१८ बैशाख, काठमाण्डौँ । हिजो आईतबार सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली–काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकारले कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको हो । एक निश्पक्ष निडर तथा देशभक्त प्रधानन्यायधिशमाथि सरकारको अचानकको कदमपछि अहिले मुलुक गम्भिर परिस्थितिमा पुगेको सर्वत्र बुझिएको छ ।

प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिपछि कार्यपालीका र न्यायपालीकाबिचको दरार बढेको थियो । त्यसका बाबजुत पनि कार्की आफ्नो निर्णयमा अडिग रहि कार्यसम्पादन गर्दै आएकी थिर्ईन् । प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तमा प्रधानन्यायधिश कार्कीको निर्णयलाई सरकारले खुलेर स्वागत गरेको उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । तर कार्कीको निर्णय नवराज सिलवालको पक्षमा हुनुपर्ने नेपाली काँग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको थियो ।

कार्की अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथ सुडान घोटाला प्रकरणको फैसला तयार गर्दैगर्दा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत आरोपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको सूचना न्यायपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।

आफु प्रधानन्यायधिस भएलगत्तै भष्ट्राचारका मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर उनले झन् बढि आशा तथा विश्वास कमाएकी थिईन् । अझ भनौँ भष्ट्राचारका मुद्धामा आफु प्रधानन्यायधिश हुनु अघिदेखि नै उनले केहि पुर्व र वहालवाला मन्त्रीहरुलाई कैद सजायँ तोकेकी थिईन् । प्रधानन्यायधिश भएपछि उनले भ्रष्टाचारलगायत लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू किनारा लगाउन सक्रिय रहिन् । महाअभियोगको पत्र बुझ्नुअघि पनि उनी सुडान घोटालाको मुद्दाको फैसला गर्न व्यस्त थिइन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा उनले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र एउटै खालका न्यायाधीशको इजलास तोकेको आरोप लगाई उनीमाथी महाअधियोग लगाईएको हो ।

किन कार्कीलाई महाअभियोग ?
कार्यकारी अधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कार्कीमाथी अभियोग लगाइएको छ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको थियो ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादन क्षमता कार्कीसँग नभएको विश्लेषण गर्दै उनीमाथी अर्को अभियोग लागेको हो । त्यस्तै व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाईएको छ ।

कार्कीका कार्यहरु
कार्की प्रधानन्यायधिश भएता झन्डै एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दाहरु फैसला भएका छन् । सानादेखि ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेकाले उनको प्रशंसा हुने गरेको थियो । उनले कठिन परिस्थितिमा लोकमानको योग्यतामाथिको मुद्दा मात्रै किनारा लगाइन्, पुर्वराजपुत्रीलाई दाइजोका रूपमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारकै हुने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला समेत उनले गरेकी थिइन् । यसबाट उनीप्रतिको विश्वास चुलीँदै गएको थियो । भने उउनीप्रति रुष्ट बन्नेहरु पनि सक्रिय हुँदै थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा तीन साताअघि माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश समेत दिएको थियो ।

कार्कीका कमजोरीहरु
प्रधानन्यायधिश भएयता कार्कीले आफ्नो निर्णय तथा अडानमा हुनुपर्नेभन्दा ज्यादा दृढ भएकी थिईन् । यति सम्म कि कतिपय अरुबाठ्ट आएका प्रस्ताव तथा विचारहरु जायज भएको अवस्थामा पनि उनी आफ्नै विचारलाई सहि ठानेर काम गर्थिन, आफ्नै डिपीमा काम गर्थिन् । फलस्वरुप कार्यपालीका तथा न्यायपालीकाबिच दरार उत्पन्न भईनै रह्यो ।

त्यस्तै न्यायपालीकामा कहिलेकाहिँ हुनेगरेका आन्तरिक मनमुटावमा पनि उनी मुछिने गरेकी थिईन् । आफूमाथि आक्रोश पोखेको र वैचारिक असहमति भएको भन्दै उनले केही न्यायाधीशलाई महत्वपूर्ण मुद्दा हेननदिने गरेको आरोप पनि उनलाई नलागेको होईन । यसै विषय पनि महाभियोगमा झल्किएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

परिणाम
कार्कीको आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बानीका कारण नै आज यो परिणाम निम्तिएको बुझ्न सकिन्छ भने अर्कातिर सरकार पनि आवस्यकताभन्दा बढि उत्तेजक हुनु नै यसको परिणाम हो । अझ भनौ उनी खरो स्वभावमा प्रस्तुत हुने गर्थीन् । उनको ठाडो र रुखो स्वभाव प्राय जसोलाई प्रिय हुनै सकेन । सरकारलाई प्रिय हुने त कुरा नै थिएन ।

यस्तैयस्तै विषयलाई लिएर सरकार कार्कीसँग रुष्ट बन्दै थियो । जसको परिणाम स्वरुप सरकारले छापामार शैलीमा यस्तो निर्णय लिएको छ । सरकारको यस्तो छापामार शैलीको निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास गरेको स्पष्ट छ । छापामार शैलीमा दर्ता गराईएको महाअभियोगले सरकारमाथी प्रश्न उठेको छ । कार्यपालीकामाथि हस्तक्षेप भएको सोच्ने सरकारले यो सोच्नु पनि जरुरी थियो कि छापामार शैलीले लोकतन्त्रको कुन हदसम्म सम्मान गर्दछ ?

प्रतिकृया

प्रतिकृया