०४ बैशाख, काठमाडौं । ६ बर्षदेखि लुकाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ अब शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्य गर्न लागि परेकी छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन गत चैत १८ गते आह्वान गरेकी थिइन । शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएपछि उनले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारवाही गर्नेबारे छलफल थालेकी छन् । सोही क्रममा आज शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेकी छन् । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल गरिन । छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी छिन् । शिक्षकलाई राजनितिबाट बन्देज गराउने कानुन कार्यान्वयन गर्न आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले आश्वासन दिएका छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा विशेषतः विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, छात्रवृत्ति, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण र वैदेशिक सम्बन्धन लगायत प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अठोट लिएकी छन् । पछिल्ला वर्षमा सुस्त गतिमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय सुमना मन्त्री भएपछि भने सक्रिय देखिएको छ ।