२७ असोज, काठमाडौं । बुटवलमा देशकै ठूलो सौर्य (सोलार) ऊर्जा प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म देशभित्र अधिकतम एक मेगावाटसम्मको सोलार प्लान्ट निर्माण भए पनि बुटवलमा भने साढे ८ मेगावाटको प्लान्ट निर्माण पूरा भएको हो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म नवलपरासीको रामनगरमा एक मेगावाटको विष्णुप्रिया सोलार प्लान्ट सूर्य पावर कम्पनीले निर्माण गरी उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने ६८० किलोवाटको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले निर्माण गरेको सोलार इनर्जीबाट उत्पादन भइरहेको छ । हालसम्म १.६८० मेगावाट मात्र सोलार प्लान्ट निर्माण पूरा भएको छ । विभागका अनुसार सर्भे अनुमतिपत्र लिने सोलार आयोजनाहरूको क्षमता ३ सय ७७ मेगावाट छ भने निर्माण अनुमतिपत्र लिनेको क्षमता ७३ मेगावाट र निर्माणका अनुमतिका लागि आवेदन दिनेको संख्या ४४ मेगावाट छ ।

रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ८.५ मेगावाटको बुटवल सौर्य विद्युत् आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना रहेको कम्पनीका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको प्लान्टले १५ दिनपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नेछ । २६ विघा जमिनमा सोलारका पाता बिछ्याइएको सो प्लान्टले वार्षिकरूपमा १.४५ करोड किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ भने उत्पादित विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत सुक्खा (हिउँद) महिनामा उत्पादन हुनेछ ।

२०७३ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाको निर्माण कार्य भने २०७६ कात्तिकदेखि मात्र सुरु भएको थियो । ग्रीड कनेक्टेड सो प्लान्टबाट दैनिक १० घण्टासम्म सञ्चालन हुने आयोजनाले जनाएको छ । बुटवलबाट नजिकमा पर्ने अमुवा सवस्टेशनसम्म ३३ केभि क्षमताको ७ किलामिटर लामो ट्रान्समिशनलाईन निर्माण गरेर यो विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाको लागत ७२ करोड रहेको छ । आयोजनामा बैंक अफ काठमाडौंको अगुवाइमा सिटिजन्स र नेपाल बंगलादेश बैंकले ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा रहेको सो सोलार प्लान्ट ईपीसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण) मोडलमा निर्माणको काम भारतको जिई सोलार कम्पनीले गरेको हो । 

वर्षको १० करोड आम्दानी हुने आयोजनाको प्रतिफल ६ वर्ष भइसक्नेछ । प्लान्ट राखेको जग्गाको तल विभन्न प्रकारका तरकारी तथा मसला बालीहरू (बेसार, अदुवा, तरुल) आदिको खेती गरिएको छ भने यहाँको घाँसको उपयोग गरेर बाख्रापालन गर्ने तथा फलफूल नर्सरी संचालन गर्ने कार्य पनि अघि बढाउन लागिएको छ ।

नेपाल सरकारले अपनाएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्य योजना २०७२ ले अपनाएको उर्जा मिश्रणको नीतिअन्तर्गत २०७३ साल जेठमा खुल्लारुपमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार ६१ मेगावाट बराबरका १८ आयोजना अघि बढेका थिए ।