संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकका विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनशायले ल्याउन लागेको भन्दै विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनले प्रस्तावित विधेयकलाई स्वीकार्न सकिदैन ।


हेड्लाईननेपाल
पौष २७, काठमाण्डौ– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयनेता डा. शेखर कोईरालाले सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसनेता डा. शेखरले आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रस्ताव गरिएको ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।
नेता डा. शेखरले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकका विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनशायले ल्याउन लागेको भन्दै विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनले प्रस्तावित विधेयकलाई स्वीकार्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिष्ट, व्यङ्गकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याईनु सर्वसत्तावादको पूर्वाभ्यास हो, भनेका छन् ।

जनआन्दोलनको जगमा स्थापित सङ्घीयलोकतन्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने काम जो कोहीबाट भए पनि त्यसको सशक्तप्रतिकार नेपालीकांग्रेसले गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशागत सङ्घसंस्थालगायत सम्पूर्ण नागरिकहरु यो विधेयकका विरुद्धमा एकभएर उभिनुको विकल्प नभएको उल्लेख छ । साथै, उनले यस विषयमा अन्तरराष्ट्रीय समुदायको पनि ध्यान जान जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

नेपालीकांग्रेसका ‘सम्भावितसभापति’को रुपमा समेत हेरिएका नेता डा. शेखरको विचारले पछिल्लोसमय राजनीतिकवृत्तमा महत्वका साथ स्थान पाउन थालेको छ ।
डा. शेखरले प्रस्तावित विधेयकविपरीत काम भएमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि मुद्दा चलाउन सक्ने भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन् । विधेयकको प्रमाणिकरणको काम विदेशी कम्पनीले पनि पाउने भएपछि नेपाली तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनीको हालिमुहाली हुनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख छ । उनले शाहीशासनको समयमा हल्ला चलेको विधयेक नै अहिले ल्याइएको झैं देखिन्छ भनी, कटाक्ष गरेका छन् ।

उनले प्रस्तावित विधेयकलाई बिनाशर्त तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसँग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

डा. शेखरको प्रेसविज्ञप्ति

आमसंचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रस्ताव गरिएको ूसुचना प्रविधि विधेयकू लोकतन्त्र तथा विधीको शासनको विश्वब्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरित छ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकका बिचार अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउॅन लागेको यो विधेयक हामी कुनैपनी हालतमा स्विकार गर्न सक्दैनौं। सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिष्ट, ब्यंग्यकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याईनु सर्वसत्तावादको पूर्वाभ्यास हो ।

जनआन्दोलनको जगमा स्थापित संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने काम जो कोहीबाट भए पनी त्यसको सशक्त प्रतिकार नेपाली कांग्रेसले गर्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशागत संघरसंस्थालगायत सम्पुर्ण नागरिकहरु यो विधेयकका बिरुद्धमा एक भएर उभिनुको बिकल्प छैन र यस बिषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनी ध्यान जान जरुरी छ।

यो विधेयक विपरित काम भएमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि मुद्दा चलाउन सक्नेछ । प्रमाणिकरणको काम विदेशी कम्पनीले पनि पाउने भएपछि नेपाली तथ्यांकमा विदेशी कम्पनीको हालिमुहाली हुनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । यो सबै हेर्दा लाग्छ शाही शासनको समयमा हल्ला चलेको विधयेक नै अहिले ल्याइएको झैं देखिन्छ ।

प्रस्तावित यो विधेयक बिनासर्त तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसॅग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसॅग जोडदार आग्रह गर्दछु।

प्रतिकृया

प्रतिकृया