|  

जघन्य अपराधमा जनप्रतिनिधी मुछिएपछि त्यस्ता गतिविधी रोक्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन

३० असोज,काठमाडौं - जघन्य अपराधमा जनप्रतिनिधी समेत मुछिने गरेको पाइएपछि सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई यस्ता गतिविधी रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु समेत साक्षी बसी पीडक र पीडितबीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई यस्ता गतिविधी रोक्न निर्देशन दिएको हो । सघींय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विहिवार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले गल्ती गरेपश्चात कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मनन् गदै यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापमा कानूनले सरंक्षण गर्न मान्यता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिको कसूरको निवारण गर्न जनप्रतिनिधीहरुले आवश्यक प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरु गराउन अनुरोध गरिएको  मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बसन्त भट्टराईले बताए । जबरजस्ती करणीमा जनप्रतिनिधिहरु साक्षी बसेर घटनाको मिलापत्र गरउने घटना बढन् थालेको छ । 

बझाङको एक बालिकाको बलात्कारमा जनप्रतिधिनी समेत घटना मिलाउन पीडितलाई दबाब दिएको थियो ।