२३ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तारुढ दल निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्दै नेविसंघले संसदको विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । यो आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको नेविसंघले टिप्पणी गरेको छ ।


नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, नेपालको संविधान, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील रहेको यथार्थतालाई बिर्सिएर आज गरिएको सर्वोच्चको आदेशले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार माथि ठाडो आक्रमण मात्र गरेको छैन कि अध्याारो कोठाबाट संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्न तानाबाना बुन्नेहरुको षडयन्त्रको पर्दाफाससमेत भएको छ ।

यसैगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि सर्वोच्चको आदेशले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया