२३ पुष, काठमाण्डौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मान्य नभएको जनाएको छ।

तमलोपाका वरिष्ठ उपध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन राज्य पुनर्संरचनाको मूल अवधारणा र नेपालको संविधानविपरीत रहेको जनाएका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले नेपालमा ७१९ स्थानीय तह रहने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

‘संघीय राज्य पुनर्संरचनामा संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष/संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरुको समन्वयको मान्य सिद्धान्त अनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेषरसंरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा सर्वविदितै छ।

यस मूल सिद्धान्तको विपरीत, जनसंख्याको मूल आधारलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको कुनै पनि संरचना हामीलाई स्वीकार्य न हुने कुरा हामी सदैव स्पष्ट पार्दै आएका छौँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय निकायको संरचनावारे हाल बुझाइएको प्रतिवेदन संघीय राज्य पुनर्संरचनाको मूल अवधारणा र स्वयं नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) र धारा २९५ को (३) विपरीत भएकोले यस्तो संरचनाको खाका मधेसलाई मान्य नभएको प्रष्ट गर्दछौं।’

आयोगले ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगर, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका रहने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया