४ कार्तिक, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) उपचार खर्च नव्यहोर्ने सरकारको निर्णय सरकारी अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

सिभिल अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूले आफैले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न कोरोना पीडितका नाममा सूचना जारी गरेको छ । अस्पतालले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोराना सङ्क्रमण भइ उपचाररत बिरामीहरुले कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ ।’ यस्तै अस्पतालले कोरोना उपचारका लागि आएका संक्रमितहरुलाई खानाका लागि समेत अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राख्न भनेको छ ।

काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालले संक्रमितहरूले आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न कोरोना पीडितका नाममा जारी सूचना ।

अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ,’ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ ।’

त्यतिमात्रै होइन, बिरामीलाई क्यान्टिनमा समेत तत्काल धरौटी रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । अस्पतालको सूचनामा भनिएको छ,’खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारले २ कात्तिकपछि भर्ना भएका बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने भनेको छ । सिभिल अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा पनि २ कात्तिकदेखि नै यो निर्णय लागु हुने भनिएको छ । तर, गतसाता नै भर्ना भएका बिरामीबाट पनि २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै बिरामीसँग अस्पतालले रकम मागेको छ ।

अस्पतालमा रहेका कोरोनाका बिरामीबाट १० हजार रुपैयाँ डिपोजिट उठाउन थालिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘माथिको आदेशअनुसारप्रति बिरामी १० हजार देखि १५ हजारसम्म रुपैयाँ उठाउन थालेका छौं’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। दीर्घराज आरसी आजदेखि भर्ना हुने संक्रमितले अनिवार्य रुपमा धरौटी राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिरामीसँगै उपचार खर्च लिनु भनेकाले धरौटी लिएर मात्रै बिरामी भर्ना गर्छौ ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।संक्रमितले उपचारका लागि सुरुमै ५ दिनको उपचार खर्च ३५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म डिपोजिट गर्नुपर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दास भन्छन्, ‘आज बिहान अस्पताल प्रशासनको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब भर्ना हुने संक्रमितले अनुमानित ५ दिनको उपचार खर्च डिपोजिट गर्नुपर्छ ।’ सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने डा। दासले बताए ।

‘औषधि र परीक्षणको शुल्क यहीअन्तर्गत पर्छ । खानाको कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा संस्थाले फ्रीमा नै खुवाउँछ । आजको कति लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

अर्को सरकारी अस्पताल पाटन अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर बिमल पाण्डेले पनि उपचार खर्च लिने निर्णय भएको र ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि सरकारले पहिला निर्णय गरेअनुसार नै सामान्य लक्षण भएकाले ३५ सय मध्यमले ७ हजार र आइसीयूमा भर्ना हुनुपर्नेले १५ हजार तिर्नुपर्छ ।’ खाना औषधि र अरु इन्भेस्टिगेसन यही डिपोजिटभित्रै पर्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सामान्यतया अनुमानित ५ दिनको डिपोजिट गराउने नीति लिएका छौं ।’

टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले भने सरकारबाट निर्देशिका आएपछि मात्रै बिरामीबाट पैसा लिने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ मन्त्रालयको पत्र र कुनै निर्देशिका नआएकाले हामीले संक्रमितलाई आजैबाट पैसा लिँदैनौं ।’

सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’

सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको गौतमले बताएका छन् । तर, उनीहरुको खर्च पनि बीमा रकमबाट काटिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको बताएका थिए ।

सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको गौतमले बताएका छन् । तर, उनीहरुको खर्च पनि बीमा रकमबाट काटिने सरकारले घोषणा गरेको छ । विश्व खबरबाट साभार