२१ पुस,काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबुल भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख विपक्षीसहित नौवटा दलले सदन र सडक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेको हो।

संशोधनलाई पास गराउनकै लागि भए पनि संशोधनको विपक्षमा रहेका साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ । विपक्षी दलले विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ मत पु¥याउन चुनौती दिएपछि सरकार साना दललाई मन्त्री पद दिएर भए पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने र दुई तिहाइ मत जुटाउने रणनीतिमा लागेको हो ।

‘संशोधन टेबुल भएपछि दुई तिहाइ पुयाउन पनि राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।

कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल चल्दै आएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको दाबी छ । ‘अब संशोधन टेबुल गरेलगत्तै मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ,’ ती मन्त्री भन्छन् ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारको आन्तरिक गृहकार्य भइरहे पनि संशोधन विधेयक कहिले टेबुल हुने भन्ने टुंगो नलागेका कारण विपक्षी दलसँग आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग औपचारिक कुराकानी भने नभएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले समेत स्वीकार गरेको छ । ‘सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै सोच्दै आएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब २४ गते संसद् खुलेर विधेयक दर्ता भए त्यसपछि हामी छलफल गरेर चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि अघि बढ्नेछ ।’

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष थापा नै सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित एक मन्त्रालय दिने र गच्छदार स्वयं सहभागी बने उनलाई पनि उपप्रधानसहित कुनै एक मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्ये रोजेर राख्न प्रधानमन्त्रीले थापा र गच्छदारलाई आग्रह गरे पनि दुवैले आकर्षक मन्त्रालय नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले चार मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् ।

थापा र गच्छदारले यी चार मन्त्रालय आकर्षक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि आफ्ना मन्त्रीलाई साटफेर गरेर भए पनि थापा र गच्छदारलाई आकर्षक मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले थापा सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय दिने तयारी गरेको उनको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सचिवलायका अनुसार थापा उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया