२ जेठ, काठमाडाैं । भारतका पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भुपेन्द्र यादवले सीमा पार संरक्षण प्रयासहरूलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबारबाट सुरू भएको सगरमाथा संवादको उद्‍घाटन सत्रमा सम्बोन गर्दै मन्त्री यादवले सबै हिमाली देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट्स एलायन्सअन्तर्गत सहयोग गर्न आह्वान पनि गरे।

उनले कमजोर पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि ‘वैश्विक कारबाहीको लागि पाँच बुँदे आह्वान’ पनि गरे। मनत्री यादवले वैश्विक जलवायु कारबाहीप्रति भारतको अटल प्रतिबद्धता र हिमालय र अन्य पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि सहयोगी प्रयासहरूको आवश्यकतामा जोड दिए। 

उनले वैश्विर जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न भारत तयार रहेको बताए। उनले भने, 'यस ऐतिहासिक भेलामा भारतको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु गहिरो सम्मानको कुरा हो। सगरमाथा नाम, जसको अर्थ ‘आकाशको शिर’ हो, यसले हाम्रो ग्रहको जीवनरक्त बनाउने हिमालहरूको संरक्षणमा हामीले वहन गर्ने महिमा र जिम्मेवारीलाई उचित रूपमा समेट्छ।'

उनले संवाद आयोजना गरेकोमा नेपालको प्रशंसा पनि गरे। भारत, आफ्नो विशाल हिमालयी क्षेत्रको साथ आफ्ना पहाडी छिमेकीहरूसँग साझा पारिस्थितिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध साझा गर्ने उनको भनाइ छ। दक्षिण एसियाले वैश्विक आादीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा भए पनि ऐतिहासिक वैश्विक सीओ2 उत्सर्जनको ४ प्रतिशतमात्र ओगटेको उनले बताए।

मन्त्री यादवले जलवायु संकटको बोझ विकासशील राष्ट्रहरूमा असमान रूपमा परिरहेको बतए। जबकि विकसित देशहरू जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नबाट टाढा रहेको उनको भनाइ छ। उनलेले भारत र नेपालजस्ता उच्च-उचाइका पारिस्थितिक प्रणालीहरूको अपार जैव विविधता मूल्यमा जोड दिए। 

उनले सीमा पार संरक्षण प्रयासहरूलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सबै हिमाली राष्ट्रहरूलाई हिउँ चितुवा, बाघ र चितुवाजस्ता प्रजातिहरूको लागि संयुक्त संरक्षण पहलहरूलाई समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट्स एलायन्सअन्तर्गत सहकार्य गर्न आह्वान गरे। 'गठबन्धनले संरक्षण विशेषज्ञतालाई बढावा दिने, महत्त्वपूर्ण पहलहरूलाई कोष दिने र यी प्रतिष्ठित प्रजातिहरूको संरक्षणको लागि ज्ञान भण्डार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ,' उनले भने।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको परियोजना हिउँ चितुवाको महत्त्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दै उनले भने, 'फेब्रुअरी २०२० मा प्रवासी प्रजातिहरूको महासन्धिको १३औं सीओपीमा, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले माथिल्लो हिमालयमा हिउँ चितुवा र यसको वासस्थानको संरक्षणको महत्त्वलाई प्रकाश पारे। यस दृष्टिकोण अनुरूप, भारतले २०१९ र २०२३ बीचमा गरिएको आफ्नो पहिलो व्यापक हिउँ चितुवा आवादी मूल्यांकन सञ्चालन गरेको छ। जसले भारतभरि कूल ७१८ हिउँ चितुवाहरू फेला पारेको छ। जसले वैश्विक आवादीको लगभग १०-१५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ।'

मन्त्रीले पहाडी क्षेत्रहरूको साझा पारिस्थितिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक कार्यको लागि पाँच-बुँदे आह्वान पनि गरेका थिए।
वैज्ञानिक सहयोगमा वृद्धि : अनुसन्धान सहयोगलाई सुदृढ पार्ने तथा क्रियोस्फेरिकमा हुने परिवर्तन, जलविज्ञान चक्र र जैव विविधताको अनुगमन गर्ने।

जलवायु लचिलोपन निर्माण गर्ने : जलवायु अनुकूलन उपायहरूमा लगानी गर्ने, हिमनदी युक्त ताल विस्फोट बाढी (जीएलओएफ) जस्ता प्रकोपहरूको लागि प्रारम्भिक चेताउनी प्रणाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा जलवायु-लचिलोपन पूर्वाधारको निर्माण गर्ने।

पहाडी समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने : स्थानीय समुदायहरूको कल्याण, आवश्यकता र आकांक्षा नीति निर्माणको केन्द्रमा छन् र हरियो जीविकोपार्जन र दिगो पर्यटनबाट उनीहरूको लाभ हो भनी सुनिश्चित गर्ने। उनीहरूको परम्परागत ज्ञान एक अमूल्य स्रोत हो।

हरियो वित्त प्रदान गर्ने : अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यूएनएफसीसीसी र पहाडी राष्ट्रहरूको लागि यसको पेरिस सम्झौता अनुसार पर्याप्त र अनुमानित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने।

पर्वतीय दृष्टिकोण पहिचान गर्ने : वैश्विक जलवायु वार्ता र दिगो विकास एजेण्डामा पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीको अद्वितीय जोखिम र योगदान उपयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको सुनिश्चित गर्ने।

उनले भने, 'भारत आफ्नो साझा पारिस्थितिक सम्पदाको रक्षा गर्नका लागि नेपाल र सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्नका लागि तयार छ। वसुधैव कुटुम्बकम् विश्व एक परिवार हो, को भावनामा हामीले हाम्रा पवित्र पर्वतहरू आशा र दिगोपनको प्रकाशस्तम्भको रूपमा अग्लो रहिरहने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।'