६ चैत, काठमाडौं ।  विपिन देव-  सन् २०२४ लाई विश्व भरको लागि नै चूनावी वर्ष रहेकोे छ । अमेरिका, भारत, रसीया लगायत संसारकाि विशाल राष्ट्रहरू आफ्नो चूनावी प्रक्रियामा रहेको छ । दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा भर्खरै चूनाव सम्पन्न भएर सरकार निर्माण भएको छ । हरेक मुलुकले आफ्नै हिसावले चूनावी भाष्य प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

वर्तमान परिपेक्षमा अमेरिकी चूनावमा अन्र्तराष्ट्रिय मुद्दाहरू हावी भएको छ । रसीया यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास भिडन्त, अमेरिका चीन सम्बन्धमा अमेरिकी राजनीतिमा व्यापक वहस भइरहेको छ । रसीयामा चूनाचवी मुद्दा राष्ट्रवादमा केन्द्रित रहेको छ । कम्युनिष्ट राष्ट्रहरूमा चूनावी भाष्य वृहत र व्यापक हु‘दैन । 

प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा चूनावी भाष्यले नेतृत्वको भाग्य र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ । सन् २०२४ अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म भारतमा चुनाव हुन गइरहेको छ । यस पटकको चूनावी भाष्य पृथक रहेको छ । भारतीय लोकसभाको चूनावी भाष्य निर्माण स्वंय मोदीले गरिरहको छ । धार्मिक वहस, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र आरक्षण जस्ता मुद्दाहरू चूनावमा ध्वनित नहुने छाटकाट देखिएको छ । यस पटकको चूनावमा मोदीले समाजको पीडित, प्रताडित र दमित वर्गलाई दिएको सुविधा र अवसरलाई चूनावी मुद्दा बनाउने जर्मको गरेको छ । 

मध्यम वर्गीय र उच्च मध्यम वर्गीय वर्गको लागि सरकारद्वारा प्रदत सुविधा, अन्र्तराष्ट्रिय दावि, जी ट्वाउन्टीमा भारतले खेलेको भूमिका, संसारको सबभन्दा तीव्रगतिले विकास गरिरहेको अर्थतन्त्र र चन्द्रयानमा भारतले प्राप्त गरेको सफलता रूचिकर विषय हुन सक्दछ । तर समाजको गरिव र निर्धन व्यक्तिहरूलाई यी मुद्दाहरूले तरङ्गीत बनाउदैन । विगत १० वर्षमा २५ करोड भारतेलीहरू गरिवी रेखा भन्दा वाहिर आएता पनि पीडित र प्रताडित वर्गको संख्या अघिक रहेको छ । यस अर्थमा मोदीले आप्mनो चूनावी सभामा सरकारले गरेको राहातलाई चूनावी भाष्य बनाएको देखिन्छ ।

सन् २०१४ भन्दा पहिले स्ट्राटप हजारको संख्यामा मात्र थियो भने दश वर्ष भित्र स्र्टाटटप १ लाख प‘चा हजार पुगेको छ । भारतका ६०० जिल्लाहरूमा स्ट्राटटपको प्रयोग भइरहेको छ । भारतका ९० प्रतिशत जनताले स्ट्राटटपबाट लाभ प्राप्त गरिरहेको छ । सरकारले युवालाई रोजगारको अवसर दिनको लागि मुद्रा योजनालाई परिचालित गरेको देखिन्छ । विना कुनै धरौटी र विद्युत्तिय पहिचानको आधारमा उक्त योजना अन्र्तगत भारतले २६ लाख करोडको घनराशी युवा रोजगारको नाममा परिचालित गरेको देखिन्छ । यी युवाहरू आफ्नो  सिप र अनुभवको आधारमा लघु उद्योग र व्यवसायमा सक्रिय भइरहेको छ । एक अध्ययन अनुसार यो योजनाको लाभार्थी मध्ये ८ करोड युवाहरू जीवनमा पहिलो पटक व्यापारको सुरूवात गरेको देखिन्छ । 

भारतमा विद्युत्तिय करण (डिजीटतलायजेशन)को प्रचुर मात्रामा प्रयोग सडकमा व्यापार गर्ने खुद्रा व्यापारीहरू गरेको देखिन्छ । सडक र पेटीमा व्यापार गरिरहेको यी खुद्रा व्यापारीहरू अर्थतन्त्र अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यी कारोवारले अर्थतन्त्रको तापक्रमको मापन गर्दछ । कोरोनाको कहरमा यी पेटीमा रहेको व्यापारीहरूको अनुपस्थितिले यीनीहरूको सेवा प्रभावलाई महशुस गर्न सकिन्थ्यो । मोदी सरकारले यी वर्गलाई परिलक्षित गर्दै पी.एम. स्वनीनिध कार्यकर्म सञ्चालन गरको छन् । त्यस्तै कृषि क्रान्ती र महिला सहभागितालाई सन्तुलन गर्दै ग्रामीण भेगमा नमो ड्रोन परियोजना कार्यन्व्यन गरेको छ । ड्रोनको चालक (पाइलट)को रूपमा महिला नै रहेको छ । ड्रोनको प्रयोगले कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउ‘न ठुलो टेवा हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । 

आयुष्मान भारतको कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य विमालाई जनजनसम्म पु¥याउन भारत सरकार सफल भएको देखिन्छ । आयुष्मान भारत विमा योजना अन्र्तगत प्रत्येक विमित व्यक्तिले पॉच लाखसम्मको उपचारको लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । मोदी सरकारले आयुष्मान आरोग्य मन्दिर जस्तो कार्यक्रम समेत परिचालित गरेको छ ।

अर्थात उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत १ लाख पॉचास हजार स्वास्थ्य चौकिहरू सरकारले भारतको कुना कुनामा स्थापना गरेको देखिन्छ । प्रविधि र उपकरणको प्रचुर प्रयोगबाट स्वास्थ्य जॉच घर दैलोमा नै गराउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यी स्वास्थ्य चैकिहरू टेली मेडिसिनको माध्यमवाट ठुला ठुला अस्पतालबाट जोडिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा इ संजीवनी एप्सको प्रयोग वडो लाभदायक सावित भएको छ । 

उक्त एप्सको माध्यमबाट २५ करोड जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त गरको देखिन्छ । विप्पन्न र गरिव वर्गहरूलाई लक्षित गर्दै ८० प्रतिशत छुटमा सरकारले ठाउ‘ ठाउ‘मा जनऔषधी केन्द्र समेत सञ्चालन गरको देखिन्छ । वर्तमान परिवेशमा संसारमा सबभन्दा अधिक डाटा खपत गर्ने देशको रूपमा भारत रहेको छ ।सन् २०१४ मा १ जीवि डाटाको २५० थियो भने वर्तमान परिवेशमा १० रूपैया रहेको छ । अर्थात गरिव र विप्पन्न वर्ग यसवाट प्रचूर मात्रामा लाभ प्राप्त गरेको छ । 

मोदी सरकारले उत्तर पूर्वी राज्यको विकासलाई समेत चूनावी मुद्दा बनाएको देखिन्छ । १५ दिन भित्र एक वरिष्ट मन्त्रीको अनिवार्य भम्रणलाई सुनिश्चत गर्दै उत्तर पूर्वीय राज्यमा सरकारले सक्रियतालाई मोदीले बढाएको देखिन्छ । हालसम्म उच्च स्तरीय मन्त्रीहरू ७८० पटक उत्तर पूर्वीय राज्यहरूको भम्रण गरेर विभिन्न विकास परियोजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सफल भएको छ । विगत १० वर्षमा माछापालनमा ५० प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ जसको कारक तत्वको रूपमा माछापालन, पशुपालन, सहकारी, सिल्प प्रर्वद्धनको छुट्टै मन्त्रालय समेत रहेको छ ।

वास्तवमा रजानीतिक भाष्यमा आर्थिक मुद्दा हुनुलाई आफ्नैमा  सकारात्म संदेश मान्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा धर्म, संकुचित राष्ट्रवाद, विभिन्न वाद र उपवादहरूले चूनावी मुद्दालाई ध्वनित गर्ने गर्दछ । अर्थात् जनताको अन्ध विश्वास र गरिवीलाई आफ्नो  स्वार्थ अनुकुल राजनेताहरूले रुपान्तरित गर्ने गर्दछ । मोदीको विकासको एजेण्डाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई आ-आफ्नो  परिवेश र परिस्थिती अनुकुल एजेण्डा निर्धारण गर्न यथेष्ट टेवा प्रदान गर्न सक्दछ ।