०१ जेठ, काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष देखि शिक्षामा बजेट निर्धारण गर्दा तीन वटै तहको सिलिङ तोकेर पठाएको छ ।

अघिल्लो वर्षहरूमा शिक्षाको समग्र बजेट शिक्षा मन्त्रालयमा आएर सिलिङ निर्धारण गर्ने गरिएकोमा यो वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले नै तीन वटै तहका लागि सिलिङ तोकेर पठाएको हो । एनसिई नेपालले आयोजना गरेको शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कसरी र जिम्मेवारी कस्को विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक टुक राज अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले नै तीन वटै तहको सिलिङ तोकेर पठाएको बताए ।

यो वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले नै तीन वटै तहका लागि सिलिङ तोकेर पठाएको छ । शिक्षामा बजेट निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत, प्रदेशमा २ प्रतिशत भन्दा थोरै बढी र बाँकी पुगनपुग २८ प्रतिशत सङ्घीय तह अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा सिलिङ प्राप्त भएको छ । त्यसैका आधारमा रहेर कार्यक्रमहरूलाई अगाडी बढाइएको छ । तुलनात्मक हिसाबले शिक्षामा बजेट वृद्धि हुँदै आएपनि प्रतिशतको हिसाबले कम देखिएको बताउँदै शिक्षामा स्रोत बढाएपनि केका लागि प्राप्त गर्ने, पुग्ने कहाँ हो ? लगायतका विषयमा सुनिश्चित नभई स्रोत वृद्धिले मात्रै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने दाबी गरे ।

आगामी वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि २ सय ६ अर्बको सिलिङ तोकिएको बताउँदै जहाँ विद्यार्थी घटेको छ त्यहाँ स्रोत बढेको, जहाँ विद्यार्थी बढेको छ त्यहाँ स्रोत घटेको जस्ता विषयहरू उठ्ने गरेकाले सकेसम्म तथ्यांकका आधारमा रकम वितरण गरिने जानकारी दिए । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याईसकेको र ऐनका आधारमा रहेर यसपालिको बजेटको कार्य योजना बनाइएको उनको भनाई छ । कार्ययोजनामा पछिल्लो प्राथमिकता अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा रहेको र तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकिएको बताए । अधिकारीले पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा २० हजार भन्दा बढी विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको, १० हजार विद्यालयमा २५ जना भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहेकोले बजेटमा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा कठिन र चुनौती हुने गरेको बताए ।

सरकारले शिक्षामा लगानी गर्दा कति गर्ने, कहाँ गर्ने, कति गर्न सक्ने जस्ता विषय चुनौतीका रूपमा देखिएकोले स्रोतमा वृद्धि गरेरमात्रै गुणस्तर हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै विद्यालय पुनर्संरचना, पुनर नक्साँकन गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेको कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए । अधिकारीले सरकारले तोकेको मापदण्डलाई मान्दा अहिले भएका विद्यालयमा करिब ६० हजार कक्षा कोठा खाली देखिएकोले स्रोत विनियोजनमा समेत सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।