‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्यमामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य सङ्लग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन,’


हेड्लाईननेपाल सम्वाददाता
पौष ०४, काठमाण्डौ– नेपालमा एमसिसीको बारे विवाद चलिरहँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि सैन्यमामिला निषेधित गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । अमेरिकी दूतावासले यससम्बन्धी १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै यो परियोजनामा सैन्य सङ्लग्नता नरहेको बताएको हो ।

‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्यमामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य सङ्लग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले यो विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएको पनि बताएको छ । विद्युतलाईन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको पनि दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।

दूतावासले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजनाविकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालका प्रत्येक सरकार र राजनीतिकदलले सत्तामा छँदा आर्थिकविकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको जनाएको छ । ‘यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भईसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो,’ दूतावासले भनेको छ ।

दूतावासले ‘एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन्,’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक रहेको दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको जनाउँदै दूतावासले एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको समेत जिकिर गरेको छ ।

दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।’

प्रतिकृया

प्रतिकृया