|  

नेपालको रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न चीन र भारत दुबै देशको चासो

५ असोज, काठमाण्डौं – नेपालको रेलमार्गको डिपिआरबारे अध्ययन गर्न चीन र भारत दुबै देशले चासो देखाएको छ ।

नेपाल सरकारले चासोका रुपमा लिएको काठमाण्डौ–रक्सौल रेलमार्ग र केरुङ्ग–काठमाण्डौ रेलमार्गको डिपिआरबारे अध्ययन गर्न भारतीयपक्षले ईच्छा देखाएको रेल्वे विभागले जनाएको छ ।  भारत सरकारमातहत रहेको कङ्कड रेल्वे कर्पाेरेसनले काठमाण्डौ–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआरबारे अध्ययन गर्न इच्छुक रहेको पत्रसमेत पठाएको विभागले जनाएको छ ।
 
त्यस्तै केरुङ्ग–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता (डिपीआर) अध्ययनको लागि नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई समेत अनुरोधमा पनि चिनियाँ कम्पनीले चासोका रुपमा लिएको र डिपिआर अध्ययन गर्न ईच्छा देखाएको विभागले जनाएको छ ।  विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भारत सरकारमातहत रहेको कङ्कड रेल्वे कर्पाेरेसनले डिपिआर अध्ययन गर्न आफू इच्छुक रहेको पत्र पठाएको बताए । 

‘भारतीयपक्षले पत्र लेखेर आउन इच्छुक भएको जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि डिपिआर अध्ययन गर्न आउने टोली र ल्याउनुपर्ने आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको विस्तृत जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छौं ।’ उनले भने । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार भारतीयपक्षले विवरण पठाएसँगै विभागले, गृह मन्त्रालय र सिसीएमसीबाट स्वीकृत गराएर आउने बाटो खुलाउने तयारी गरेको छ । ‘कोभिड १९ ले गर्दा दुबै निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै भारतीयप्राविधिकसहितको टोली आउनेछन्, र ‘त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाको कामसमेत भईरहेको छ ।’ उनले भने ।

काठमाण्डौ–रक्सौल रेलमार्ग १३६ किलोमीटरको हुनेछ । यो रेलमार्ग वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट शुरु भएर जीतपुर–प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–चण्डिका पुल–सिस्नेखोला हुँदै काठमाण्डौंको चोभारमा आएर टुङ्गिनेछ ।   यता छिटो काम गर्नसके ५ वर्षभित्रै निर्माणसम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन खर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्नेसमेत विभागको अनुमान छ । मिश्रले भारतबाट रेल्वे डिपिआर अध्ययनका लागि रेल्वे क्षेत्रका इन्जिनियर, सर्भेयर, डिजाईनर, ल्याब टेक्निसियनलगायत दक्ष प्राविधिकको समूह आएर आउने बताए । सो टोलीमा करिब ५० जना सहभागी रहनेसमेत विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

‘रक्सौल–काठमाडौं डिपिआर अध्ययन गर्न करिब डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘पहाडी भू–भाग भएकाले टनेल तथा धेरै पुलको डिपिआर अध्ययन गर्न समय बढी लाग्न सक्छ ।’   मिश्रका अनुसार, सो खण्डमा ४२ किलोमीटर सुरुङ्गमार्ग र ४० देखि ४५ वटा ठूला खालका पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ । ‘पहाडी भू–भाग भएकाले सुरुङ्गमार्ग र ठु–ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार उक्त रेलमार्ग ब्रोडगेज लिकमा आधारित निर्माण हुनेछ । महानिर्देशक मिश्रले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग सञ्चालन भए ढुवानी लागत ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सस्तो पर्न जाने बताए । ‘सडक मार्गबाट रेल्वेमार्गबाट सामान ल्याउँदा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सस्तो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा मात्रै नभएर यात्रु ओसार्न पनि धेरै सस्तो हुने देखिन्छ ।’  

उनका अनुसार छिटो काम गर्नसके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ । रेलमार्ग निर्माणमा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ । उनले भने, ‘यो रेलमार्ग छिटो निर्माण भएको खण्डमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।’ भारतीयरेल अहिले वीरगञ्जसम्म आईपुगिसकेको छ । महानिर्देशक मिश्रले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर खर्चसमेत भारतीयपक्षले व्यहोर्ने सहमति भइसकेको बताए । ‘भारतीयपक्षले यो खण्डको डिपिआर निर्माणको लागि यति नै खर्च लाग्छ भनेर भनेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट अनुमान गर्दा ७० करोड रूपैयाँ जति लाग्न सक्छ ।’ उनले भने । 

केरुङ्ग–रसुवा–काठमाण्डौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (डिपीआर)को लागि नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई समेत अनुरोध गर्दै आएको छ ।  यता विभागले पनि कोभिड– १९ ले रसुवा–काठमाण्डौ रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन हुन नसकेको बताएको छ ।  ‘चिनियाँपक्ष र अर्थ मन्त्रालयबीच रेलमार्गको विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड– १९ नियन्त्रण भएसँगै अध्ययन शुरु होला ।’ महानिर्देशक मिश्रले भने ।

मिश्रका अनुसार, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग करिब ७२ किलोमीटरको हुनेछ । अधिकांश भूभाग पहाडी भएकाले यो रेलमार्गमा पनि सुरुङ्गमार्ग बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको धारण छ ।