१७ बैशाख,काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार संविधान संशोधन विधेयक पेश हुँदैछ । संसद बैठकमा विधेयक र त्यसमाथि दर्ता भएका प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

आइतबारको बैठकमा विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सकेर निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी रहेको तर छलफल लम्बिए सरकारले पेश गरेको मुल संशोधन प्रस्तावमाथिको मतदान सोमबार मात्र हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दल र सांसदले व्यक्तिगत रुपमा ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैबिच सरकारले एमाले बाहेक नै दुईतिहाई बहुमत पुर्‍याउने कसरत तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत कांग्रेस नेताहरुले साना दलका सांसदसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।

यस्तै कुनैपनि हालतमा २ तिहाई पुग्न नदिने रणनीतिमा रहेको एमालेले पनि साना दलका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास पनि जारी राखेको छ ।

दुई तिहाई पुर्‍याउने सत्तापक्ष र पुग्न नदिने विपक्षीको रणनीतिका कारण साना दलका सांसदहरुको मत निर्णायक हुने भएको छ ।

पक्ष/विपक्षमा कति छ मत ?

संशोधन पारित गर्न अहिले संसदमा रहेका ५ सय ९३ सांसदको दुई तिहाई अर्थात ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेसको २ सय ७, माओवादीको ८१, राप्रपाको ३७, राजपाको २४, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र अरु साना दलको १० गरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग ३ सय ९१ सांसद छन् । यसमा २ जना सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनले ७ जना सांसदलाई विधेयकको पक्षमा मनाउनुपर्ने छ ।

यस्तै, विपक्षी गठबन्धनमा एमालेका १ सय ८१, मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी, बहुजन शक्ति र मधेस समता दलका एक, एक सांसद छन् ।

सबै जोड्दा विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ९८ सांसद छन् । यो संख्या संसदमा एक तिहाईभन्दा बढी हो । तर यो गठबन्धनबाट एमाले माले नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दललाई विधेयकको पक्षमा मनाउन सत्तारुढ दलले छलफल चलाइरहेका हुन् ।

सहमतीको लागि ‘सहमतीको सरकार’ आवश्यक छ ?

संविधान संशोधनमा सत्ता पक्ष अहिले कुनैपनि हालतमा दुई तिहाई पुर्याउन कोशिस गरिरहेका छन । यता विपक्षी भने कडा रुपमा संशोधन प्रस्तावलायृ फेल गराउने अडानमा रहेको छ । र उसले कुनैपनि हालतमा देशको पक्षमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नआएको बताइरहेको छ । यो विचमा संशोधनलाई लिउर अहिले मुलुक नै दुई धारमा छ । यसकै कारण स्थानिय निर्वाचन छाँयामा परेको देखिन्छ ।

जनता चुनावमा जान आतुर भइरहेको बेला दलहरु विभाजन तर्फ उन्मुख छन । यसले पक्कैपनि सकारात्मक मोड लिइरहेको छैन । दलहरु सहमतीमा आएर देशलाई निकास दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । पछिल्लो समय दलका नेताहरुमा सर्वदलिय तथा सहमतिय सरकारको पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यो सबैलाइृ दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने फेरी पनि दलहरु विच सहमती बेगर मुलुकले परिवर्तनको आभास पाउदैन । असन्तुष्ट दलहरुलाइ मिलाउन खासगरी मुलुकमा रहेका प्रमुख दलहरु एकठाँउमा आवश्यक छ ।

संविधान संशोधनको लागि दलहरु उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आभास नेपाली जनताले गर्न थालेका छन । प्रमुख विपक्षी दललाई पछाडी राखेर संविधान संशोधन होला ? कुनै दिन १० प्रतिशत साँसदले हस्ताक्षर नगरेर आज सम्म किचोलिएको नेपालको राजनिति करिव ४० प्रतिशत भन्दाबढीले हस्ताक्षर नगरे के हुन्छ ? त्यो सत्तापक्ष र मधेसवादी दलले बुझ्न जरुरी छ  ।

फेरीपनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल भए के गर्ने ? पास वा फेल दुवै स्विकार गर्न मधेसवादी दल तयार छन ? यी यावत कुराहरुमा गम्भिर नभएर सरकारले संविधान संशोधन फास्ट ट्रयाकमा गर्न खोज्नुले दलहरु विचको टकराव अझै चुलिने निश्चित छ

प्रतिकृया

प्रतिकृया