|  

एनआरएनए बेलायत ४ करोड हिनामिना प्रकरण : फाईल अदालतमा पेश

२४ असोज,लण्डन - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतको चार करोड रुपियाँ हिनामिना विषय अदालती प्रकृयातिर अघि बढेको छ । 

एनआरएनए यूकेमा अध्यक्ष पुनम गुरुङले विधानविपरीत बहुमतको आडमा छानबिन समिति गठन गरेपछि पदाधिकारीहरुले कानुनी प्रकृया अघि बढाएका हुन् ।  इङल्यान्ड राज्य समिति उपाध्यक्ष एलबीजेड गुरुङले कानुनी बाटोमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक घोटालाको प्रमाणसहित लन्डनका एक सोलिसिटरलाई कागजपत्र बुझाएर अदालतको ढोकातर्फ पुग्न लागिएको छ ।

एनआरएनए युके स्रोतका अनुसार १४ दिनको म्यादसहितको पत्र अध्यक्ष पुनम गुरुङ र पूर्व अध्यक्ष योगकुमार फगामीलाई बुधबार नै प्राप्त भैसकेको छ । जसमा आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा २० वटा प्रश्न गरिएको छ । सोलिसिटरले पठाएको पत्रमा बैठकका निर्णय माग्दै एनआरएनए यूके र अध्यक्ष गुरुङलाई १४ दिन भित्र जवाफ दिन भनेको स्रोतले बतायो ।

निवेदकहरुका तर्फबाट सोलिसिटरले पठाएको पत्रसंगै एनआरएन युकेको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी यो विषयले कानुनी कार्वाहीको बाटो लिएको हो । उपाध्यक्ष गुरुङसहित एनआरएन युकेका उपाध्यक्षहरु नारायण कँडेल, प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की, इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ्ग ९एलबीजेड० तथा पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार समेतले आर्थिक हिनामिनाविरुद्ध कानुनी कारवाही अगाडी बढाएका हुन् ।

यसअघि ३० अगष्टमा बसेको एनआरएन युकेको बैठकमा लेखा समितिलाई छानविन गर्न नदिएर गत निर्वाचनताका गरिएको घोटालालाई लुकाउन, ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै उपाध्यक्षहरु नारायण कँडेल तथा प्रेम गाहामगरले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । स्रोतका अनुसार अहिले प्राप्त लिगल नोटिसमा उपाध्यक्ष कँडेलले राखेको प्रस्तावअनुसार लेखा समिति गठन गरी आर्थिक अनियमितताको छानविन गर्न किन नदिइएको हो भनी प्रश्न उठाइएको छ ।

उपाध्यक्ष नारायण कँडेल र प्रेम गाहामगरले विधानअनुसार स्वतन्त्र लेखा समिति गठन गरी लेखा समितिलाई नै आर्थिक घोटालाको छानविन गर्न दिनु पर्ने माग गर्दै गत अगष्ट ३० तारेखको बैठकमा असहमति राखेका थिए ।

एनआरएनएका अध्यक्ष पुनम गुरुङ र पूर्व अध्यक्ष योगकुमार फगामीविरुद्ध जारी गरिएको लिगल नोटमा एनआरएनए युकेको डमी कम्पनी, कम्पनीका कृयाकलापलाई कार्यकारीणी समितिबाट गोप्य राख्नु पर्ने कारण, पैसा उठाउदा अपनाएको विधि, पैसा खर्च गर्दा विधानअनुसार खर्च गरिएको विवरण, ५ सय पाउन्ड भन्दा बढी खर्च गर्दा समितिको निर्णय आवश्यक भएको अवस्थामा गत २०१९ मा खर्च गर्दा वा भुक्तान गर्दा गरिएको निर्णयका बारेमा प्रश्न गरिएको छ ।

विगत तीन वर्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकको माइन्यूटिङ्ग, सदस्यताको आवेदन गरेको फारामको प्रति, सदस्यताको आवेदन गर्दा आवेदकलाई दिइएको रसिद आदिको विषयमा समेत जानकारी मागिएको छ । एनआरएन यूके स्रोतका अनुसार पत्रमा सदस्यहरुको वैयक्तिक सूचना दुरुपयोग गरिएको बारेमा समेत जवाफ मागिएको छ ।

अगष्ट ३० तारेखको बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले अध्यक्षले आफैँले आफनो नेतृत्वमा बनाएको छानविन समिति खारेज गरी स्वतन्त्र लेखा समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । कँडेलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष गुरुङ्गले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एल एन पाण्डे, डा. मुकुन्द बास्तोला र बुद्धि गुरुङ रहेको छानविन समिति बनाएकी थिइन् ।

यो मुद्दामा सदस्यता आवेदन तथा शुल्कमा भएको गडवडी तथा सदस्यहरुको ब्यक्तिगत विवरणहरुको दुरुपयोग गरिएको तथा तेश्रो पक्षलाई डेटामा पहुंच दिइएको सम्बन्धमा समेत प्रश्न गरिएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङ डाइरेक्टर भएको एनआरएनए युके नामको गोप्य कम्पनी खोली गोप्य कारोबार गरिएकोमा उक्त कम्पनीको २०१९ अगष्ट सम्ममा ९१ हजार पाउण्ड बराबरको सम्पत्ति भएको देखिएको छ । त्यसबाहेक २०१९ को अन्तमा करिब २ लाख ५० हजार पाउण्ड जम्मा भएकोमा २०१९ को निर्वाचनताका सबै पैसा दुरुपयोग गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

उपाध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेल तथा वेल्स राज्य समितिका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले यस अगाडी १९ जनवरीको बैठकमा नै लेखा समिति गठन गरी सोही समितिलाई छानविन गर्न दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।