६ असोज, काठमाण्डौँ । चिकित्सकहरुलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेक देशभरका अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबारबाट ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।

गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सकहरुको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यसको क्षतिपूर्ती चिकित्सकबाट तिराउने गरी विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै संघले त्यसप्रति अपत्ति जनाउँदै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो ।

बिहिबार संघका पदाधिकारीहरुसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता भए पनि कुनै ठोस निश्कर्ष निस्कन सकेन । वार्ताको विषयमा कुनै पनि ठोस कदम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै संघले चिकित्सकहरुलाई लक्षित गरी गरेको निर्णयकोविरुद्ध नेपाल आश्विन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय कायम रहेको जानकारी गराएको छ ।

संघले यस आन्दोलनको कार्यक्रमबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आजबाट उप्रान्त हुन सक्ने कुनै पनि घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार नै पूर्ण जिम्मेवार हुने बताउँदै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा घट्न सक्ने संभावित घटनाहरुको कुनै पनि जिम्मेवारी नलिन समेत आह्वान गरेको छ ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीका अनुसार संघले सरकारसँग तीन बुँदे माग अघि सारेको छ ।

यस्ता छन् मागहरु

१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानूनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अबिलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनु पर्ने ।

२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथी हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधानको उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नु पर्ने ।

३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया