लोकसेवा आयोगले भर्खरैमात्र आफ्नो स्थापनाको ६७ औ बर्ष पार गरेर ६८ औँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले विगत देखि नै आफ्नो स्वतन्त्रता,निस्पक्षता र विवादरहित कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संग लोक सेवा आयोगको स्थापना बर्षगाँठ, विगत देखी बर्तमान र भविष्यमा आयोगको फैलाहट र यसको परिमार्जित काम के हुन सक्छन ? भन्ने विषयमा हेडलाईन नेपालका लागि राज ढुंगानाले गरेको कुराकानी

अहिले हामी लोकसेवा आयोगको ६७ औँ स्थापना दिवस मनाउन गईरहेका छौँ के छ तयारी ?

यो त हामिले मनाउदै आइरहेको हौ । खासगरी बार्षिक उत्सव मनाउनुको दुईतिन थरी अर्थ हुन्छन । यसले हामिलाई विगततिर फर्केर विगतप्रति गर्व गर्नको निमित्त र त्यसबाट शिक्षा लिने अर्को कुरा हामिले भविष्यको लागि आविस्कार गर्ने मतलव आव आउने दिनहरुमा के के गर्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो । विगतको गल्तिीलाई बर्तमानमा सच्याउदै भविष्यको आविस्कार गर्नु नै स्थापना दिवसको मुख्य लक्ष्य हो । अझ हामिले हाफ्नो संस्थाले हासिल गरेको विश्वश्नियतालाई कायम गर्ने पर्वको रुपमा हामि बार्षिकउत्सव बनाउछौँ । लोक सेवा आयोगको स्थापना असार १ गते परेकोले हामीले त्यही अनुरुपको तयारी गरिरहेका छौँ ।

हामी ६७ बर्ष पुरा गरेर ६८ औँ बर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ यो विचमा लोकसेवा आयोगको विगत बताइदिनुस न ।

सात सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि जहाँनिया शासनको अन्त्यसंग नै यो संस्था जन्मेको थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना भएको ठिक तिनमहिना पछि २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको हो । गर्व गर्ने विषय यो छ की संवैधानिक निकायमा यो सवैभन्दा पुरानो संस्था हो । सायद प्रजातन्त्रसंगै जन्मिएर होला यो संस्थाले स्वच्छ खेलका सिदान्तहरु,समन्याय र समानताका कुराहरु आफ्नो मुल्यको रुपमा अंगिकार गरिसकेको छ । प्रजातन्त्रसंगै जन्मिएको हुनाले यो संस्थाले जहिल्यै प्रजातन्त्रको मुल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । जहाँ सम्म ८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएपछि जम्मा १३ वटा पदको लागि विज्ञापन गरेको थियो । तत्कालिन सरदार नगेन्द्र सिंह प्रधान यसको प्रिसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो ।

त्यो बेला प्रेसिडेन्ट भन्ने गरिन्थ्यो । उहाँलाई चाँही मुन्छे खाना खारेज भएपछि उहाँ त्यसको चिफ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँलाई यता ल्याइएको हो । त्यो बेला निजामती सेवाको जग नै नबसेको बेला जवकी निजामती ऐन नै १३ सालमा आयो । १३ सालमा ऐन आउनुभन्दा अघि निजामती सेवामा जग बसालेको संस्था हो यो । स्थापनाकालमा यसले एउटा अप्ठ्यारो स्थितीको सामना गर्नुपरेको थियो । “तत्कालिन राणाले भर्ना गरेका भजनी प्रथाबाट त्यो बेला चाकडी प्रथाबाट नियूक्ती र प्रजनी प्रथाबाट बढुवा र खारेज गर्ने चलन थियो । त्यस्तो समयमा भर्ना भएका मान्छेहरु योग्य छन की छैनन् भन्ने विषयमा निर्णय लिने प्रक्रियामा यो संस्थाले भाग लिनपर्ने अवस्था आयो । त्यो बेलामा दुर्भाग्य नै भनौँ लोकसेवा आयोगलाई बाइपास गरियो र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्क्रिनिङ कमिटी बन्यो । हाम्रा त्यो बेलाका नेतृत्वले आयोगले मात्र निष्पक्षता कायमै राख्न सक्छ भन्ने अडान कायमै राख्नुभयो ।” त्यसपछि २०१५ सालमा निर्वाचित सरकारले यो आयोगको परामर्श बेगर केही नियुक्ती गरेको अवस्थामका यो आयोगले तत्कालिन नेतृत्वले विरोध जनायो । र तत्कालिन सरकार उ आफैपनि जनताबाट निर्वाचित भएको कारणले उसले गल्ति स्विकार गर्यो र त्यो सच्याइयो ।

१७ सालको कदमपछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले यो संस्था रहुन्जेल राजनितिक आधारले कर्मचारी खोस्न मिल्दैन्थ्यो । यहाँको परामर्श चाहिन्थ्यो । त्यसकारणले गर्दा तत्कालिन सरकारले यी बहुदलवादी, यी तयो पार्टीका हुन भन्ने आधारमा खोसुवा गर्नको लागि नियम जारी गरे । त्यसलाई हामीले पव्लिक सर्भिस कमिसन कार्वाही चनेर व्याख्या गर्छौँ । र तिन महिना यो संस्था नै निलम्बनमा पर्यो । यो संस्था निलम्बन भएपछि आफुखुसी बढुवा र नियुक्ती गर्ने काम भयो । मैले यो विगतमा कति अप्ठ्यारो थियो भनेर मात्र भन्न खोजेको । त्यसपछि पनि पञ्चायतकालमा के भयो भने बर्कोभित्रबाट छिराउने भन्छौँ हामी अर्को निहुँबाट छिराएर अनि स्थायी गरिदिने । राजनितिक आवरणमा ल्याउने विकासको काममा भनेर भर्ना गर्ने अनि विकासबाट साधारणमा ल्याउने भन्ने अनि लोकसेवाले एउटा फर्मालिटी पुरा गरेर नियुक्ती गरिदिन पर्ने । यस्तो क्रम बढ्यो जसले गर्दा लोकसेवा आयोग बेलबेलामा अप्ठ्यारोमा पर्यो तर त्यस्तोबेलामा पनि यो संस्था एउटा निर्देशित अवस्था जहाँ राजाले जे भने पनि ठिक भन्ने कल्पना गरिन्थ्यो । त्यस्तोबेलामा पनि यो संस्थाले आफ्नो गरिमा र आफ्नो प्रतिष्ठा उचाईमै राख्यो ।

आठ सालमा स्थापना भएको यो संस्था तत्कालिन जहाँनिया राणाशासन त्यसपछि प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छौँ हामी । लोकसेवा आयोग खासगरी गणतन्त्रपछि कसरी परिमार्जित भएर अघि बढ्यो र के– केमा सुधार गर्यो बताईदिनुस न ।

लोकसेवाको कार्यपद्धतीमा खास परिवर्तन भएको छैन । किनभने यो संस्थाको एउटा सिस्टम,यसको कार्यशैली तत्कालिन समयमा जुन ढंगले बसालिएको थियो त्यो कुनै राजनितिक परिवर्तनले फेरिने कुरा थिएन । र कुनै तन्त्र आउदैमा भत्किदा पनि भत्किएन । “यो संस्थाचाँही २०४७ मा भत्केन २०६३ सालमा भत्केन र पञ्चायतको निर्मम शासनव्यवस्थामा समेत यो संस्था निरन्तर कायम रह्यो । यद्यपी अर्कोतर्फ बाट प्रहरी प्रतिवेदनको नाममा यी चाँही कांग्रेसमा लागेको हुन यी चाँही कम्यूनिष्टमा लागेका हुन भन्ने किसिमले कुनै व्यक्तिचाँही लोक सेवा पास गरिसकेपछि नियुक्ती पाउदैन्थ्यो । त्यो एउटा क्रम चाँही थियो । ती डरलाग्दो कुरा अहिले छैन ।” त्यसपछि अर्को पर्चा सिस्टम थियो । त्यो चाँही बिस वर्ष पुगेको,पेन्सन पाक्ने अवस्थामा रहेकोलार्य नेपाल सरकारले जहिल्यैपनि पर्चा खडा गरेर घर पठाउन सक्थ्यो,अवकाश दिन सक्थ्यो ।

त्यो पनि २०४७ सालको आन्दोलन पश्चात बहुदलिय व्यवस्था आएपछि कर्मचारी सुरक्षित भए र २०४९ को कर्मचारीसम्बन्धी ऐनले त्यो व्यवस्था हटायो । । जहाँसम्म ६२ ६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछिको राजनितिक परिवर्तनले ज्यादै नै ठुलो फड्को मार्यो । जस्तो इश्वरको सृष्टिमा कोही पनि माथी हुदैन । अब्राहम लिंकनले भनेका छन । ‘भनेको सिस्टम अवलम्बन गरियो भने गणतन्त्रात्मक प्रणाली राजनितिक सरकार बनयो त्यो ठुलो फड्को हो ।’ तर कर्मचारीतन्त्रमा अथवा यसका संवैधानिक निकायका अधिकारका क्षेत्रहरुमा त्यती ठुलो असर परेन ।

किनभने उनिहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम नै राखिछोडे । विशेषगरी लोकसेवा आयोगले र यो कहिल्यैपनि डगमगाएन । आफ्नो निष्पक्षताको लागि के सम्म पनि भन्न थालियो भने यो मैले भनेको हैन पव्लिकले के भनेको कुरा बाहिरतिर साध्नुभयो भने के भन्छन भने पद्धती त लोकसेवाबाट सिक्ने,सिस्टम सिक्न लोकसेवाबाट सिक्ने । लोकसेवाको जुनकिसिमको सिस्टम छ त्यो कसैले भत्काउन सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । यो धेरै ठुलो गर्वको कुरा हो । म यो संस्थाको प्रमुख भइरहदा यो भन्दा ठुलो गर्व के गर्न सक्छु ? यो संस्थालाई के भनिन्छ भने निष्पक्षताको लागि र प्रणाली बसाल्नको लागि लोकसेवा बाट सिक्नु ।

लोकसेवा आयोग कुनैबेला देशको राजधानीमा केन्द्रित भएर बसेको थियो तर अव संघियतासंगै यो सातवटै प्रदेशमा गइसकेपछि प्रदेशमा उनिहरुको अधिकार र जिम्मेवारीहरु के  रहन्छन ?

यो जव संविधान जारी गर्नुभन्दा केहीदिन अघिको कुरा हो । लोकसेवा आयोगलाई के के अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ज्यू सुशिल कोइरालाको निवास बालुवाटारमा त्यसबेलाका सवै पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु हुनुन्थ्यो । त्यहाँ मैले सवैको सामु आफ्नो भनाई राखेको थिए । सुझाव दिएको थिए । त्यो ेबला मेरो कुरामा सहमती जनाउनुभयो तर आउनेबेलामा प्रदेशको सन्दर्भमा अलि चित्त नबुझ्ने ढंगले आयो । प्रदेशमा के भयो भने केन्द्रमा त हामिले मागेको अधिकार पायौँ त्यसमा हामी अभारी छौ उहाँहरुले लोकसेवालाई नै जिम्मा दिँउ न त भन्ने कुरालाई मनन गर्नुभयो युवाहरुको अथाह विश्वास छ भन्ने कुरा उहाँहरुले भन्नुभयो । तर प्रदेशको सवालमा संविधानमा के पर्यो भने प्रदेशमा प्रदेश कानुन अनुसार लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्नेछ भनी लेखियो ।

संवैधानिक हैन त्यो केन्द्रको जस्तो संवैधानिक नभनीकन प्रदेश अनुसार आयोग बन्ने तर त्यो प्रदेशको कानुन अनुसार बन्ने । अर्को उपधारामा के लेखियो भने तर यसका अधार र मापदण्ड चाँही संघिय कानुनले तोकिनेछ भनेर लेखियो । त्यसकारणले यो त्रुटिपुर्ण रह्यो । कानुन अनुसार आयोग गठन हुन्छ र कानुनको एउटा दफा संशोधन गरेर उसका अधिकारहरु घरबढ हुन्छ । यसका आधारहरु तोकिनसक्छ भने यो त अहिल्यै पनि त छदैथियो त नगरपालिकाको भर्ना नियुक्तीको लागि चाँही पदपुर्ति समिती अथवा संस्थानहरुको पदपुर्ति समिती त्यस्ता कुराहरु ऐन मै व्यस्था थिए नी । तर त्यो किन निष्पक्ष भएन ? किनभने “कानुनद्धारा स्थापित निकायहरु स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् जति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुन्छ । संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई महाअभियोग बाहेक हटाउन सकिदैन । उसका अधिकार क्षेत्रहरु संविधान संशोधन वेगर हटाउन सकिदैन ।” त्यसकारण यो चाँही गल्ति नै भएको हो । त्यो कुरा मैले राखेको थिए । तर अहिलेसम्म पनि तयो कायम नै छ ।

जसरी लोकसेवा आयोगले उम्मेद्धारहरु योग्य छन भनेर परिक्षामा सामेल गराएर स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगले कर्मचारी बनाएर पठाउछ तर पनि यती हुदाहुदै पनि पदबहाली भएपछि आम नागरिकको पक्षमा जनउत्तरदायि ढंगले काम नगरेको भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आउने गरेको यसमा तपाईको धारणा के हो ?

यो एउटा उखान छ इमान्दारिता भर्ना गर्न सकिदैन । यो त उसमा आफैले विकास गर्ने कुरा हो । उसलाई हृदय छुने खालका रणनित बनाएर त्यसलाई विस्तारै त्यो कल्चरलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अव यहाँ हामीले भएका मध्ये योग्य पठाइदिने हो । यहाँ धेरै पढेर योग्य बनेर आउनुहुन्छ । दर्शनहरु प्नि पढेर आउनुहुन्छ। यहाँ हामीले अन्तरवार्तामा किन आउनुभयो भनेर सोध्यौँ भने उहाँहरु भन्नुहुन्छ, देशको सेवा गर्नका निम्ति । तर गईसकेपछि तदनुरुपको देखिँदैन । “बरु पुराना कर्मचारी केहि ईमान्दार थिए होलान्, तर युवापुस्तामा जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो भएन । युवा पुस्तामा गरिएको आशाहरु त्यसै सकिन्छ, उनीहरु फेरी ईमान्दार बनिदिदैनन् । युवामा एउटा घमण्ड भेटिन्छ, हामी लोकसेवा पढेर आएका हौँ, हामीले कसले भनेको टेनुपर्यो अब ।” यस्ता घमण्डहरु भएको पाईन्छ । पढ्नु राम्रो हो, तर पढेपछि प्राप्त ज्ञानलाई गलत काममा किन प्रयोग गनुहुन्छ ? देशको सेवा गर्न भनेर आएपछि देशको सेवा त गनुपर्यो नि ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया