१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र जोर्डनबीच बुधबार द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको भएको छ । यसेसँगै १२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । इतिहासकै यो दोस्रो श्रम सम्झौता पनि हो ।

सम्झौतामा श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र जोर्डनका समकक्षी डा. अली अली गेजावीले जोर्डनको राजधानी अम्मानमा विशेष समारोहकाबीच हस्ताक्षर गरे ।

यो श्रम सम्झौतामा कामदारको तलब नतोक्ने तयारी भएपनि अन्तिम समयमा जनरल वर्करका लागि २५० डलरर घरेलुका लागि ३ सय डलर राखिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनायो । सुरुवातमा जोर्डन सरकारले तोकेबमोजिम हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्ने तयारी थियो ।

नेपाली महिला कामदारको प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्छ, जोर्डन । त्यहाँका गार्मेन्ट उद्योगमा नेपाली कामदारको माग उच्च छ । श्रम सम्झौतापछि त्यहाँ घरेलु महिला कामदार पनि जान पाउने भएका छन् ।

यहाँ अहिले पनि ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । यहाँको कुटनीतिक समन्वयको काम इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले गर्ने गरेको छ ।

फ्री भिसा-टिकट र २३ घण्टे बीमा ग्यारेन्टी

जोर्डनसँग भएको श्रम सम्झौतामा कामदारको आते-जाते टिकट र भिसावापतको शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारले लिएको फ्री भिसा र टिकटमा कामदार विदेश पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।


यस्तै, करार अवधिभर कामदारलाई २४ घण्टे स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि सम्झौतामा छ ।
अहिले खाडी मुलुकहरुले कार्यस्थल बीमा उपलब्ध गराउन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, जोर्डनले यसमा सकारात्मक कदम लिएको छ ।

दोस्रो श्रम सम्झौता

जोर्डनसँग सम्झौता भएपछि १२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको दोस्रो श्रम सम्झौता हो । यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । वर्षमा चारदेखि पाँच लाख कामदार विदेश पठाइरहेको नेपालले अन्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

इजरायल र कोरियासँग सरकारबीचको जीटुजी गर्‍यो भने संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग श्रम समझदारी (एमओयु) गरेको छ । जापानसँग पत्र आदानप्रदान सम्झौता (एलओयु) मात्र भएको छ । तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, लेबनानलगायत देशसँग सरकारले कुनै पनि किसिमको समझदारी र सम्झौता गरेको छैन ।

सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा नेपाली कामदारले विदेशमा अनेकन कष्ट बेहोर्नुपरेको छ ।
सम्झौता नभएका मुलुकमा गएका नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाबाट विमुख छन् ।


नेपालबाट एक सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् । मलेसिया, साउदी अरेबिया, लेबनान, कुवेतलगायत मुलुकसँग सम्झौता मस्यौदा आदान-प्रदान भएको वर्षौं बित्यो । तर, सम्झौतामा ती देशहरु उदासिन हुँदा नेपालले भने दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारवादीहरुले कामदार पठाउन बन्द गरेरै दबाब सिर्जना गराउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । तर, सरकारले उचित पहल गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश रोजगार गन्तव्यमा कामदारले तोकिएको तलब नपाउने, राहदानी खोसेर रोजगारदाताले नै राख्ने, समयमै पारिश्रमिक नपाउनेलगायत समस्या चर्को रुपमा बढेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पनि कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित वातावरण तयार गर्न श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ पुगेका कामदारको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत् गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया