– रश्मि आचार्य

 

भरतपुर घटनाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले २० गते गरेको निर्णय हेर्दा ‘गणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको’ र ‘कब्जाबाट असर परेको’ भन्ने दलिल उधृत गर्दै निर्वाचन आयोग भरतपुर १९मा पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयमा पुगेको भनिएको छ । यस सम्वन्धमा के निर्वाचन आयोगसँग यी प्रश्नको जबाफ छ ?

कानुनी प्रश्नः

१. मतगणनास्थल अनधिकृत रुपमा कब्जा भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ र माओवादीको दुई कार्यकर्ता मतपत्र च्यातेको अभियोगमा धरौटीमा रिहा भएको घटनाबीच के तादम्यता मिलेको छ ? दुई कुरा सँगसँगै कसरी हुन सक्छन् ?

२. मतगणनास्थलमा प्रहरी, गणक कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृतहरु र पार्टी तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरु त्यहीँ छन्, उनीहरुलाइ कसैले धम्क्याएको, लखेटेको, घेरेको, अपहरणमा पारेको वा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट रोकेको देखिँदैन भने कसरी गणनास्थल कब्जामा परेको भन्न मिल्छ ?

३. मत गन्दै जाँदा हारिने भइयो भनेर पुन निर्वाचन गराउन सकियो भने जित्न सकिन्छ कि भन्ने षडयन्त्र रचेर त्यसका लागि मतपत्र नच्याति हुँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेर योजनाबद्ध तवरले दुई जना माओवादी प्रतिनिधि बाँदरझै उफ्रेर गई फिल्मी शैलीमा केही सेकेण्डमा सकेजति मतपत्र च्यात्नुलाई सम्पूर्ण गणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भन्न मिल्छ र ?

४. द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपाने दुई जना माओवादी कार्यकर्तालाई मतपत्र च्यात्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, उनीहरुले मतपत्र च्यात्दै गरेको समयमा गणनास्थल नेपाल प्रहरीको सुरक्षा धेरामा नै छ, त्यही सुरक्षा घेराबाट उनीहरु पक्राउमा परेका छन् भनेपछि मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जामा भएको भनि कसरी पुष्टि हुन आयो ?

५. अनधिकृत कब्जा त्यतिबेला मानिन्छ, जतिबेला गणनास्थलमा भएका सुरक्षाकर्मी कुनै कार्वाही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्, के त्यहाँको अवस्था त्यस्तो थियो ? थिएन । अनधिकृत कब्जा हुन अरु राजनीतिक पार्टी तथा उमेद्वारका प्रतिनिधिहरु गणनास्थलमा रहन सक्ने अवस्था सामान्यतः बन्दैन, के त्यहाँ त्यस्तो भएको थियो ? थिएन । दुईजनाले मत्रपत्र च्यात्न लागेको देखेर अरु पार्टी प्रतिनिधीहरु उनीहरुलाई छिटो पक्राउ गर्न प्रहरीलाई भन्दै थिए । के यस्तो अबस्थालाई मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भन्न मिल्छ ?

६. च्यातिएका मतपत्रका हरेक टुक्राहरु समेत सुरक्षीत छन्, एउटा पनि मतपत्र गणनास्थलबाट यताउती परेको छैन, बरु च्यात्ने ब्यक्तिहरु तत्काल प्रहरीको कब्जामा परेका छन् । उनीहरुले मतपत्र च्यातेको स्वीकार गरि जनही एक लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् । के यी सबै तथ्यहरुले मतगणना स्थल अनधिकृत कब्जामा रहेको पुष्टि गर्छ त ?

अन्य प्रश्नहरु

७. मतपत्र च्यात्नुको एकमात्र मनसाय भनेको पुन निर्वाचन हो भन्ने तथ्य स्वयमसिद्ध छ । मतपत्र च्यातिएको घटना मनसाय प्रेरित भएको हुनाले त्यो कानुनतः दण्डीत हुनु अपरिहार्य छ । प्रस्ट बुझिने यस्तो तथ्यलाई बङ्ग्याएर कानुनको अपब्याख्या गरी पुनः मतदानको निर्णय गराउनु अब धेरैबटा भरतपुर जन्माउनु हो । हार्ने भएपछि मतपत्र च्यातेर पुन मतदान गराउने नजिर अन्त्र स्थापित भएर काल झै पल्क्यो भने के निर्वाचन आयोगले अबका निर्वाचन गराउन सक्ला ? के यसले नयाँ राजनीतिक द्धन्द्धको विजारोपण गरेन र ?

८. निर्वाचन आयोगभित्र यस्ता संवेदनशील सवालमा सर्वसम्मत निर्णय लिने स्थापित मान्यता समेत यसपटक खण्डित भएको देखियो । एकजना आयुक्तको असहमति बाहिरै आयो । यस्तो किन भयो रु निर्वाचन आयोग नै अल्पमत र बहुमतको खेलमा डुवुल्की मार्ने हो भने यसको दुरगामी असर कस्तो पर्ला ?

९. निर्वाचन आयोगले खटाएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको गैरजिम्मेवारिता तथा उनकै मिलेमतोमा भरतपुर काण्ड भएको घटनाक्रमहरुले बताउँछ । मतपत्र च्यात्ने अभियुक्तहरु उफ्रेर गई मतपत्र च्यात्ने समय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई पिसाब लाग्ने समय संगोगले जुरेको होइन, जुराइएको हो ।

आफूले विधिसम्मत गरिरहेको काम असफल बनाउन वा बदर गराउन कुनै अमुक उम्मेदवारलाई जिताउने वा हराउने राजनीतिक खेलमा सामेल भई आफै षडयन्त्र बुन्ने र मतियार हुने यस्ता निर्वाचन अधिकृतलाई तत्काल निलम्बन गर्नुको सट्टा उसैका रिर्पोट र फाइलहरु सदर गर्दै जाँदा निर्वाचन आयोगले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । के निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता यसरी नै स्थापित हुन्छ रु यस्तो क्रम बढ्दै जाँदा निर्वाचन आयोग प्रतिको जनताको विश्वास के कायम रहला ?

१०. निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक निकाय हो, यसका निर्णयहरु न्यायसंग जोडिन्छन् । यसले निर्णय गर्दा तोकिएको सिमाभित्र रहेर अधिकतम न्याय दिन सक्नु पर्दछ । यस निकायले गर्ने हरेक काम वा निर्णयबाट कस्तो विधि, मूल्य, मान्यता र संस्कृति स्थापित गर्ने भन्ने सवालहरु प्रत्यक्ष जोडिएर आउँछन् । भरतपुर घटनामा निर्णय लिदा नागरिक समाज र यसका जानकारहरु, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुसँग परामर्श, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरि निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने होइन र ? बाहिर प्रकट अभिमत हेर्दा मतगणनामा जानु उपयुक्त हुने आवाज सर्वत्रबाट आउँदा त्यसको उपेक्षा किन भयो ? यसबाट आगामी निर्वाचनमा सुरक्षा खतरा बढेको छ । मुखैमा रहेको दास्रो चरण र नजिकिरहेका प्रदेश र संघका निर्वाचनहरुमा यसको असर कस्तो पर्ला ? के यस कोणबाट निर्वाचन आयोगले मूल्यांकन गरेको छ ?

११. निर्वाचन आयोग राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संबैधानिक अंग हो । उसको उद्देश्य राज्यका मूलभूत नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई हासिल गराउने पनि हो । त्यो मूल दिशानिर्देशबाट बाहिर गएर आयोग चल्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको चरणमा देश होमिएको समयमा जनअभिमतलाई अपमान गर्ने बाटो अंगाली मतपत्र च्यात्नेको उद्देश्य पूरा गर्ने तरिकाले निर्णय दिँदा के यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरमा टेवा पु¥याउला ? यसरी हेर्दा पुनः मतदान गराउने निर्णण गलत, दुराशययुक्त र अन्यायपूर्ण भएन र ?

त्यसैले, अझै पनि सच्याउने ठाउँ छ, सर्वोच्च अदालत । सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि न्याय दिनेछ । फैसला जे आउने छ, त्यसैलाई सबैले स्वीकार्नुको कुनै विकल्प छैन । आशा गरौ, सर्वोच्चले मतदान होइन, मतगणनाको ढोका खोल्नेछ ।

लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया