन सक्दछौँ । त्यसपछि प्रदेश सभालाई गरौँ त्यसले सँघियता बलियो हुन्छ । आम जनताले संघियताको स्वाद पाउन सक्छन् । तत्पश्चात मात्र स्थानीय निकायको गरौँ । १८ १९ वर्षसम्म नभएको निर्वाचन अब छ महिनासम्म भएन भने खासै ठुलो समस्या आउँदैन ।

सरकार सुरुमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भन्छ, तर मधेशवादी दलहरु वा तपाईको धारण अनुसार त पहिला राज्य सभाको गरौँ, प्रदेश सभाको गरौँ भन्ने कुरा पनि आयो । अब सरकार गलत की मधेशवादी दल गलत, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

मधेशवादी दलको कार्यकर्ता भएकोले म गलत कसरी भनौँ , सरकार गलत । स्पस्ट साथ भन्नुपर्दा एक त सरकारले अहिले हामी मधेशवादी दलहरुसँग एउटा सम्झौता गरेको छ तिन बुँदे सम्झौता , त्यो भन्नाले सँविधान सँशोधन गर्ने कसम खाएको छ, लिखतम नै दिएको छ । संविधान संशोधन हाम्रो प्रक्रियामा छ । अस्ति मसिंर १४ गते सँविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका सँसदमा दर्ता पनि गराईएको छ । त्यसमाथीको छलफललाई प्रमुख प्रतिपक्षीको कारणले रोकिएको छ । हामीले पनि त्यसलाई अझै परिमार्जन गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ । यि सबै पृष्ठभूमीमा संविधान कार्यन्वयन गराउने ठूलो जीम्मेवारी छ भनी सरकारले मैले निवेदन गरेको जस्तै प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनलाई किन आवश्यक ठान्दैन ?, जसअन्तर्गत प्रदेश पर्दछ, प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई किन आवश्यक ठान्दैन ?, जस अन्तर्गत स्थानीय निकाय पर्दछ, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई किन आवश्यक ठान्दैन ?, तत्पश्चात स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएपनि हुन्छ, भनेर मैले निवेदन मात्र गर्न खोजेको हो अरु केहि होईन ।

अब यो संविधान संशोधन प्रस्ताव विषयको कुनकुनमा नोट अफ डिसेन्ट छ ? र कुनमा चाहिँ समर्थन हो र कति सच्चाउनुपर्ने छ ?

अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक अुपुर्ण छ, अधुरो छ र अत्याधिक कञ्जुस्याईँका साथ आएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रीक मधेशी दलले स्पस्ट भनेको छ, यथास्थितीमा यहि सँविधान संशोधन विधेयक हामीलाई स्विकार्न गाह्रो छ । हामी स्विकार्दैनौँ । यो स्पष्ट सरकारलाई हामीले भेटेर पनि र बैठक बसेर सञ्चार माध्यमलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ । तर पछिल्लो शनिबार बसेको बैठकबाट हामीले के भनेका छौँ भने संविधान संशोधन विधेयक अपुरो अधुरो छ जुन विधेयक परिमार्जन गरौँ, संशोधन गरौँ । परिमार्जीत र संशोधित विधेयकलाई हामी समाजमा सहयोग गर्न तयार छौँ त्यसको पक्षमा उभिन तयार छौँ । कस्तो छ भने यो सँविधान संशोधन विधेयक साँच्चै सरकारले त ल्यायो तर यसो पर्दा झारा टार्ने जति ल्यायो । यो संविधान संशोधन विधेयकले हाम्रो सँयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको एघार बुँदे माग मध्ये अर्थात तपाईलाई नोट नै गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ जस्तै हामीले समावेशी समानुपातीक एकताको कुरा गरेका थियौँ यो सँशोधनले त्यसलाई छुँदैन , हामीले समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरेका थियौँ, यो संशोधनले त्यसलाई छुँदैन । हामीले न्यायपालीकालाई समावेशी बनाउने कुरा गरेका थियौँ , त्यसलाई संशोधनले छुँदैन, हामीले नगरीकको पदाधिकार गर्ने कुरा गरेको थियौँ , त्यसलाई यो संशोधनले छुँदैन। तत्तपश्चात पनि केहि वुँदा त छुन्छन् । चारओटा बुँदा छोईरहेका छन् त्यो भनेको भाषा, भाषालाई हेर्ने हो भने म मनिष कुमार सुमन मैले तपाईलाई मातृभाषा, मेरो मातृभाषा त मैथीली हो । मेरो मातृभाषा चाहिँ अहिलेको संशोधन अनुसार भाषिक आयोगद्धारा निर्मित भएर आएपछि संविधानको अनुसुचीमा त लेखिने छ तर मैले निवेदन दिनुपर्दा मैथिली भाषामा दिन पाउने, सरकारी कामकाज गर्न पाउने भन्ने ग्यारेन्टि छैन । हामीले भन्दै आएका छौँ मेरो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा पनि बनाऔँ अहिलेको संशोधन त्यहाँ अपुरो छ । नागरीकतामा हामीले साँच्चै पनि पहिलेको भन्दा वैभागङ्कृत नागरिकलाई सहज त बनाईएको छ तर त्यहाँ फेरी एउटा कल्पित रहिसकेको छ त्यो भनेको संघीय कानुन अनुसार हुनेछ । संघीय कानुन भनेको पुनः यसका अनुपातमा बनाईने ऐन तथा कानुनहरु रहेछ । हामीले यसलाई के भन्दै आईरहेका छौँ भने सँविधान आफैँमा पुर्ण हो , यसको परिपेक्षमा फेरी अर्को कानुनको कल्पना गर्नु अर्घेल्याई थाप्नु हो तसर्थ पनि त्यो संघीय भन्ने शब्दलाई अलिकति हटाउने कि ? त्यस्तै तपाईलाई संघियताको कुरा त गरिएको छ तर संघीयताको बारेमा पाँच नम्बर प्रदेशलाई अलिकति त्यसका केहि जिल्लालाई अलिकति चार नम्बर प्रदेशमा टाँस्नु बाहेक त्यसलाई प्याकेजमा निर्वाहित गरेको हामीले देखेनौँ । सबभन्दा बढि चासोको विषय भनेको झापा, मोरङ, सुनसरी के हुने ? र कैलाली कञ्चनपुर के हुने भन्ने हो, त्यसको बारेमा यो विधेयक एकदमै मौन छ । हामीले के भन्दै आएका छौँ भने यि र यस्ता कुराहरुमा मोर्चाहरुसँग आपसी सहमत गरौँ । छलफल गरौँ र प्ररिमार्जन गरौँ । त्यसरी परिमार्जन गरीएको विधेयक हामी पनि स्वामित्व लिन्छौँ । त्यसको पक्षमा उभिन्छौँ ।

यो विचमा सरकार आफैँले ल्याएको एउटा प्रस्ताव यता प्रतिपक्षीलाई नि नहुने उता जुन समुहलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याउन पर्ने थियो त्यो पनि नहुने भन्दा त यो प्रस्ताव त एउटा अपुरो मात्र नभईकन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्तिगत निर्णय गरेर ल्याईएको जस्तो देखियो नि हैन ?

मधेशी मोर्चाले मँसिर चौध गते सरकारद्धारा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकको विरोध गरेको छैन । हामी अझै पनि त्यो विधेयकको विरोध गदैनौँ । हामीले यति मात्र भन्छौँ भने आउनुस छलफल गरौँ, सहमति गरौँ र यसलाई परिमार्जन गरौँ । प्रचण्ड जी अथवा उनका सरकारले अत्याधिक प्रतिरोधका बाबजुत, प्रमुख प्रतिपक्षीका यतिका प्रतिरोधका बाबजुत, उहाँले ल्याउनुभएको संविधान संशोधन विधेयकको आँट प्रचण्ड जीलाई सार्दुभाव छ । धन्यावाद छ । उहाँले आत्मसाथ गरेको सँझौता आंशिक रुपमा पुरा गर्नुभएको रहेछ तर यसलाई हामीले विरोध गरेका छैनौँ । यथास्थितीमा स्विकार्न मात्र गाह्रो भएको छ । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, उसको विरोध आफैँमा आश्चर्यजनक र खोजपुर्ण छ । कस्तो छ भने २०७२ मा यहि समयमा हामी आन्दोलनमा केन्द्रित भईरहँदा, सडक आन्दोलनमा हुँदा र घनघोर मधेश आन्दोलन चलिरहँदा नेकपा एमालेले हामीसाथ बत्तिस पटक वार्ता गर्यो जसमध्ये पच्चीस जति वार्ता त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जी ले गरे । तिनी ति सब्रै वार्तामा बस्दा यहि चारवटा वार्तामा अन्तर सम्बन्धित सँशोधन गरौँ भनेर तम्तयार देखिन्थे र हामीसँग खुसामत पनि गर्थे । उनले पठाएका ति वार्ताका पत्रहरुमा उल्लेख भएका यसैका अन्तरसम्बन्धित कुराहरु हाम्रा पार्टी कार्यालयका कुनाहरुमा अझै पनि सुरक्षीत छन् । त्यस्तै तपाईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विशेष दुत विशेष दुत भन्नाले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री जुन भारतको विहानदेखि बेलुकासम्म आजकल विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भारत पठाएर कुनी केके सम्झौता गरेर त्यहाँका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग एप्रुभ गराएर ल्याएका थिए, रुजु गराएर ल्याएका थिए । यहि चार बुँदासँग अन्तरसम्बन्धित विधेयक, त्यस्तै पोहोर साल नै काँङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बिच भएका थुप्रै दस्तावेजहरु म हस्ताक्षर छ । यि चारवटा बुँदासँग अन्तरसम्बन्धित, त्यो दिन उहाँहरु यी सबै कुराको लागि तयार थिए । आज आफु सत्तामा नभएको रिस, आज सँयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चासँग ति दुस्मनीको रिस, मधेशी अनुहार हेर्दै नहेर्ने ,मनै नपर्ने रिस, यी कारणहरुले मात्र उहाँहरुले सँविधान सँशोधन विधेयकको विरोध गरेको जस्तो लाग्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया